प्रदेश १ मा ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट प्रस्तुत (पूर्णपाठ)

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख अर्थात् ४३ दशमलव ६ प्रतिशत र पुाजिगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख अर्थात् ४६ दशमलव ३ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड रहेको उह्ाँले बताउनुभयो ।

बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख अनुमान गरिएको आङ्बुहाङले बताउनुभयो ।

यस्तै, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख गरी राजश्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट कूल ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख खर्च व्यहोरिनेछ ।

बाँकी अपुग रकम चालु आर्थिक वर्षको रहन गएको नगद मौजदातबाट २ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख व्यहोरिने उहाँले बताउनुभयो ।

बजेटको पूर्णपाठ :

प्रदेश नं.१ को प्रदेश सभामा २०७८ आषाढ १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मा. टंक आङबुहाङ्ग लिम्बुले प्रस्तुत गर्नुभएको

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

प्रदेश नं. १, विराटनगर, मोरङ्ग

२०७८

माननीय सभामुख महोदय,

प्रदेश सरकारको आर्थिकमामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले कोभिड-१९ को दोस्रो लहरबाट सिर्जित विषम परिस्थितिका बिच यस गरिमामय सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय र व्ययको विवरण प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु ।

यस अवसरमा म राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, लोकतन्त्र प्राप्ति, अग्रगामी परिवर्तन तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणका लागि भएका जनआन्दोलन, जनयुद्ध, आदिवासी जनजातितथा मधेश आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरुमा आफ्नो अमूल्य जीवनको बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण शहिदहरुमा भावपूर्ण श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को महामारीबाट जीवन गुमाउनुहुने सबै नागरिकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु।यस्तै कोरोनाबाट संक्रमित भई विभिन्न स्वास्थ्य संस्था र होम आइसोलेशनमा उपचाररत सबैलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।साथै, कोरोना महामारीका विरुद्ध अग्रपंक्तिमा रहेर खटिरहनुभएका सबै स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सम्पूर्ण नागरिकहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले हामीलाई दिगो शान्ति, स्थायित्व, विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादतर्फ अघि बढ्ने आधार दिएकोछ। प्रत्येक नेपालीकोपरिवर्तनकोचाहना एवम् विकास र समृद्धिको सपनालाई सार्थक बनाउने सम्भावनाको ढोका खुलेकोछ।सामाजिक न्याय सहितको बहुआयामिक एवम् तीव्र विकासद्वारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न प्रदेशले अवलम्बन गरेको स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश निर्माणको आधारशिला निर्माण भएको छ ।
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार अनुरुप वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सम्भाव्य स्रोतहरुको संकलन, उपलब्ध स्रोतकोदक्षतापूर्ण बाँडफाँट तथा महत्तम उपयोग चुनौतिपूर्ण रहेको छ ।यस्तो चुनौतिको सामना गर्न विनियोजन दक्षता, कार्यान्वयन कुशलता र वित्तीय अनुशासनको त्रिकोणात्मक संयोजन कायम हुने गरी आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा स्रोत र साधनलाई केन्द्रित गर्नुपर्नेआवश्यकता देखेको छु।
आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मैले नेपालको संविधान, पन्ध्रौ योजना, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा,स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको दीर्घकालीन सोच सहितको प्रथम आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्यर चुनावी घोषणापत्रलाई महत्वपूर्ण आधारको रुपमा लिएको छु। सबै प्रकारका सामाजिक, आर्थिक विभेदको अन्त्य गर्दै प्रदेशको विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई थप गतिशील बनाउनेर समाजवादको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित भएको छु। प्रदेश सभाको यसै अधिवेशनमा पेश भएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता उपर भएको छलफलमा माननीय सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझाव, निजी क्षेत्र, वुद्धिजीवी, पेशाविद् र आमनागरिकबाट प्राप्‍त सल्लाहलाई समेत यथोचित महत्व दिएको छु।

माननीय सभामुख महोदय,

यस प्रदेशको अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण परिसूचक, विवरण र तथ्याङ्क समावेश गरिएको प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ सार्वजनिक भइसकेको छ।अब म प्रदेशको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको बारेमा संक्षिप्‍त रुपमा प्रस्तुत गर्दछु।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ महामारीको असरबाट यस प्रदेशका आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुँदा गत आर्थिक वर्षकोआर्थिक वृद्धिदर १.१८ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनपुग्यो।यद्यपि प्रदेश सरकारले संघ तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा कार्यान्वयन गरेको आर्थिक पुनरूत्थान सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको सकारात्मक परिणाम स्वरूप चालु आर्थिक वर्षमा यस प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ।तथापी, कोभिड- १९ को दोस्रो लहरबाट आर्थिक क्रियाकलाप पुनः प्रभावित भएकोले अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौती थपिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्त सम्मप्रदेश सरकारको खर्चगतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.११ प्रतिशत वृद्धि भएकोछ भने राजस्व संकलनमा ११.६१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।यसैगरी प्रदेश भित्रका स्थानीय तहहरुको बैशाख मसान्तसम्म प्रदेशबाट बित्तीय हस्तान्तरण मार्फत भएको खर्च रू. १ अर्ब ९३ करोड ६३ लाखरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित बजेट रु. ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रहेकोमाचालु आर्थिक बर्षको जेष्ठ मसान्त सम्ममा संघीय सशर्त अनुदानमार्फत रू. १ अर्ब ४० करोड ४८ लाख थप भइ रु.४२ अर्ब ३० करोड ४८ लाख कायम भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्मकुल विनियोजनको करिव ४० प्रतिशत प्रतिशत खर्च भईसकेको छ भने आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा करिव ६०प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्मकुल रु.२१ अर्ब ६६ करोड प्राप्ति भएको छ भनेचालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा रू.२८ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ।

माननीय सभामुख महोदय,

अव म आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकताप्रस्तुत गर्दछु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेका छन्:

कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रदेशका बासिन्दाहरुको जीवन रक्षा गर्ने,
सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने,
जीवनोपयोगी तथा सिपयुक्त शिक्षाको प्रबन्ध मिलाउने,
आर्थिक गतिविधि एवम् विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिदै सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी गरिबी निवारण गर्ने,
आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारहरुको विकास गरी प्रदेशको समृद्धिको आधार तयार गर्ने, र
राज्यको लोककल्याणकारी भूमिकालाई सुदृढ बनाउदै सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गर्ने ।

प्रस्तुत बजेटका उद्देश्यहरू हासिल गर्न देहाय बमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु:

कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परिक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको व्यवस्था,स्वास्थ्य यन्त्र, उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्‍चितता र चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रभावकारी परिचालन,
व्यवस्थित स्वास्थ्य प्रणाली तथा स्वास्थ्य संरचनाका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि,
कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि तथा कृषि क्षेत्रमा युवाहरुको परिचालन,
उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्रहरुमा रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसरहरुको सिर्जना,
निर्माणाधीन तथा अधुरा आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न,
लक्षित वर्गलाईजीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण,
जीवनपयोगी एवम् सीपमूलक शिक्षामा जोड,
संघ र स्थानीय तहसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य मार्फत सन्तुलित विकास,
सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै विकासका प्रतिफलमा न्यायपूर्ण पहुँच, र
नतिजामुखी शासकीय व्यवस्था र सुशासन ।

माननीय सभामुख महोदय,

अबम स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण प्रस्तुत गर्दछुः

प्रदेशबाटस्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण, विशेष र समपुरक अनुदान मध्ये समानीकरण र समपुरक अनुदानमा गत वर्षकै सीमालाई आगामी वर्ष पनि कायम गरेको छु ।यसका साथै प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा गर्ने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुमा वृद्धि गरेको छु ।
नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ रराष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सूत्रको सिफारिसको आधारमा स्थानीय तहलाई बित्तीय समानीकरण अनुदान रू. १ अर्ब,सशर्त अनुदानतर्फ रू.८5 करोड4१ लाखरसमपुरक अनुदान तर्फ रू. 1 अर्ब ३७ करोड विनियोजन गरेको छु। साथै, राजस्व बाँडफाँटतर्फस्थानीय तहमा करिब रु. ८८ करोडबाँडफाँटहुने अनुमान गरेको छु।

अब म आगामी आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारको बजेटमा रहेका कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्दछुः

कोभिड-१९ संक्रमण पहिचान, रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण

कोभिड-१९ रोगको पहिचान, नियन्त्रण, रोकथाम उपचार र भविष्यमा आउन सक्ने यस्तै प्रकारका महामारी विरुद्ध लड्न तीनै तहका सरकारहरु बिच समन्वय र सहकार्य गरी प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणाली तथा संरचनालाई सुदृढ र सक्षम बनाउन प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छु । संघ तथा स्थानीय तहको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशका सबै नागरिकको लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइनेछ। कोभिड-१९रोकथामका लागि अग्रपङ्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था गरेकोछु।कोरोना जनसुरक्षा कोषमा आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु।कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम,उपचाररनियन्त्रणका लागि रु. ४४ करोडविनियोजन गरेको छु ।

राहत, सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थान

कोभिड-१९ महामारीबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने कार्य प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई पहिले भन्दा अझ गतिशील बनाउन संघसँग समेत सहकार्य गरी राहत, सहुलियत र पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
निषेधाज्ञाको अवधिभर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा बुझाउनुपर्ने कर तथा शुल्कमा जरिवाना, थप जरिवाना, दस्तुर, थप दस्तुर मिन्हा हुने व्यवस्था मिलाएको छु।
नागरिकलाईस्वरोजगारी तथा उद्यमशीलता मार्फत आत्मनिर्भरबन्नसहजीकरणगर्नेयोजनालाईप्राथमिकतामाराखेको छु।प्रदेशलेसञ्चालनगर्नेआयोजनामास्थानीयजनताकोरोजगारीकोअवसर, प्राथमिकसुविधा, बजारकोपहुँचरक्षमताअभिवृद्धिकोकार्यक्रमलाईसमावेशगरेको छु।
कोभिड-१९ महामारीबाट साना, मझौलातथाठूलाउद्योगहरुमा परेकासमस्याहरुसमाधानगर्नसम्बन्धितक्षेत्ररसमुदायसँग छलफलएवम् नेपाल सरकारसँगसमन्वय गरीअल्पकालीन, मध्यकालीनतथादीर्घकालीनसमाधान गरिनेछ।साना तथा मझौला उद्योगीहरुलाई उद्यमशीलता सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तिका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
संचार क्षेत्रको अनुमतिपत्र दर्ता र नविकरण दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
कोभिड -१९ बाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरूत्थान गर्न पर्यटन उद्यमीको हात, प्रदेश सरकारको साथ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

स्वास्थ्य सेवाको विस्तार

नेपाल सरकारको सहयोग र सहकार्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता भन्ने मुल नाराका साथप्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूको गुरूयोजना तयार गरी अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचार कक्ष निर्माण, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक यन्त्र, उपकरण, औजार र पूर्वाधार सहित मेची अस्पताललाई २०० शैया, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई १००/१०० शैया र अन्य जिल्लाअस्पतालहरूलाई न्यूनतम ५० शैयामा स्तरोन्नति गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु।
प्रमुखस्थानमारहेकारसेवासघनताभएकाअस्पतालमाआइ.सी.यू., सी.सी.यू, एच.डी.यु. रभेन्टिलेटरसहितआफ्नैअक्सिजनउत्पादनवाअक्सिजनकोभरपर्दोभण्डारणकोप्रबन्धगरिनेछ।औषधीलगायतकासामग्रीकोसहजआपूर्तितथावितरणव्यवस्थापनकालागिनेपालसरकारसँगकोसमन्वयतथासहकार्यमासबैसाधनहरूकोअधिकतमपरिचालनगर्नेव्यवस्थामिलाईनेछ।प्रदेश भित्र सबै जिल्ला सदरमुकाममाजटिलरसङ्क्रामकरोगकोपरिक्षणरउपचारहुनसक्नेगरीस्वास्थ्यप्रणाली तथा संरचनामा सुधार गर्ने प्रवन्ध मिलाएको छु।
मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टर उर्लाबारीको स्तरोन्नतितथाप्रदेशकाप्रमुखस्थानमारहेकाअस्पतालहरूलाईविस्तारितगरीरेफरलअस्पतालकोरुपमाविकासगर्दैजिल्लाअस्पतालररेफरलअस्पतालमार्फतटेली-मेडिसिनसेवाआरम्भगर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु।
विशेषज्ञस्वास्थ्यसेवातथाअनुभवआदानप्रदानगर्ननिजीस्वास्थ्यसेवाप्रदायकहरूसँगसाझेदारीगरिनेछ।कोभिड-१९ बाट भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित लहर, ब्ल्याक-फङ्गसलगायत नयाँ संक्रमणको बारेमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, समुदाय, निजीक्षेत्ररनागरिकसमाजकोसमन्वयरसहभागितामाविद्यालयतथासमुदायमास्वास्थ्यचेतनाकाकार्यक्रमहरुसञ्चालनगर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु।
पूर्वाञ्चलक्षेत्रीयआयुर्वेदचिकित्सालयलाई प्रादेशिक अस्पतालको रूपमा विकास गरीजिल्लाआयुर्वेदस्वास्थ्यकेन्द्रतथाऔषधालयहरूलाईक्रमिकरूपमाआयुर्वेदअस्पतालमास्तरोन्नतिगरिनेछ। होमियोप्याथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग अभ्यास लगायतका उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्थापनाकोक्रममारहेकोयोगमायाआयुर्वेदिकअस्पतालसँगआयुर्वेदिकउपचारकोसाथैस्थानीय जडीबुटीउत्पादनरप्रशोधनलाई प्रोत्साहन गर्नसहकार्यगर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
निजीस्वास्थ्यक्लिनिक, स्वास्थ्यप्रयोगशाला, नर्सिङहोम, अस्पतालतथास्वास्थ्यकेन्द्रमाहुनुपर्नेन्यूनतमसुविधा, संरचनारबिरामीतथाकुरुवाकालागिआवश्यकन्यूनतमसंरचनाकोमापदण्डबनाईलागूगर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
हिमाली, पहाडीतथादुर्गमजिल्लाहरूकाप्राथमिकस्वास्थ्यकेन्द्रहरुमापोष्टमार्टमगर्नेप्रबन्धगरीशवगृहनिर्माणकार्यलाईप्राथमिकतामाराखेको छु। प्रदेशकाअस्पतालमासेवाक्षेत्रकोसघनताहेरीपोस्टमार्टमगर्नेरमृतशरीरलाईसुरक्षितराख्नेशवगृह (मोर्ग) कोव्यवस्थापनका लागि स्रोत प्रबन्ध गरेको छु।
समुदायमाकार्यरतमहिलास्वास्थ्यस्वयंसेविकाहरुकोउत्प्रेरणावृद्धिकालागिएक पालिका एक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सम्मान कार्यक्रम तथा कडा रोग लागेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई उपचारमा सहयोग गर्न स्रोतको व्यवस्था मिलाएको छु ।
महिलामा देखिने प्रजनन स्वास्थ्य समस्याहरु, आङ्ग खस्ने, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर लगायतका अन्य नसर्ने रोगहरूको पहिचान अभियान सञ्चालन गरिनेछ । विपन्नतथागरीववर्गरअसहायहरुकोस्वास्थ्यउपचारको लागिउपचारकोषकोव्यवस्था मिलाएको छु।
प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित एवम् सञ्चालित कोशी कोभिड अस्पताललाई कोभिडको पूर्ण रोकथाम र नियन्त्रण पश्चात प्रादेशिक प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको रूपमा रुपान्तरण गरिनेछ। कोभिड-१९को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्ने सिलसिलामानिर्माणभएका सबै स्वास्थ्य संरचनाहरूस्थानीयतहसँगकोसहकार्यमानियमितसंरक्षणरसम्भारकोप्रबन्धगर्ने ब्यवस्था मिलाएकोछु।
स्वास्थ्यकादृष्टिकोणलेसंवेदनशीलक्षेत्र, बालबालिका, महिला, अपाङ्गतथामनोसामाजिकविमर्शलगायतकाविषयमास्थानीयतह, निजीतथागैरसरकारीक्षेत्रसँगसहकार्यगरिनेछ।तराईका जिल्लाहरुमा विषालु सर्पको टोकाईको उपचारका लागि सर्पदंश सेवा संचालन गरिनेछ ।समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रू.३ अर्ब २५ करोडविनियोजन गरेको छु ।

शिक्षा

जीवनोपयोगी तथा सिपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालयशिक्षाकोस्तरोन्नतिगर्ने, प्राविधिकशिक्षालाईप्रोत्साहितगर्ने, विद्यालय, धार्मिक प्रकृतिका गुरुकुल, गुम्बा र मदरसा, आंगिक क्यापस तथास्थापितविश्वविद्यालयलाईसबलीकरणगर्नेकार्यलाईनिरन्तरतादिएको छु।
शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि विद्यार्थी शिक्षक अनुपात, भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति र आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन उपयुक्त मापदण्ड बनाइनेछ।प्रत्येक विद्यालयमा पुस्तकालयको व्यवस्था गरी क्रमश:विद्युतीय पुस्तकालयको रुपमा स्तरोन्नती गर्दै लगिनेछ ।मुख्यमन्त्रीशैक्षिकसुधारकार्यक्रममार्फतविद्यालयकोभौतिकसुविधाकोविस्तार, मर्मत,सम्भारगर्ने ब्यवस्था मिलाएकोछु।यसका लागि रू. २३ करोड ४९ लाख विनियोजन गरेको छु।
विद्यालयकोभौतिकसंरचनाको निर्माण तथासुधारगर्दा अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिकमैत्री तथा बालमैत्री बनाईनेछ।विद्यार्थीहरूका लागि स्वच्छ खानेपानी तथासरसफाइ,मनोसामाजिक विमर्श,स्यानेटरीप्याडसुविधा, छात्रा ड्रेसिङ्ग रूम, नियमितस्वास्थ्यपरिक्षण तथा यौन शिक्षा जस्ताकार्यमास्थानीयतहसँगसहकार्यगर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
शैक्षिकक्षेत्रकोविकासकालागिशिक्षाकार्ययोजनामानेतृत्वविकास, क्षमताविकास, सिपएवम्कौशलकोविकासलाईसमावेशगर्नशिक्षक-विद्यार्थीशैक्षिकसहयोगकार्यक्रमलागूगरिनेछ।शैक्षिकक्षेत्रसँगसम्बन्धितसबैप्रकारकाजनशक्तिकोक्षमताविकासकोकार्यक्रमसञ्चालनगर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु।
मनमोहनप्राविधिकविश्वविद्यालयलाईपूर्वाधार सहित स्वायत्तसंस्थाकोरूपमाविकास गरिनेछ। प्रस्तावित मदन भण्डारी प्रौद्योगिक महाविद्यालयको गठन र सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरी संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकमविनियोजन गरेको छु ।
स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा रहेको आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवाको क्षेत्रका असल अभ्यास र अनुभवलाई प्रदेश भरी विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाको नियमित स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था मिलाउन विद्यालयनर्सिङकार्यक्रमलाईसबै स्थानीय तहमाविस्तारगरिनेछ। विद्यालय नर्सिङ्ग कार्यक्रमका लागि स्रोत व्यवस्था गरेको छु । समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि रू.१ अर्ब १९ करोडरकम विनियोजन गरेको छु ।

महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समावेशीकरण

महिलातथाबालबालिकाउपरकोहिंसारदुर्व्यवहारनियन्त्रणगर्नविद्यालयरसमाजमासचेतनाकोकार्यक्रमसञ्चालनगरिनेछ।सङ्कटमारहेका,अशक्त,पीडितमहिलातथाबालबालिकाकोलागिअल्पकालीनपुनर्स्थापनाकेन्द्र स्थापना, सबलीकरणतथाव्यवस्थापनगर्ने ब्यवस्था मिलाएकोछु।लैंगिकहिंसानिवारणकालागि प्रदेशसंरक्षणकोषस्थापनागर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
आमाकोगर्भसुरक्षितहुँदाएउटायुगसुरक्षितहुन्छभन्नेनाराकासाथ गर्भवती, स्तनपान गराइरहेका आमा र पाँच वर्ष सम्मका शिशुका लागि उन्नत पोषण युक्त सामग्रीको वितरणका लागि बहुपक्षीय पोषण कार्यक्रम८ जिल्लामा सञ्चालनगर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
जन्म दिने आमाहरूप्रतिसम्मान गर्न राष्ट्रपति आमा सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु।यस कार्यक्रमबाट दुर्गम भेगमा रहेका अति विपन्न परिवार र समुदायका समाजमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका आमाहरूलाई सम्मान गरिनेछ। सासू-बुहारीको सम्वन्धलाई सुमधुर बनाउन उदाहरणीय रूपमासम्वन्ध कायम राख्नेहरूलाईसामाजिक रूपमा सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु।
असहाय तथा फरक क्षमता भएका बालबालिकाहरूको संरक्षणका लागि बालगृह, बालहेल्प-लाइन, बालबालिकाखोजतलासकेन्द्रसँगसमन्वयतथासहकार्यगरिनेछ।लाटाबहिरा, अटिजमतथाशारीरिकअपाङ्गताभएकाव्यक्तिकालागिसंस्थागततथासंरचनागतसहयोगगरिनेछ।राष्ट्रियबालअधिकारपरिषद्सँगकोसमन्वयमाबाल हितकारीतथाजोखिममारहेकाबालबालिकाकोसंरक्षण गर्ने बन्दोबस्त मिलाएको छु।आपतकालीनबालसंरक्षणकोषलाईनिरन्तरतादिएको छु।
प्रदेश भित्र भाषा, साहित्य, कला, सँस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्द्धन र विकास गर्न प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।भाषाआयोगसँगकोसमन्वयरसहकार्यमाप्रदेश भित्र बोलिने भाषाहरूकोअभिलेखरप्रवर्द्धनगरिनेछ।संवैधानिकआयोगहरूसँगकोसमन्वयमामहिला, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, आदिवासीजनजातिकोक्षेत्रमाउनीहरूकोअधिकारकोसंरक्षणरविकासका लागि सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
छुवाछुतमुक्त प्रदेश अभियान संचालन गर्दै दलित समुदायको सशक्तिकरण, उत्थान र विकासका लागि दलित समुदायको अधिकार सम्बन्धि ऐन जारी गरिनेछ। दलित महिला, पिछडा वर्ग तथा सीमान्तकृत समुदायलाई उत्थान गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरेको छु ।
अपाङ्गतारोकथामतथापुन:स्थापनाकार्यक्रमलाईप्रदेश, स्थानीयतहरसाझेदारसंस्थाकोत्रिपक्षीयसाझेदारीमाथप जिल्लामा विस्तार गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु।यसका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट रू. १३ करोड ८१ लाख विनियोजन गरेको छु।
राष्ट्रहित, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनहरुमा अंगभंग भएका सशस्त्रद्वन्द्व पीडित र घाइतेहरुका लागि वि.पि. कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान मार्फत उपचार गर्न बिमा सहयोग कार्यक्रमको शुरुवात गर्नरू. १ करोड विनियोजन गरेको छु।
ज्येष्ठनागरिकको हक,हितरसुरक्षाकोलागिसरकारीतथानिजीक्षेत्रकासंघसंस्थाहरूसँगसहकार्यगरिनेछ।ज्येष्ठनागरिक, महिला, बालबालिका, शारीरिकअपाङ्गता भएका र जोखिममापरेकाहरूकोलागिस्थापितसंस्थारनिकायहरुबाट सम्पादित कार्यको नियमितअनुगमन, अभिलेखअद्यावधिकगर्नेरसेवाकोस्तरसुनिश्चितगर्नेब्यवस्था मिलाएको छु।ज्येष्ठनागरिकतीर्थाटन, स्वास्थ्यपरिक्षण, प्रदेशप्रमुखदन्तउपहारतथाआँखाउपचारकार्यक्रमलाईनिरन्तरतादिएकोछु।
महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समावेशीकरणको क्षेत्रमा रू. २१ करोड२७ लाखविनियोजन गरेको छु ।

युवा, खेलकुद, श्रम तथा रोजगार

कोभिड-१९काकारणरोजगारीगुमाएका तथा आफ्नै लगानीमा व्यवसाय शुरु गर्न नसक्नेयुवाहरू, वैदेशिकरोजगारीबाटफर्किएकारअतिविपन्नतथापेशाव्यवसायबन्दगर्नुपर्नेबाध्यतामापरेकाहरूलाईप्रत्यक्षलाभ प्रदान गर्न संघ, स्थानीय तहतथा विकास साझेदारसँगकोसमन्वय र सहकार्यमा मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।यसकोविद्यमान ढाँचामा परिमार्जन गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा तथाब्याज अनुदान लगायतकासुविधाप्रदानगरिनेछ।मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रमका लागि रु.१० करोड विनियोजन गरेको छु ।
प्रदेशमा खेलकुदको प्रवर्द्धन, उन्नति र विकासका लागि प्रदेशखेलकुदबोर्डगठनगरिनेछ।प्रदेशकासबैमाध्यमिकविद्यालयमास्काउटकोकार्यक्रमसञ्चालनगरिनेछ।सबै खेलविधाहरुलाई प्राथमिकतामा राखीमुख्यमन्त्री कप तथा राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। एक पालिका एक खेल मैदान निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु ।
साहसिक पर्यटकीय खेलहरुलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, संचालनर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।युवा, खेलकूदतथा श्रम तथा रोजगार क्षेत्रको विकासको लागि रू.१६ करोड विनियोजन गरेको छु।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी

मेरो कृषि मेरो पौरख नाराका साथ शुरु गरिएको प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष देखि प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि रू. ५ करोड ७२ लाख विनियोजन गरेको छु।
बीजयुक्त बाली, विषादी मुक्त भान्सा र अनिकाल मुक्त चुल्हो भन्ने नारा सहित अर्गानिक कृषि अभियान सञ्चालन गरिनेछ।भान्साबाट विष हटाउने अभियानमा आमा समूहहरूलाई पोत्साहन गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु।
संरक्षितकृषि–सुनिश्चितबचतको अवधारणाअनुरूप परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्दै क्रमश:आत्मनिर्भर बनाउँदै लगिनेछ। कृषि उत्पादनको विविधिकरण एवम् विशिष्टीकरण मार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तह तथा सहकारी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा देखिएको विचौलियाको समस्यालाई समाधान गर्दै कृषि उपजको मूल्य श्रृङ्खलाबाट उत्पादक किसानले लाभ लिन सक्नेव्यवस्था मिलाएको छु।
नेपालीहरूको प्रमुख भोजनको रूपमा प्रयोग हुने धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, आलु, दलहन जस्ता बालीको उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषकहरूको लागि आवश्यक पर्ने बिउबिजन तथा मलको सहज उपलब्धता, रोग पहिचान र नियन्त्रण, कृषि सम्बन्धी ज्ञान, सिप र दक्षता अभिवृद्धि, कृषि उपजको भण्डारण तथा बजारीकरणका लागि सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
कृषियोग्य भूमिको वर्गीकरण एवम् माटो परिक्षण गरी भौगोलिक एवम् मौसमी अनुकूलताको आधारमा बाली लगाउन आवश्यक सहयोग गरिनेछ।नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दी गरी कबुलियती, सामूहिक र करार खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।बाँझो जमिनमा कृषि उत्पादन गर्ने किसानलाई विशेष अनुदान र प्रोत्साहनको प्रवन्ध मिलाएको छु । यस्तै, चैते धान, हाईब्रिड मकै, लसुन, प्याज, बेसार उत्पादक किसानलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरेको छु ।
नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा यस प्रदेशमा भूमि बैङ्कका कम्तीमा 50 शाखा स्थापना गरी आगामी आर्थिकवर्षभित्र सञ्‍चालनमा ल्याइनेछ। उपयोगमा नरहेका व्यक्तिगत, सरकारी, सार्वजनिक तथा नदी उकासको जग्गामा व्यावसायिक खेती र कृषि उपज प्रशोधन गर्न व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई भूमि बैङ्कमार्फत लिजमा जमिन उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
कृषि उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नसार्वजनिक-निजी-सहकारी साझेदारी तथा सहलगानीको नीति अंगीकार गरिनेछ। सरोकारवालाहरुको सहभागितामा कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएकोछु ।
कृषि क्षेत्रमा दिदै आएको अनुदानको ढाँचा र स्वरूपमा परिमार्जन गरी उत्पादनका आधारमा संघ तथा स्थानीय तहसँग दोहोरो नपर्ने गरी सहुलियतपूर्ण व्याज अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु । यसका लागि रू. ४ करोड विनियोजन गरेको छु। कृषि तथा पशु विमाका कार्यक्रमहरु सघन रुपमा संचालन गर्ने ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु।
खाद्यान्नकोबीउविजनउत्पादनतथाप्रशोधनरफलफूलबेर्नाउत्पादनकोलागिपूर्वाधारनिर्माणमासहकारी, निजीउद्यमीहरूसँगसहकार्यगरीबेर्नाआपूर्तिप्रवर्द्धनगरिनेछ।निजीक्षेत्रसँगसहकार्यगरीटिस्यु-कल्चरमाआधारितबेर्नाकोगुणस्तरीयआपूर्तिकोप्रबन्धमिलाएको छु।
अन्तर सरकारी समन्वयमा प्राङ्गारिकतथाजैविकखेतीप्रवर्द्धन, प्राङ्गारिकमलउत्पादन र प्रयोगमाप्रोत्साहनका लागिसंस्थागतक्षमताअभिवृद्धिगरिनेछ।कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत प्राङ्गगारिक खेतीका लागि स्थानीय समुदाय तथा कृषकहरुलाई ज्ञान, सिप र सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा युवाहरुको बढ्दो आकर्षणलाई अवसरको रुपमा लिई विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिई कृषिमा लगानी गर्ने कृषकलाई सहकारी मार्फत ब्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ।सहकारी संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा कृषि उत्पादन तथा पूर्वाधार निर्माण सहयोग, बजार पूर्वाधार निर्माण सहयोग तथा डेलिभरी भ्यान खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
प्रदेशलाई दुध र दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाईनेछ ।व्यवसायिक गाई फार्महरुमा सेक्स्ड सिमेन उपलब्ध गराईने तथा विशिष्टिकृत सहकारी संघ मार्फत धुलो दुध कारखाना स्थापना गरिनेछ। स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यमा मागको आधारमा स्थानीय स्तरमा दुग्ध चिस्यान केन्द्र (चिलिङ्ग भ्याट) स्थापना गर्नुका साथै सहकारी मार्फत प्रमुख बजारहरुमा दुग्ध परिकार पसल सञ्चालन गरिनेछ।नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी पशु आहारा तथा दाना उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विभिन्न सहुलियतहरू प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
उन्नतबीउतथागाई, भैंसी, चौरी, बाख्रा, भेडा आदि पशुनस्लकोप्रयोगमाविस्तारगर्ननिजीतथासहकारीक्षेत्रकोक्षमताअभिवृद्धितथासमुदायमाआधारितकार्यक्रमसञ्चालनगर्न स्रोत व्यवस्था गरेको छु।
कृषिमाआधारितघरेलु, सानातथामझौलाउद्योगतथाकृषिरपशुपालन सम्बन्धी प्राविधिकशिक्षाप्रदानगर्नेशिक्षणसंस्थाहरूमानवप्रवर्तनकारीप्रविधिअवलम्बनगर्नलागतसहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
किसानहरूकालागिप्रविधिप्रसारगर्नकृषकपाठशाला, कृषिप्रदर्शनी, पशुपक्षीखोपतथाउपचार, इपिड़ोमोलोजिकलसेवालगायतस्थानविशेषसुहाउँदोकृषिप्रसारकार्यक्रमसञ्चालनगरिनेछ।कृषि प्रसार कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
नेपाल सरकारबाट संचालितप्रधानमन्त्रीकृषिआधुनिकीकरणपरियोजनाबाटकोभिड- १९बाटपरेकोदुष्प्रभावकोनिराकरणगर्न लक्षितग्रामीणउद्यमतथाआर्थिकविकासपरियोजनारवैदेशिकरोजगारीबाटफर्किएकायुवालक्षितकार्यक्रमलाई समन्वयात्मक रुपमासंचालनगर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।
चियाकोप्रयोगशालारचियाबजारव्यवस्थितगरिनेछ।आगामी बर्ष टि-टेष्टिङ्ग, रिसर्च एण्ड प्रोमोसन सेन्टरको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सानाचियाउत्पादकलेउत्पादनगर्नेप्राङ्गारिकतथाउच्चमूल्यकाचियाउत्पादनलाईसहुलियतपूर्ण कर्जासुविधाउपलब्धगराइनेछ।चिया, अलैँचीलगायतबहुमूल्यउत्पादनकोस्वदेशमै लिलामीबजारव्यवस्थाका लागि अध्ययन गरिनेछ।प्राङ्गारिक चियाको उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण सहकारीसंस्था मार्फत गर्ने कार्यका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाएको छु ।
प्रदेशमासम्भावनारहेकासुन्तला,जुनार, कागती, बेल, ऐसेलु, आँप, एभोकाडो, किवि, लिची, चुत्रोलगायतकाफलफूलमा आत्मनिर्भर बन्दैनिर्यातसम्भावनाबारे विस्तृतअध्ययनगर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
अलैँची, अदुवा, बेसार, सुपारी, अम्लिसो, चिराइतो, रुद्राक्षआदिबहुमूल्यवनस्पतिजन्यउत्पादन रगुणस्तरअभिवृद्धिका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु ।
मासुतथा अण्डामा आत्मनिर्भरताका लागि राँगा, बाख्रा, बंगुर तथा मत्स्य पालनको प्रवर्द्धनका लागि गोठ/खोर/पोखरी निर्माणमा सहयोग, मत्स्य यान्त्रिकीकरणमा सहयोग, बाख्राको वृहत्तर पकेट कार्यक्रम, हुलाकी मार्ग लक्षित बाख्रापालन कार्यक्रम, निजी पाराभेट तथा पशुचिकित्सकलाई कृतिम गर्भाधान र पशु उपचारको उपकरण खरिदमा सहयोग, आकस्मिक रोग आउटब्रेक, पशुपक्षी उपचार सहयोग तथा रोग नियन्त्रण सहयोग कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिएको छु ।स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी कुखुरा, हाँस, बट्टाई, अष्ट्रिच, टर्की जस्ता पक्षीपालनलाई प्रोत्साहनका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छु ।
कृषि बजार विकास कार्यक्रम मार्फत अलैंची, दुग्ध पदार्थ, तरकारी र मकै जस्ता कृषि उपजलाई गुणस्तर कायम गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा बजारीकरण गर्न आवश्यक नीति तथा रणनीतिहरु तर्जुमा गरिनेछ ।
भूमि आयोग मार्फत सुकुम्बासी तथाभूमिहीनहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन स्थानीय तह तथा सरोकारवालहरुसँग समन्वय गरी जग्गाको विवरण संकलन तथा वितरणका सहजीकरण गरिनेछ।समग्र कृषि क्षेत्रका लागि रू. २ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छु ।

उद्योग, वाणिज्यतथा आपूर्ति व्यवस्थापन

प्रदेशकोमौलिकसंस्कृतितथापरम्परागतसिपसँगजोडिएकोघरेलुउत्पादनकोस्तरीकरण, ब्रान्डिङ्ग र अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत बजारीकरणको लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी ब्यवस्था गरिनेछ ।
रोजगारी तथा स्वरोजगार अभिवृद्धिका लागि ईलेक्ट्रिसियन, हजाम, प्लम्वर,व्यूटिसियन, सिकर्मी, डकर्मी लगायतका सिपयुक्त एवम् प्राविधिक कार्य गर्ने पेशा व्यवसाय प्रति आकर्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
विभिन्नसिपमूलकतालिममार्फतप्रदेशकाउद्योगहरुकालागिआवश्यकपर्नेनौ सय सत्तरी सिप युक्तजनशक्तितयारगर्नेरथपएक हजार आठ सयउद्यमीहरुकोविकासगर्दैप्रदेशभरनौ हजारनयाँव्यवसायहरुलाईविभिन्नव्यवसायिकक्रियाकलापमाआवद्धगर्नेयोजनाकासाथरू.१५करोडबजेटविनियोजन गरेकोछु।
औद्योगिकविकासरप्रवर्द्धनकालागिऔद्योगिकप्रदर्शनीकेन्द्र, कृषितथाउद्योगमण्डी, भद्रपुर-बुधवारेकृषिउद्योगकरिडोर, दुहवी-इनरुवावनउद्योगकरिडोरकारुपमाविकासगर्नआवश्यकसंस्थागततथा संरचनागतव्यवस्थालागिबजेटविनियोजनगरेकोछु ।
प्रदेशभित्र निर्माण हुने स्थानीय स्तरका सडकहरुमा स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी गुणस्तरीय र वातावरण मैत्री पेवर्सको प्रयोगलाई प्राथमिकतादिईनेछ।स्थानीयउद्यमीरउद्योगहरुलेउत्पादनगरेकावस्तुहरुकोप्रवर्द्धनगर्नपर्यटकीयस्थलहरूसमेतजोडिनेगरीइलाम, सुनसरीरखोटाङ्गकोहलेसीमाउद्योगव्यवसायमासंलग्नसंघसंस्थाकोसमन्वयमाकोसेलीघरसंचालनगर्नआवश्यकबजेटव्यवस्थागरेकोछु।
सेवा प्रवाहलाईसरलीकृत, प्रविधिमैत्रीरउद्यमीलक्षितवनाउन घरेलुतथासानाउद्योगकार्यालयहरुलाईएकीकृतउद्यमीसहजीकरणकेन्द्रकारुपमाविकासगरिनेछ ।जनआन्दोलन तथा जनयुद्धबाट वेपत्ता, घाईते, अपाङ्ग भएका र सहिदपरिवारका व्यक्तिहरूलाई स्वरोजगार एवम् उद्यमी बनाउन प्रादेशिक कृषि औद्योगिक ग्रामको शुरू गर्न स्रोतको व्यवस्था गरेको छु।
नयाँउद्योगसञ्चालनगर्नचाहनेउद्यमीलाईकानुनीतथाप्राविधिकज्ञानदिनरउद्योगवाणिज्यसम्बन्धीएकद्वारसेवाप्रदानगर्नउद्योग,वाणिज्यतथाउपभोक्ताहितसंरक्षणनिर्देशनालयकोक्षमताअभिवृद्धिकार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
प्रदेश भित्रका खानीहरुको पहिचान गरी पहुँचका लागि पूर्वाधार विकास गर्न सार्वजनिक-निजी लगानी मार्फत खानी उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
आपूर्तिव्यवस्थापनलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउनकार्टेलिङ्ग र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नआवश्यकनीतिगततथाकानुनी व्यवस्था गरिनेछ।खाद्यान्नलगायतकाअत्यावश्यकवस्तुहरूकोमागरआपूर्तिविश्लेषणगर्नेकार्ययसैआर्थिकवर्षदेखिशुरुगर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
आपूर्तिसहजीकरणकालागिसहकारीमाआधारितमण्डीस्थलहरूकोनिर्माण गर्न स्रोतको व्यवस्था गरेको छु।बजारअनुगमनरउपभोक्ताकोहितकोक्षेत्रमाक्रियाशीलनागरिकसमाजसमेतकोसहकार्यमाप्रभावकारीएवम्नियमितअनुगमनप्रणालीस्थापितगर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
श्रमिकहरुको हकहितको रक्षा, न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधाहरुको प्राप्तिका साथै सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध स्थापना गर्नका लागि उद्योगी एवम् श्रमिकहरु बिच समन्वय र सहकार्य गरिनेछ ।उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका लागि रु. १८ करोड विनियोजन गरेको छु ।

संस्कृति, पर्यटनतथा जैविक विविधता

विश्वकोसर्वोच्च शिखर सगरमाथा,मकालु, कञ्जनजङ्गा लगायतका अग्ला शिखरहरूको साहसिक आरोहणका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको यस प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार पर्यटन क्षेत्रलाई बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ।विगत देखि नै पर्यटकीय प्रसिद्धि प्राप्त गरेका खुम्बु क्षेत्रका साथै अन्य नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र पूर्वाधार विकास गर्दै लगिनेछ।
पूर्वको पशुपतिनाथ भनेर चिनिने हलेंसी, ताप्लेजुङ्गको पाथिभरा देवि मन्दिर, सुनसरीकोबराह क्षेत्र, मोरङ्गको संसारीमाई क्षेत्र, इलामको लारुम्बा जस्ता धार्मिक सांस्कृतिक महत्व बोकेका क्षेत्रहरुको विकासगरिनेछ।प्राकृतिक तथा मनोरम दृष्यावलोकनका लागि प्रसिद्ध श्रीअन्तु, कन्याम, सन्दकपुर, पत्ताले, टेम्के-मैयूं,अरुण उपत्यका, भेडेटार, तिनजुरे-मिल्के-जलजले क्षेत्र,रौतापोखरी, ह्यातुङ्ग, जोर पोखरी, फङ्गफङ्गेतथा नमस्ते झरनालगायत अन्य सम्भाव्य पर्यटकीय गन्तव्यहरुको समेत पहिचान गरीप्रदेशकोपर्यटनब्राण्डस्थापितहुनेगरीप्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
प्रदेशपर्यटननीतितर्जुमा गरिनेछ ।पर्यटकीयसंस्थारसंगठनहरुकोविकासगर्ने, निजीक्षेत्रकोसमेतसहभागितामा गन्तव्यहरुकोप्रवर्द्धनगर्नेरसेवाप्रदायकहरुकोलगानीलाईसुरक्षितगर्दैजोखिमन्यूनीकरणकालागिसाझेदारीसंयन्त्रकोनिर्माणगर्नप्रोत्साहित गर्नेव्यवस्थामिलाएकोछु।
प्रदेशभित्रकासोह्र पर्यटकीय गन्तव्य, हरेकनिर्वाचनक्षेत्रमाकम्तिमाएउटाआकर्षणरहरेकभौगोलिकक्षेत्रमाकम्तिमाएक/एकसांस्कृतिकरऐतिहासिकपहिचानगर्नेकार्यक्रमलाईबजेटमासमेटेकोछु।
कोरिडोरमाआधारितपर्यटनविकासगर्नेलक्ष्यकासाथसबैनिर्वाचनक्षेत्रजोडिनेगरीपर्यटकीयकोरिडरस्थापनागर्न स्रोत व्यवस्था गरेको छु।प्रदेशमापहिचानभएकामहत्वपूर्णपदमार्गहरुकोक्रमशःविकासगर्दैलैजानयसैबर्षबाटचारबर्षीयपदमार्गविकासआयोजनाशुरुवातगर्नेरमुन्धुमपदमार्गकोपूर्वाधारतर्फकोकामयसैबर्षसम्पन्नगर्नेगरीरू.३ करोड ५० लाखविनियोजनगरेकोछु।
प्रदेशभित्रकोहिमाली दृष्यावलोकन सर्किट, ईको-ट्रेल तथा कोशी र कोशीका सहायक नदीमा जलयात्राको पूर्वाधारविकासरप्रवर्द्धनकालागिआवश्यकवजेटव्यवस्थागरेकोछु।विराटदरवार-बर्जुताल-कौवाखोच-रामधुनी-चतराधाम-बराहक्षेत्र-पिण्डेश्वरहुंदैइटहरीकोतालतलैयासम्मकोपर्यटकीयसर्किटलाईप्रवर्द्धनगर्नविशेषकार्यक्रमसञ्चालनगर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
झापातथा मोरङ्ग स्थित साविकको शरणार्थी क्याम्प रहेको स्थानमा सबै जातजाति, भाषा, धर्म,लिपी र समुदायको परम्परा झल्कने बहुजातीय पहिचान र संस्कृतिमा आधारित संग्राहलय स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाईनेछ ।लिम्बु सँस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्न वसन्तपुरमा रहेको चोलुङ्ग पार्कको विकास गर्न सहयोग गरिनेछ । ईम्बिरी मुन्धुमको अध्ययन, संरक्षणर प्रचार प्रसार गरिनेछ ।
पर्यटकीयसंभावनाबोकेकाकृषिपर्यटन, जलपर्यटन, साहसिकपर्यटन, आध्यात्मिकरशारीरिकव्यायामसँगजोडिएकाविभिन्नस-सानापर्यटकीयसंरचनारसेवासुविधामास्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा लगानीगर्दैआन्तरिकपर्यटनप्रवर्द्धनगर्नआवश्यकबजेटविनियोजनगरेको छु।
धरानरकाँकडभिट्टामारहेकापर्यटनकार्यालयहरुलाईपर्यटकीयसेवा, सूचनारप्रवर्द्धनात्मककार्यक्रमहरुसञ्चालनगर्नेरप्रदेशभित्रकापर्यटकीयसेवाप्रदायकहरुकोप्रशासनिकरव्यवस्थापकीयनिकायकारुपमास्थापितगर्दैलैजानआवश्यकव्यवस्थामिलाएकोछु।
विभिन्न भाषाभाषी, सँस्कृति जातजाती धर्मावलम्बीहरुको संस्कार, सँस्कृतितथा लोप हुदै गएका परम्परागत नृत्यहरुको संरक्षण गर्दै व्यावसायिक रुपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ ।किराँती सँस्कृति, सभ्यता र मुन्धुमसँग जोडिएको सप्तकोशी नदीमा अवस्थित खुवालुङ्गको संरक्षण तथा अरुण तमोर सभ्यताको अध्ययन तथा प्रवर्द्धन गरी ऐतिहासिक, साँस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
नेपालको सबैभन्दा होचो स्थान कचनकवल देखि सबैभन्दा अग्लो स्थान सगरमाथा सम्म द्रुत पहुँचका लागि एकीकृत पर्यटकीय विकास योजना सञ्चालन गरी निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनेछ ।हिमाली जिल्लाहरू ताप्लेजुङ्ग, संखुवासभा र सोलुखुम्वु जोड्न उच्च हिमाली मार्ग निर्माणको लागिविस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनेछ ।
प्रदेश भित्रका पर्यटकीय स्थलहरुको प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरुलाई आर्थिक सुविधा सहित दश दिनको पर्यटन काज दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
नेपालसरकार, प्रदेशसरकाररविराटनगरमहानगरपालिकाकोसाझायोजनाकोरूपमारहेकोविराटनगरविमानस्थलकोस्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक रूपमा अघिबढाउन आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु। समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि रू. ८३ करोड ३८ लाख विनियोजन गरेको छु ।

वन, वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षण

वनव्यवस्थापनकार्ययोजनाकार्यान्वयन, दरियाबुर्दीतथाढलापडारसुकेकाकाठदाउरासंकलनरउपयोगतथाआर्थिकरुपलेमहत्वपूर्णजडीबुटीकोसंरक्षणरखेतीविस्तारगर्दैरोजगारी, आयरराजस्वअभिवृद्धिगर्ने नीति लिएको छु ।
निजीवनकार्यक्रमलाईअभियानकैरुपमासंचालनगर्नेनीतिअनुरुपनिजीक्षेत्रसमेतकोसहभागितामाजडिबुटीकोसंरक्षणरखेतीकोविस्तारतथावनकोवहुआयामिकउपयोगगर्न सम्वत् २०७८ लाई वृक्षारोपण वर्षको रूपमा मनाइनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत१३७ वटै स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गरी प्रत्येक पालिकाबाट २०७८ विरुवाका दरलेकाष्ठ, गैरकाष्ठ, जडीबुटीतथाफलफूलप्रजातिका२ लाख ८४ हजार ६८६ बिरुवारोपणगर्न स्रोतको ब्यवस्था गरेको छु।
वन पैदावारको उत्पादन वृद्धि गर्न पाँच सयहेक्टरनिजीवनक्षेत्रलाईवनप्रविधिकोप्रयोगसहितव्यवस्थापनगर्दैस्थानीयवनसमूहहरुसमेतकोसहभागितामाप्रदेशभित्रबाटदुईकरोडक्यूबिक फिटकाठउत्पादनगरीवनक्षेत्रलाईआयआर्जनकोप्रमुखआधारकारुपमाविकासगर्दै लगिनेछ।
चिराइतो, धसिंगरे, बाँसतथानिगालो, रुदाक्ष, अम्रिसो, तेजपात, रबर, लाहा, जंगलीफलफूलकाप्रजातिहरुकोविरुवाउत्पादनररोपणलाईप्राथमिकतादिदैतिनीहरुकोव्यवस्थितसंकलन, भण्डारणरप्रशोधनगर्दैवनमाआधारितउद्यमरउद्योगविकासकाकार्यक्रमहरुसञ्चालनगर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
हिमालीपहाडीक्षेत्रमाहिउचितुवा, रेड पाण्डा, भालुरतराईमधेशमाहात्ती, निलगाई, अर्नातथाअन्यवन्यजन्तुकोआक्रमणघटाउनवन्यजन्तुवासस्थानसंरक्षणगर्ने, चोरीशिकारीहुननदिनेरसुरक्षणकेन्द्रवाचिडियाखानामाव्यवस्थापनगर्नेजस्ताकार्यक्रमहरुसंचालनगरिनेछ।वन्य जन्तुबाट जनधनतथाजैविकविविधतासंरक्षणका लागि विशेषकार्यक्रमअघिबढाएको छु।
भावरक्षेत्रकोचारकोशेझाडी, चुलाचुलीवनक्षेत्र, रामधुनी, जलथल,तिनजुरेमिल्केजलजले, पावाखोला, साल्पासिलिचोरेडपाण्डासंरक्षणक्षेत्ररअरुणकिनाराकासंकटापन्नअवस्थाकावनस्पति,वन्यजन्तूरवनजंगलसंरक्षणरसदुपयोगकालागिविशेषव्यवस्थामिलाएको छु।
भद्रपुरदेखिरतुवाहुदैविराटनगरसम्मकोहुलाकीसडकक्षेत्र, खोटाङ्गकोदक्षिणीसुख्खाक्षेत्र, ओखलढुंगाकोसुनकोशी, दुधकोशीकोजलाधारीयक्षेत्र, भोजपुरकोसुख्खाग्रस्तदक्षिणीक्षेत्र, धनकुटा तेह्रथुम र पाँचथरको दक्षिणी सुख्खा क्षेत्रमायसैबर्षदेखिवननर्सरी, बृक्षारोपणरवनव्यवस्थापनकार्यलाईअभियानकैरुपमासञ्चालनगर्नआवश्यकव्यवस्थामिलाएको छु।
विपन्नसमूहहरुलेसञ्चालनगरेकाकबुलियतीवन, सामुदायिकवन, मध्यवर्तीक्षेत्ररसंरक्षणक्षेत्रकावनसमूहरउपभोक्ताहरु, वनक्षेत्रमामहत्वपूर्णभूमिकाखेल्नेमहिला, आदिवासी, विपन्नसमुहहरूकालागिवनकोसंरक्षणरउपभोगमाविशेषप्राथमिकतादिंदैवनउद्यम, वनमाआधारितरोजगारीरआयमापहुँचबढाउनसमूहलक्षितसबैकार्यक्रमहरुमाकम्तिमापचासप्रतिशतबजेटअनिवार्यरुपमात्यस्तोवर्गमापरिचालनगर्नेव्यवस्थामिलाएको छु।
हिमाली क्षेत्रमा पाईने जडिबुटिबाट अधिकतम प्रतिफल लिन तीन तहका सरकार विचको सहकार्यमा जडिबुटी अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नेपालसरकारको समन्वयमा प्रदेशका प्राकृतिकउत्पादनलेउच्चमूल्यप्राप्तगर्नजीएमपी (Good Manufacturing Practice)स्तरकोप्रयोगशालास्थापनागर्नआवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु।
जलवायुपरिवर्तनकोविषयलाईआन्तरिकीकरणगर्नगठनगरिएकोप्रदेशजलवायुसमन्वयसमितिलाईप्रभावकारीबनाइनेछ। बढ्दोखडेरी, सुख्खातथाजलवायूपरिवर्तनकाअन्यजोखिमहरुकोसंवोधनगर्नपोखरी, सिमसार, कृषिवनप्रणाली, जमिनकोउत्पादकत्वसंरक्षणलगायतकाकार्यक्रमहरुसंचालनगर्नआवश्यकस्रोतकोव्यवस्था गरेकोछु।
वन, विज्ञानतथाप्रविधिक्षेत्रकोविकासकालागिअन्वेषण तथा अनुसन्धान गर्न प्रादेशिकशैक्षिकसंस्थाहरू तथा प्रदेशमा उपलब्धबैज्ञानिकरप्राविधिकजनशक्तिकोक्षमताउपयोग गरिनेछ । साथै, स्नातकोत्तरतहकाविज्ञानबिषयकाछात्रछात्रालाईअध्ययन अनुसन्धानमा प्रोत्साहन गर्नआवश्यकस्रोतकोव्यवस्थागरेकोछु।वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा रू.१ अर्ब ३६ करोडविनियोजन गरेको छु ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात

प्रदेशको गौरवको रुपमा रहेका विराटचौक-हरैचा-घिनाघाट तथा स्रोत सुनिश्चित भै दायित्व सिर्जना भैसकेका बहुवर्षीय सडक आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता साथ सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि रू.५ अर्ब २१ करोडविनियोजन गरेको छु।
बहुवर्षीयसडकरमुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक अन्तर्गतसञ्चालितआयोजनाहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा नेपाल सरकारको स्थानीय तहको केन्द्रलाई सडकले जोड्ने प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सँग एकीकृत गरीप्राथमिकताकासाथसञ्चालनगर्ने व्यवस्था मिलाएकोछु।मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनाका लागि रू.३२ करोड ७० लाखविनियोजन गरेको छु।
कोरोना महामारीको विद्यमान परिस्थिति र स्रोत सुनिश्चित भएका बहुबर्षीय आयोजनाहरूबाट स्रोत माथि परेको चापलाई ध्यान दिइ हालकोकार्यविधि संशोधन मार्फत स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तथा निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको लागिबजेट विनियोजन गरेको छु ।
यातायातक्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई शीघ्र, भरपर्दो र आधनिक बनाउन सवारी साधन दर्ता नविकरण, ईजाजतपत्र, नामसारी लगायतका सेवाहरु विद्युतीय माध्यमबाटै प्रदान गरिनेछ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भ देखि नै सवारी साधनको दर्ता तथा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
स्थानीय स्तरमा झोलुङ्गे पुल, ट्रष्ट ब्रिज तथा मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा कूल रू. १३ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको छु।

आवास तथा शहरी विकास

प्रदेशसरकारकोकेन्द्रीयसचिवालयलगायतअन्यभौतिकपूर्वाधारकोनिर्माण,वृहत विराट क्षेत्रको विकासका लागि चक्रपथ तथा आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री प्रादेशिक बसपार्क निर्माणको लागि विस्तृत अध्ययन तथा गुरू योजना तयारगर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। कोशी रिफ्रेसर सेन्टर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु ।
संघर्षपूर्णराजनीतिकविरासतलाईसम्मानरअभिलेखगर्नऐतिहासिकभूमिढुङ्गेसाँघु, शहिदभूमिछिन्ताङ, सुखानीतथाऐतिहासिकभूमिउर्लाबारीमाप्रेरणादायीस्मृतिकेन्द्रनिर्माणका लागिरू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।यस्तै प्रदेश भित्र राजनेता पार्क स्थापना गर्न रू. १ करोड बिनियोजन गरेको छु।
राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेराम प्रसाद राई, नारदमुनी थुलुङ्ग, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, गिरिजा प्रसाद कोईराला,सुशील कोईराला,सूर्य बहादर थापा, कृष्ण प्रसाद भट्टराई,नोना कोईराला, भरतमोहन अधिकारी, वालागुरू षडानन्द र योगमायाकोसम्मानमा स्थापित स्मृति प्रतिष्ठान, फाउण्डेशन, अध्ययनकेन्द्रलाई अनुदानप्रदान गर्नरू. ३ करोड विनियोजन गरेको छु।
नेपाल सरकारको सहकार्यमा सञ्चालित हुने जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु । विपन्नतथापिछडिएकासमुदायकालागिसञ्चालितयसकार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिव ४५ सय घर निर्माण सम्पन्न भइसक्ने र आगामी आर्थिक वर्षमा थप ३ हजार घर निर्माण शुरू गर्न रू. ४६ करोड विनियोजन गरेको छु।
जोखिममापरेकावस्तिहरुलाईएकीकृतवस्तिकोरूपमापुनःस्थापनागरिनेछ।ओखलढुङ्गाको रुम्जाटार, भोजपुरको पान्धारे, मोरङ्गको राजारानी, ईलामको सन्दकपुर र ताप्लेजुङ्गको घुन्सामा स्मार्ट सिटी तथा नमूना गाउँ निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न गरिनेछ । संघ, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्मार्ट सिटी तथा नमूना गाउँ निर्माण गर्ने वन्दोवस्त मिलाएको छु।
आर्थिक रूपले अतिविपन्न परिवारहरूको आवास सुधारका लागि नेपाल सरकारको सहकार्यमा खरको छाना विस्थापन गरी जस्ताको छाना निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
स्थानीयपालिकासँगकोसहकार्यमाभवनआचारसंहितातथाभवनमापदण्डकोकार्यान्वयनगरिनेछ।ठूलाशहरमाविकसितहुँदैगएकोसामूहिकआवासतथाबहुतलेआवासकोयोजनाकोसहजीकरण, अनुगमनरनियन्त्रणगर्नआवश्यकप्रशासनिकतथाकानुनीव्यवस्था मिलाईनेछ।

उर्जा तथा सिंचाई

उज्यालो प्रदेश अभियान अन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र घर-घरमा विद्युत पुर्‍याईनेछ। विद्युतको खपत बढाउन विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई वृद्धि गर्दै लगिनेछ। फोहोरबाट उर्जा उत्पादन गर्ने कार्यक्रमका लागि आवश्यक सहयोगको प्रबन्ध मिलाएको छु।विपन्न वर्ग लक्षित सौर्य उर्जा उज्यालो कार्यक्रम स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा संचालन गर्न रू. ५ करोड विनियोजन गरेको छु।
भूमिगत, सतह, लिफ्टलगायत उपयुक्तप्रविधिअपनाईसिँचाइपूर्वाधारकोविकासगरिनेछ।प्रदेशसरकार मातहतकोकन्काई, चन्दामोहनासिँचाइकोआवश्यकमर्मतसम्भारगरीवर्षभरिसञ्चालनहुनेप्रबन्धगरिनेछ।सिंचाई नहरको संचालन तथा सम्भारको लागि उपभोक्ता समिति मार्फत समुदायलाई नै जिम्मेवार बनाउने नीति लिएको छु ।
सिंचाई क्षेत्रमा ४३ हजार हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने अभियान बमोजिम करिब ५३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । संघ,प्रदेश,स्थानीयतह,विकाससाझेदारतथासमुदायसँगकोलागतसहभागितामासानासिँचाईपूर्वाधार विस्तार गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष ८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाई सुविधा पुर्‍याउन आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरेको छु।
जलाधार तथा सिमसारको संरक्षण सहित त्यसको बहुउपयोगको कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।कोशीजलाधारक्षेत्रतथाप्रदेशकोठूलासिंचाईंप्रणालीहरुमापर्यापर्यटनतथाजलपर्यटनकोसम्भाव्यताअध्ययनका लागि स्रोत व्यवस्था गरेको छु।
सिंचाइ र कृषिको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई दृष्टिगत गरी प्रदेशमा उपलब्ध जलस्रोतको उपयोग गर्दै सिंचाइ प्रणालीको विकास गर्न संघ, स्थानीय तह तथा विकास साझेदारहरु समेतको सहभागितामा आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा ठूला, मझौला र साना सिंचाई आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
प्रदेशको पानी, प्रदेशकै जनताको लगानी अनुरुप जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायलाई समेत लगानी गर्न आकर्षित गरिनेछ।साथै,सौर्य तथा अन्य नविकरणीय उर्जाको उत्पादन र वितरणका ठोस कार्यक्रमहरू संचालन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था मिलाएको छु ।उर्जा तथा सिंचाईका लागि रू.३ अर्ब १५करोडविनियोजन गरेको छु ।

खानेपानी तथा सरसफाई

नेपालसरकारद्वाराहस्तान्तरितखानेपानीयोजनाहरुलाईप्राथमिकताकासाथसंचालन गर्दै प्रदेशबाट संचालित खानेपानी योजनाहरुको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु ।
पिउनेपानीकोस्वच्छतारस्तरीयताकोमापनगरीस्थानीय तह तथा समुदायको सहकार्यमा आवश्यकसुधाररप्रशोधनगर्नेकार्यअगाडिबढाउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रमा सिंचाई तथा खानेपानीका लागि लिफ्ट प्रणाली, वर्षातको पानी संकलनतथा डिप बोरिङ्ग मार्फत सेवा उपलब्ध गराउन स्रोतको व्यवस्था गरेको छु ।
सबै स्थानीय तहहरुमा पूर्ण सरसफाईका लागि विद्यालय तथा समुदाय स्तरमा सचेतना कार्यक्रम अभियानका साथ संचालन गर्ने बन्दोबस्त मिलाएको छु।खानेपानी तथा सरसफाईका लागि रू.१ अर्ब ८२ करोडविनियोजन गरेको छु।

सुरक्षा, कानुन, सञ्चार तथा विपद् ब्यवस्थापन

प्रदेशकोशान्तिसुरक्षाकोप्रभावकारितालाईसबलबनाउनसम्बन्धितसुरक्षातथाप्रशासनिकनिकायसँगकोसमन्वय, सहकार्यरसहयोगलाईसंस्थागतरूपमासुदृढीकरणगर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ।नागरिककोजिउधनरसार्वजनिकसम्पत्तिकोसुरक्षा, प्रदेशसरकारकोप्रतिबद्धताभन्नेमान्यतासहित प्रादेशिकसुरक्षानीतितर्जुमागरिनेछ ।
विधिको शासनरकानूनी राज्यको प्रत्याभूतिका लागि मानवअधिकारको सम्मान,संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न प्रादेशिक मानवअधिकार कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरिनेछ ।
किशोर किशोरीलाई नैतिकशिक्षा,लागू औषध दुर्व्यसनकोनिराकरण,प्राकृतिकप्रकोपसम्बन्धी सचेतनातथाउद्यमशीलताअभिवृद्धिगर्नमअघिबढ्छुकार्यक्रमलाईप्रदेशका२लाखविद्यार्थीपरिचालनगर्नेगरीसञ्चालनरविस्तारगर्ने ब्यवस्था मिलाएकोछु।यसका लागि रू.४ करोड ८० लाखविनियोजन गरेको छु।
प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्रको व्यवस्थालाई सबलीकरण गर्दै स्थानीय स्तरमा विपद जोखिम पूर्वानुमान, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभ सम्बन्धी क्षमता विकास गर्न विपद व्यवस्थापनमा संघ, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संस्था तथा समुदायसँग सहकार्य गरिनेछ ।सबै स्थानीय तहहरुमा स्थानीय आपतकालीन कार्य संचालन केन्द्र (LEOC) स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । विपद् व्यवस्थापनका लागि प्राथमिकता पूर्वक स्रोत व्यवस्था गरेको छु ।
पत्रकारिताकोक्षेत्रमाप्रादेशिकसञ्चारप्रतिष्ठानमार्फतन्यूनतमपारिश्रमिक,अनुगमन, उपचारएवम्सुरक्षा र क्षमताअभिवृद्धिकालागिपत्रकारसुरक्षाकोषलाईनिरन्तरतादिईएको छु।,
गरीब, एकल महिला, सिमान्तकृत वर्ग तथा पिछडिएका समुदायका व्यक्तिका लागि नि:शुल्क कानूनी सहायताको व्यवस्था मिलाएको छु ।प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकारको रूपमा रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु ।
प्रदेशभित्रका चलचित्र छायाङ्कनका लागि सम्भावित स्थानहरुको पहिचान गरी सार्वजनिक-निजीसाझेदारीमा चलचित्र छायाङ्कन हवको रूपमा विकास गर्न प्रचार प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको पहुँच तथा जनताप्रति सरकारको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न प्रत्यक्ष रुपमा मुख्यमन्त्री मार्फत सम्प्रेषण हुदै आएको जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरूबाट प्रवाह हुने सूचनामूलक कार्यक्रमहरुलाई आगामी आर्थिक वर्ष देखि एकद्वार प्रणाली मार्फत हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।
संविधानमा स्थानीयतहकोएकलतथासाझाअधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रहेकाविषयमाकानूननिर्माणगर्नसहयोगगरिनेछ।प्रदेशकाकानुन,नियमरकार्यविधिकोअध्ययनअनुसन्धानगरीएकरुपता कायम गरिनेछ।

अर्थ, योजना, तथ्याङ्क र विकास

प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका विकास आयोजनाहरु, संघबाट हस्तान्तरित आयोजनाहरू, निर्माण प्रकृया प्रारम्भ हुन नसकेका आयोजनाहरु, संघर स्थानीय तहबीच दोहोरो परेका आयोजनाहरुको अभिलेख अद्यावधिक गरी चालु गर्नुपर्ने आयोजनाहरु प्रदेश योजना आयोगको नेतृत्वदायी भूमिकामा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
प्रदेशकोनीतितर्जुमातथानिर्णयप्रक्रियातथ्याङ्कतथासूचनाप्रणालीमाआधारितहुनेछ।तथ्याङ्क, सूचनातथाअभिलेखप्रणालीसम्वन्धीआवश्यककानूनतर्जुमागरिनेछ।स्थानीयतहमातथ्याङ्कतथासूचनाप्रणालीस्थापनागर्नप्रदेशबाट आवश्यकसहयोगतथासमन्वयगरिनेछ।
प्रदेश योजना आयोगको संरचनागत सुदृढीकरण गर्दै आयोजना बैंक अद्यावधिक गर्ने, विकास आयोजनाहरुको आवधिक समीक्षा गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहको योजनाबद्ध विकासको लागि प्रबुद्ध संस्थाको रूपमा विकासगरिनेछ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अनुरूप प्रदेश लगानी प्राधिकरण मार्फत शीघ्र प्रतिफल दिने पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू अगाडि बढाउँदै लगानीकर्ताहरूको कम्पनी प्रोफायल तथा क्रेडिट रेटिङ्गको आधारमा निजी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रदेश लगानी सम्मेलन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने सेवामा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरूको विस्तार गर्दै वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई अघि बढाइनेछ।प्रदेशस्तरमापूँजीबजारको विस्तार गरी नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न धितोपत्र वोर्डसँग सहकार्य गरिनेछ।बिमाव्यवसायको दायरा विस्तार गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्नबिमा समितिसँग समन्वय गरी प्रचार प्रसारका कार्यक्रमहरू गरिनेछ।

सुशासन, क्षमता विकास र सेवाको प्रभावकारिता

प्रदेशमानवसंसाधनविकासयोजना,प्रदेशनिजामतीसेवारअन्यसरकारीसेवासञ्चालनसम्बन्धीनीति, कानुनतथामापदण्डतर्जुमागरीकार्यान्वयनगरिनेछ। सेवा प्रवाहलाई भरपर्दो, जनमुखी, उत्तरदायीर पारदर्शी बनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा एक उच्च स्तरीय संयन्त्रको स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
नागरिकमा सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक जनशक्ति भर्ना छनौट र सिफारिस गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगको स्थापना भइ सकेकोछ । प्रदेश निजामती सेवाका विभिन्न तहका पदहरुको आवश्यक जनशक्तिको निर्क्यौल गर्न संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न गरी भर्ना र छनौटको कार्य अगाडि बढाईनेछ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र थप प्रभावकारी बनाउन,सार्वजनिक सेवाको लागतलाई न्यूनीकरण गर्नएवम् समान प्रकृतिका कार्य सम्पादन गर्ने निकायहरुलाई क्रमशः एकीकृत संगठन संरचना तयार गरी एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाईनेछ।
डिजिटल प्रदेशको सोच अनुरुप प्रदेश सरकारका सबै कार्यालयहरुलाई नेटवर्किङ्ग मार्फत एकीकृत गरिनेछ।प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवाहरु, हाजिरी लगायतका काम कारवाही विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ ।साथै, प्रतिवेदन प्रणालीलाई सहज, सरलबनाउन रिपोर्टिङ्ग पोर्टलको स्थापना गर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु ।
प्रदेशसरकारलेआफ्नो सम्पत्तिव्यवस्थापनकालागिनेपालसरकारलेतयारगरीलागुगरेकोसार्वजनिकसम्पत्तिव्यवस्थापनप्रणालीमासबैप्रकारकासम्पत्तिकोप्रविष्टिगरीपूर्णरुपमाकार्यान्वयनमाल्याइनेछ।साथै, सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि भविष्यमा गर्नुपर्ने थप कार्य गर्न कार्यदल गठन गरी सोको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार सँग समन्वय गरी नीतिगत र संरचनागत बन्दोबस्त गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
प्रदेशप्रशिक्षणकेन्द्रलाईतालिमतथाअनुसन्धानगर्नेनिकायकोरुपमाविकासगर्नप्रदेशप्रशिक्षणतथाअनुसन्धानप्रतिष्ठानकोनाममास्वायत्तनिकायकोरूपमाविकासगरिनेछ।
प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित गर्न प्रदेश निजामती पुरूस्कारको व्यवस्था मिलाईनेछ। प्रदेशकाकर्मचारीहरुकोमनोबल, उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन स्वरुप सम्वत् २०७८ श्रावण १ गते देखि लागू हुने गरी प्रत्येक कर्मचारीलाई कार्यालयमा उपस्थित भएको दिन रु १०० का दरले खाजा खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।

माननीय सभामुख महोदय

अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र श्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछुः

आगामीआर्थिकवर्षकानीतितथाकार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रू.३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ रू.१४ अर्ब १६करोड १५ लाख अर्थात ४३.६ प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ रू.१५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख अर्थात ४६.३प्रतिशत, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ रू.३ अर्ब २२करोड ४२ लाख अर्थात १० प्रतिशत तथावित्तीय व्यवस्था तर्फ रू. ३ करोड रहेकोछ।
आगामीआर्थिकवर्षकालागिअनुमानगरिएकोखर्चव्यहोर्नेस्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिकराजस्वबाटरू.४ अर्ब ९ करोड ७७लाख, राजस्व बाँडफाँडबाटरू.९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीयसमानीकरणअनुदानबाटरू.८ अर्ब ५६ करोड७८ लाख, सशर्तअनुदानबाटरू. ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपुरकअनुदानबाटरू. १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट रू.५९ करोड ३३ लाखगरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा रू. ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख खर्च व्यहोरिनेछ।बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट रू. २ अर्ब तथा वैदेशिक अनुदानबाट रू.२६ करोड १३ लाख व्यहोरिनेछ।

माननीय सभामुख महोदय,

अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछुः

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र करका दरहरू निर्धारण गर्दानिम्नानुसारको राजस्व परिचालन नीति अंगीकार गरेको छु:
करको दर भन्दा दायरा विस्तारलाई प्राथमिकता दिई कराधारलाई फराकिलो बनाउँदै लैजाने,
राजस्व संकलनका लागि आवश्यक जनशक्तिको क्षमता विकासमा जोड दिने,
राजस्व चुहावटका क्षेत्र पहिचान गरी चुहावट नियन्त्रण गर्ने,
कर संकलन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई सूचना प्रविधि व्यबस्थापन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने,
करदाताले तिर्नुपर्ने र तिरेको करको जानकारी दिने पद्धतिको अवलम्बन गर्ने,
कर प्रणालीमा प्रकियागत सरलीकरण गर्नका लागि सुधारमा जोड दिने,
करदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तर रुपमा संचालन गर्ने ।
प्रदेश सरकारको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेका प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आय, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क,कृषि आयमा कर, वन तथा काठदाउरा बाट प्राप्त हुन सक्ने आय, पैतृकसम्पत्तिहस्तान्तरण शुल्कलगायत प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अभिवृद्धि गर्न विज्ञ सहितको कार्यदलबाट सुझाव सहितको प्रतिवेदन लिइनेछ ।
निजीवनकोउत्पादकत्वअभिबृद्धिकार्यक्रममार्फतवनपैदावारकोउत्पादनरसदुपयोगमासुधारल्याउदैनिजीवनबाटकटानभैबिक्रीहुनेगोलियाकाठमावनकार्यालयहरुबाटछोडपूर्जिहुदाकाबखतप्रतिक्युविकफुटसालरखयरकाहकमारु५रअन्यप्रजातिमारु२प्रदेशसेवाशुल्कलाग्ने व्यवस्थागरेकोछु।
त्यसैगरीप्रदेशभित्रकोसबैखालेराष्ट्रियवनकोवनपैदावारस्वीकृतकार्ययोजनाबमोजिमउपभोक्ताकोआन्तरिकखपतबाहेकअन्यत्रबिक्रीगर्दासालरखयरजातमाप्रतिक्यू.फिटरु५/- रअन्यप्रजातिकोहकमाप्रतिक्यू.फिटरु२/- प्रदेशसेवाशुल्ककोरुपमाछोडपुर्जिजारीगर्दावनकार्यालयहरुलेलिनेव्यवस्थामिलाएकोछु।

प्रदेशवनऐनरनियमावलीबमोजिमदरियाबुर्तीकाठसंकलनगर्नरबिक्रीवितरणगरीप्राप्तहुनेआम्दानीप्रदेशकोषमाआम्दानीबाध्नेव्यवस्थागरेकोछु।
वनक्षेत्र, प्राकृतिकसौन्दर्यलेभरिएकातथाआकर्षकसार्वजनिकतथासरकारीजग्गामारहेकाअनधिकृतहोर्डिंगबोर्डतथाविज्ञापनजन्यसामाग्रीहरुविस्थापितगरीप्रदेशसरकारलेआफैत्यस्तासामाग्रीहरुतयारगरीप्रतिस्पर्धामूलकढंगलेउपयोगगर्नेव्यवस्थामिलाईप्रदेशसरकारकोआम्दानीअभिबृद्धिगरिनेछ।
राजस्वसङ्कलनलाईथपपारदर्शीतथाप्रभावकारीबनाउनराजस्वचुहावटनियन्त्रणसम्बन्धीनीतितथाकानूनतर्जुमागरीराजस्व संकलनमा सूचनाप्रविधिकोप्रयोगबढाइनेछ।व्यवसायीले विद्युतीय माध्यमबाट कर तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७८।७९को राजस्वको कर तथा गैरकरका स्रोत,दर, प्रशासन तथा व्यवस्थापन आर्थिक विधेयक, २०७८ मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ। विनियोजन विधेयक,२०७८ र आर्थिक विधेयक,२०७८ यसै सम्मानित सभामा प्रस्तुत गरेको छु।यसै गरी, व्ययअनुमानको विवरण र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको सारांश समेत प्रस्तुत् गरेको छु ।

बजेट कार्यान्वयन, खर्चको मितव्ययिता तथा प्रभावकारिता

माननीय सभामुख महोदय,

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनका देहाय बमोजिम हुनेछ :

आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन पालनाका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक प्रदेश सभा समक्ष यसै अधिवेशनमा पेश गरिनेछ।
बजेट कार्यान्वयनलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन आगामी आर्थिक बर्षबाट अनिवार्य रूपमा माथिल्लो पदाधिकारी देखि अधिकृत तहसम्म कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ। कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन कार्यसम्पादन सम्झौताको आधारमा गरिनेछ ।
आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगावै बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कार्य योजना सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुले बजेट स्वीकृत भएको १५ दिन भित्र खरिद योजना स्वीकृत गरिसक्नुपर्नेछ ।
सबै मन्त्रालयहरुले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने भए आगामी आर्थिक बर्षको श्रावण मसान्त भित्र र नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने भए पहिलो त्रैमासिक भित्र स्वीकृत गरिसक्नुपर्नेछ।
स्वीकृत आयोजनाहरु समय मै सम्पन्न गर्न जिम्मेवार अधिकारीले बोलपत्र आव्हान गर्ने, मूल्यांकन गर्ने तथा खरिद सम्झौता गर्ने कार्य आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधि भित्रै गरिसक्नुपर्नेछ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवधिक रुपमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नेछ ।
सबै निकायले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७को पालना गर्नुपर्नेछ । सबै निकायहरुले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्नेछ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले खर्चको मापदण्ड बनाउनेछ।
कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको नियमित रुपमा अनुगमन गरी समय सीमाको पालना तथा गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ ।
कोभिड १९ महामारीको कारण प्रदेश सरकारको स्रोत प्राथमिक रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपरेको अवस्था तथा स्रोतमाथि परेको चाप समेतका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पदाधिकारी तथा कर्मचारी वैठक भत्ता प्रदान गरिने छैन।

माननीय सभामुख महोदय,

आर्थिकवर्ष२०७6/७7 कोयथार्थखर्च‚आर्थिकवर्ष२०७7/७8 कोसंशोधित अनुमानर आर्थिक वर्ष २०७8/७9 को आय-व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु।चालू आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण समेत अनुसूचीमा रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष कोभिड महामारीको नियन्त्रणमा क्रमश: सुधार हुँदै जाने, सबै नागरिकले खोप प्राप्त गर्ने, स्वास्थ्य प्रणाली तथा संरचनाको विकास हुने, आर्थिक गतिविधिहरु वृद्धि हुदै जाने अपेक्षा गरेको छु ।फलस्वरुप प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान गरेको छु।
धेरै प्रकारका असहजता र प्रतिकूलताका बावजुद वर्तमान सरकारले लिएका नीतिको कार्यान्वनबाट प्रदेशका जनतामा सिर्जना भएको उत्साह तथा आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लयलाई कायम राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेशको आकाङ्क्षा पूरा गर्न ठोस योगदान पुर्‍याउने मेरो विश्वास छ। कोभिड-१९ सँग डटेर जुध्नुपर्ने यस सङ्‍कटको घडीमा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संघ संस्था, निजी क्षेत्र, संचार जगत तथा नागरिक समाजलाई आ-आफ्नो ठाँउबाट सकारात्मक भूमिकाका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
मैले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको कार्यान्वयनबाट कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सबै प्रकारका रोगबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण तथा जनशक्तिको व्यवस्था, महामारी नियन्त्रण गर्दै आर्थिक गतिविधि सञ्‍चालन, श्रम बजारमा आउने व्यक्तिलाई काम र रोजगारीको अवसरको उपलव्धता तथा जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा एवम् संरक्षण प्राप्‍त भई लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनामा ठोस योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको छु।

अन्त्यमा,बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शन गर्नु हुने माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, प्रदेश सभाका माननीय सभामुखज्यू, उपसभामुखज्यू,माननीय मन्त्रीज्यूहरु प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। बजेट तर्जुमाको क्रममा उपयोगी सुझाव प्रदान गर्नु हुने राजनीतिक दल, अर्थविद्, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र नागरिक तथा आम सञ्‍चार जगतलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। बजेट तयारीमा संलग्न सबै मन्त्रालयका कर्मचारीहरु प्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।साथै,बजेट कार्यान्वयनमा समेत सबैको रचनात्मक सहयोग रहने अपेक्षा समेत गरेको छु।

धन्यवाद।