जसको जोत, उसैको पोत कायम गर्दै नेकपा सरकार

जसको जोत, उसैको पोत कायम गर्दै नेकपा सरकार

भूमिप्रसाद पाठक, पथरी

देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित भूमि व्यवस्थापन आयोगले सोमबारबाट मोरङमा लगत लिने काम थालेको छ । सोमबार नै भूमि आयोग र स्थानीय सरकारका रूपमा क्रियाशील पालिकाहरू बीच सुकुम्बासी समस्या व्यवस्थापनसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रदेशको राजधानी बिराटनगरमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममार्फत जमिन व्यवस्थापन र हस्तान्तरणसम्बन्धी अभिमुखिकरण समेत सम्पन्न भएको छ ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रमले मोरङका कानेपोखरी र मिक्लाजुङ गाउँपालिका, पथरी शनिश्चरे, बेलबारी, लेटाङ, उर्लाबारी र रङ्गेली नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र अवस्थित सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा धनीपूर्जा अर्थात् लाल पुर्जा वितरण गर्ने अधिकार प्रत्योजन भएको छ । यो सँगसँगै अब प्रदेश नं. १ मा ५ लाख सुकुम्बासीलाई धनी पुर्जा वितरण गर्ने सरकारको तयारी अघि बढेको छ । यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन भूमि आयोग र स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच सोमबार एउटा समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर आदानप्रदान समेत भएको छ ।

विराटनगरमा सम्पन्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले प्रदेश नं. १ का ३० वटा स्थानीय तहका ५ लाख नागरिकलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आयोगले सोमबार मात्र ३० स्थानीय तहका प्रमुखसँग सम्झौता गर्दै ५ लाख घरपरिवार भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको कार्यक्रममा सहभागी पथरी शनिश्चरे उपप्रमुख यमुना बिष्टले बताइन् ।

प्रदेश नं. १ का ९ जिल्लाका २८ पालिकासँग बिराटनगरमा सोमबार कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको हो । यस अगाडि नै दुई पालिकासँग यो सम्झौता गरिसकिएको थियो । प्रदेशका नागरिकलाई लालपूर्जा वितरणका लागि पालिकालाई जिम्मेवार बनाउन आयोगले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्ने समय आएको बताए । मुख्यमन्त्री राईले नागरिकलाई भूमिको स्वामित्व दिलाउने वाचासहित निर्वाचित भएका गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने समय आएकोतर्फ ध्यानाकर्षण समेत गराए ।

प्रदेश नं. १ का कुन–कुन पालिकासँग सम्झौता ?

कार्यक्रममा सहभागी बेलबारी नपा उपप्रमुख ढाकाकुमारी पराजुलीका अनुसार आयोगले ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाका, पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका, इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका र माई नगरपालिका, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाका भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि प्रमुखसँग सम्झौता गरेको छ । पराजुलीका अनुसार झापाको कनकाई, दमक, शिवसत्ताक्षी, गौरादह नगरपालिका र कमल, झापा, बाह्रदशी, बुद्धशान्ति, हल्दिबारी गाउँपालिकासँग समेत सम्झौता गरिएको छ । मोरङमा उर्लाबारी, पथरी शनिश्चरे, बेलबारी, रङ्गेली, लेटाङ नगरपालिका र कानेपोखरी र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरिएको छ ।

सुनसरीमा धरान उपमहानगरपालिका र बराहक्षेत्र नगरपालिकामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको लेटाङ नपा उपप्रमुख कृष्णकुमारी निरौला पोखरेलले टेलिफोन संवादमा बताइन् । उपप्रमुख पोखरेलका अनुसार उदयपुरको कटारी, त्रियुगा, बेलका नगरपालिका र उदयपुरगढी र चौदण्डीगढी गाउँपालिकाका प्रमुखसँग सम्झौता गरिएको विषय आज कार्यक्रममा जानकारी हुन आएको थियो ।

सम्बोधनक्रममा आयोग अध्यक्ष ज्ञवालीले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएसँगै नेकपा सरकार आफ्नो निर्वाचनताका लिखित र घोषित प्रतिबद्धताहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्न मैदानमा उत्रिएको हो । ज्ञवलीका अनुसार यो कार्यकालमै समस्या समाधान गरिसक्नुपर्ने अनिवार्य जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको काँधमा रहेको स्मरण गराए । समयमा समाधान तर्फ लागे समस्या सकिने, नलागे अर्कोपटक चुनावबाट पार्टी नै सकिने स्थिति रहेको बताए ।


सम्बन्धित खवर

%d bloggers like this:
%d bloggers like this: