भूमिप्रसाद पाठक, पथरी
देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा गठित भूमि व्यवस्थापन आयोगले सोमबारबाट मोरङमा लगत लिने काम थालेको छ । सोमबार नै भूमि आयोग र स्थानीय सरकारका रूपमा क्रियाशील पालिकाहरू बीच सुकुम्बासी समस्या व्यवस्थापनसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रदेशको राजधानी बिराटनगरमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममार्फत जमिन व्यवस्थापन र हस्तान्तरणसम्बन्धी अभिमुखिकरण समेत सम्पन्न भएको छ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रमले मोरङका कानेपोखरी र मिक्लाजुङ गाउँपालिका, पथरी शनिश्चरे, बेलबारी, लेटाङ, उर्लाबारी र रङ्गेली नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र अवस्थित सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा धनीपूर्जा अर्थात् लाल पुर्जा वितरण गर्ने अधिकार प्रत्योजन भएको छ । यो सँगसँगै अब प्रदेश नं. १ मा ५ लाख सुकुम्बासीलाई धनी पुर्जा वितरण गर्ने सरकारको तयारी अघि बढेको छ । यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन भूमि आयोग र स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच सोमबार एउटा समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर आदानप्रदान समेत भएको छ ।
विराटनगरमा सम्पन्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले प्रदेश नं. १ का ३० वटा स्थानीय तहका ५ लाख नागरिकलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आयोगले सोमबार मात्र ३० स्थानीय तहका प्रमुखसँग सम्झौता गर्दै ५ लाख घरपरिवार भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई लालपूर्जा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको कार्यक्रममा सहभागी पथरी शनिश्चरे उपप्रमुख यमुना बिष्टले बताइन् ।
प्रदेश नं. १ का ९ जिल्लाका २८ पालिकासँग बिराटनगरमा सोमबार कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको हो । यस अगाडि नै दुई पालिकासँग यो सम्झौता गरिसकिएको थियो । प्रदेशका नागरिकलाई लालपूर्जा वितरणका लागि पालिकालाई जिम्मेवार बनाउन आयोगले आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्ने समय आएको बताए । मुख्यमन्त्री राईले नागरिकलाई भूमिको स्वामित्व दिलाउने वाचासहित निर्वाचित भएका गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने समय आएकोतर्फ ध्यानाकर्षण समेत गराए ।
प्रदेश नं. १ का कुन–कुन पालिकासँग सम्झौता ?
कार्यक्रममा सहभागी बेलबारी नपा उपप्रमुख ढाकाकुमारी पराजुलीका अनुसार आयोगले ताप्लेजुङको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाका, पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिका, इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका र माई नगरपालिका, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका, भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाका भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि प्रमुखसँग सम्झौता गरेको छ । पराजुलीका अनुसार झापाको कनकाई, दमक, शिवसत्ताक्षी, गौरादह नगरपालिका र कमल, झापा, बाह्रदशी, बुद्धशान्ति, हल्दिबारी गाउँपालिकासँग समेत सम्झौता गरिएको छ । मोरङमा उर्लाबारी, पथरी शनिश्चरे, बेलबारी, रङ्गेली, लेटाङ नगरपालिका र कानेपोखरी र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरिएको छ ।
सुनसरीमा धरान उपमहानगरपालिका र बराहक्षेत्र नगरपालिकामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको लेटाङ नपा उपप्रमुख कृष्णकुमारी निरौला पोखरेलले टेलिफोन संवादमा बताइन् । उपप्रमुख पोखरेलका अनुसार उदयपुरको कटारी, त्रियुगा, बेलका नगरपालिका र उदयपुरगढी र चौदण्डीगढी गाउँपालिकाका प्रमुखसँग सम्झौता गरिएको विषय आज कार्यक्रममा जानकारी हुन आएको थियो ।
सम्बोधनक्रममा आयोग अध्यक्ष ज्ञवालीले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएसँगै नेकपा सरकार आफ्नो निर्वाचनताका लिखित र घोषित प्रतिबद्धताहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्न मैदानमा उत्रिएको हो । ज्ञवलीका अनुसार यो कार्यकालमै समस्या समाधान गरिसक्नुपर्ने अनिवार्य जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको काँधमा रहेको स्मरण गराए । समयमा समाधान तर्फ लागे समस्या सकिने, नलागे अर्कोपटक चुनावबाट पार्टी नै सकिने स्थिति रहेको बताए ।
