२०७६ कार्तिक २ गते
संवैधानिक व्यवस्था, नीति र व्यवहारमुखी कानूनी प्रक्रिया बनाएर लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरणमा ध्यान दिन कानून, ऐन र नीति निर्माण गर्नुपर्नेलगायत २० बुँदे घोषणापत्र जारी गरी बेइजिङ प्लस २५ समीक्षा सम्बन्धमा नागरिक प्रतिवेदनमाथिको राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।
बेइजिङ समीक्षाका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालद्वारा आयोजित बेइजिङ प्लस २५ समीक्षा सम्बन्धमा नागरिक प्रतिवेदनमाथिको राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी विभिन्न मागसहित २० बुँदे घोषणापत्र जार्दै सम्पन्न भएको छ ।
‘राज्यका तिनै तह तथा सम्पूर्ण निकाय, राज्यका सम्पूर्ण संरचना तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा कानून कार्यान्वयनका लागि बनेको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न र महिलालाई समानुपातिक एवं अर्थपूर्ण साझेदारी गराउने प्रावधान प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संवैधानिक अनुगमन पद्धति निर्माण गरियोस्’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको सो गोष्ठीमा ‘महिला र वातावरण’, ‘महिला र अर्थतन्त्र’, ‘महिला शिक्षा र तालीम’ र ‘महिला र स्वास्थ्य’ लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । गोष्ठीको ‘महिला र सञ्चार’ विषयक छलफलमा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञले विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले निजी र सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई समावेशी बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका थिए ।
