भीमराज अधिकारी, पथरी
सर्वोच्चको आदेशको पालना नगरले गर्न पर्छ की पर्दैन ? नगरको भवन बनाउने कसको हो ? भन्ने विषयले यतिवेला नगरलाई तताउन थालेको छ । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका भवन निर्माणका लागि सर्वोच्चले समेत फैसला गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेपछि नगरलाई अब ठुलै समस्या हुने स्थानीयहरुले बताउन थालेका छन् ।
नगरको भवन बनाउ संघर्ष समितिले पछिल्लो समय पत्रकार सम्मेलन गरेर पूनः एक पटक नगरलाई झक्झक्याएको छ । यो भन्दा अगाडी पटक पटक नगरमा ज्ञापन पत्र बुझाउने देखि आम भेला तथा छmफलहरु भइरहेका छन् । संघर्ष समितिले कानुनी रुपमा २०६५ साल श्रावण ३२ गतेको राजनीतिक सहमति र सर्वपक्षीय निर्णय, न्यायालयको निषेधाज्ञा सहितको आदेश, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको १५ दिने ताकेता–पत्र, मन्त्रीपरिषदको निर्णय, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले २०७५ फागुन २७ गते राज–पत्रमा प्रकाशित गरिएको आदेश, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्पष्टता पत्रलाई आधार मानेर सर्वोच्चले फैसला गरेर तोकिएको स्थानमा नगरको भवन बनाउन माग गरिरहेका छन् । सर्वोच्चको फैसलाले समेत तत्कालिन शनिश्चरे गाविसको वडा नं. १ भुटानी शरणार्थी सिविर रहेको ठाउँ तथा हालको पथरीशनिश्चरे नपा वडा नं. १० को सोही शिविर रहेको स्थानमा नगरको भवन बनाउन भनेको छ ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन तथा नगरको भवन बनाउ संघर्ष समितिले माथिका आधारहरु प्रयाप्त भएका कारण नगरको भवन बनाउन किन आलटाल भइरहेकोे छ ? भनेर नगरसंग प्रश्न गरेका छन् । यतिका प्रमाण भइरहँदा पनि नगरको भवन बनाउन चासो नदिनुले नगर प्रमुखको टिमलाई लज्जा बोध हुनुपर्ने संघर्ष समितिको ठहर छ । सर्वोच्चको आदेश पालना नगरि लाज पचाएर नगरको भवन वडा नं. १ मै राख्न खोजिएको आरोप पर्शुराम कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको संघर्ष समितिको रहेको छ ।
तोकिएको स्थान भन्दा अन्य ठाउँमा भवन निर्माणका लागि नगरले यो वा त्यो विभिन्न बाहाना बनाए आफुहरुलाई मान्य नहुने संयोजक पर्शुराक कार्कीको रहेको छ । कार्कीले भने ‘नगरपालिका घोषणा अघि नै नगरपलिकाको केन्द्र वारे सवै ठाउबाट निर्णय भइसकेकाले नगरपालिकाको केन्द्र तोकिएकै ठाउँमा हुन्पर्ने हाम्रो अडान हो ।’ नगरको भवनका लागि सर्वोच्चले तोकेको स्थान उपयुक्त रहेको पनि कार्कीले बताए ।
प्रेश विज्ञप्तीमा २०६८ श्रावण ३२ गते साविक पथरी गाविस र शनिश्चरे गाविसका राजनैतिक दलको सर्वदलिय निर्णय अनुसार केन्द्र साविक शनिश्चरे १ को शरणार्थी शिवीरमा रहने र पथरी गाविसवाट ७ वटा वडा र शनिश्चरे गाविसलाई ८ वटा वडा निर्धारण गरि नगरपालिका घोषणा गर्ने सहमती भएको जनाइएको छ । स्थानीय तह पूनःसंरचना आयोगले तत्कालिन हसन्दह गाविसलाई समेत पुरै गाभेर पथरीशनिश्चरेको दुईवटा वडाहरु वडा नं. ५ र ६ बनाएको छ । पछिल्लो समय आफ्नो अस्तित्व नै नराखेको र नगरको भवन पनि आफुहरुलाई पायक पर्ने स्थानमा नभएको भनेर हसन्दहवासीले कुरा उठाइरहेका छन् । उसैपनि सिंह दरबारको अधिकार घरघरमा आएपछि नगरपालिका सेवाग्राहीको चाप र भौगोलिक हुरीको हिसाबले पायक पर्ने स्थानमा हुनुपर्छ । हाल वडा नं. ५ र ६ मा करिब ४ हजार घरधुरी रहेका छन् ।
स्थानीय तह पूनःसंरचनाताका भौतिक संरचना निर्माण नहुन्जेल साविक पथरी गाविसको कार्यालयलाई नै नगरपालिकाको केन्द्र वनाउने र पछि प्रस्तावित स्थानमा केन्द्र राख्ने निर्णय भएपनि कार्यान्वयन नभएको संर्घष समितीको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । संर्घष समितीका अनुसार तत्कालिन मोरङ्ग जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश राज कार्की, स्थानिय विकास अधिकारी नारायण प्रसाद मैनालीको उपस्थीतीमा भएको सर्वदलिय सहमतीले समेत नगरपालिकाको केन्द्र तोकिएकै स्थानमा राख्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा वोल्दै संर्घष समितीका सदस्य भगत थपलियाका अनुसार पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाका जनप्रतिनिधीको कारण नै हाल सम्म पनि नगरपालिकाको केन्द्र तोकिएकै स्थानमा राख्न अलमल भएको आरोप लगाए ।
नगरपालिकाको केन्द्र कहाँ हुनु पर्ने भन्ने बिषयमा वडा नम्बर १० का वडा अध्यक्ष सागर राई समेत अडिग रहेको बताउछन्। सर्वोच्च अदालतको निर्देशन, मन्त्री परिषदको निर्णय, सर्वपक्षिय राजनितिक सहमती सबैको अक्षारांश पालना हुनु पर्ने बताउदै आएका छन्। नगरपालिकाको निकम्मापनले नगरले कार्यलय पाउन नसकेको वडा अध्यक्ष राईको टिप्पणी छ। वडा नम्बर १० का वडा सदस्य अनोज घिमिरे समेत ती सम्पुर्ण निर्णय हुनु पर्नेमा जोड दिन्छन्। घिमिरे भन्छन, निर्वाचित हुनु अघि नगर प्रमुखले केन्द्रको बिषयमा देखाएको चासोले नगर प्रमुखमा निर्वाचित भैसकेपछि निरन्तरता नपाउनुले नगरको केन्द्रको बिषय अन्योलमा पर्दै आएको छ।
स्थानिय गंगा साँवाले पथरीशनिश्चरेको केन्द्र तोकिएको स्थानमा नराखीए थप संर्घष गर्न वाध्य हुने बताए । पुनरावेदन अदालत विराटनगरले २०७१ असार ३ गते नगरपालिकाको कार्यालय भुटानी शरणार्थी शिवीरमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी भएको विज्ञाप्तीमा जनाइएको छ त्यसै गरि विज्ञाप्तीमा विभिन्न मितीमा पुनरावेदन अदालत तथा सर्वोच्च अदालतले पनि आदेश दिएकोले अदालतको मानहानी नगर्न आग्रह गरिएको छ । राज्य पुर्नसंरचना आयोगले पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा तत्कालिन हसहन्द गाविस समेत मिलाई १० वटा वडा वनाएको र केन्द्र पथरीशनिश्चरे १० भुटानी शरणार्थी शिवीर क्षेत्रमा राख्ने निर्णय गरेकोले सो निर्णय मान्न समेत आग्रह गरिएको छ ।
यसै विच नगरपालिकाले नगरपालिकाको केन्द्र कहा राख्ने विषयमा जग्गा खोजविन गर्न उपमेयर यमुना विष्ट वास्तोलाको संयोजकत्वमा समिती निर्माण गरेको छ । समितीले भदौ १० गते सम्ममा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने छ । यसै विच प्रदेश सरकारले सोहि स्थानमा आदिवासी जनजाती तथा धार्मिक संग्रालय निर्माणका लागी १ करोड ५० लाख विनियोजन गरीसकेको छ । यता सोहि स्थानमा खेल मैदान निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले समेत वजेट विनियोजन गरेको छ । यता संर्घष समितीले भने भुटानी शरणार्थी शिविर भित्र किरात राई योयक्खाले चर्चेको १ विगाह १० कठ्ठा जग्गामा नगरपालिकाको केन्द्र राख्न जग्गा खोजी गरिएको र सवै प्रक्रिया पुरा गरेको वताएको छ ।
यो विषयमा पटक पटक नगरमा छलफल समेत भएको छ । सो क्रममा नगर प्रमुखले नगरको भवनको विषयमा विवाद रहेको भन्दै पन्छिदैँ आएका छन् । कहिले भवनका लागि जग्गा नभेटिएको र खोजि भइरहेको बताउने त कहिले स्थानीय तह पूनःसंरचना आयोगले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चको आदेशको बेवास्था गरेका छन् । अबका दिनका पनि नगरले सकारात्मक भूमिका नखेले संघर्ष समितिले चर्को दवावका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।
