कानेपोखरी–रङ्गेली सडक कालोपत्रे सुरु, स्थानीयको खुसी फर्कियो

कानेपोखरी–रङ्गेली सडक कालोपत्रे सुरु, स्थानीयको खुसी फर्कियो

हरिप्रसाद कोइराला, कानेपोखरी

बहु प्रतिक्षित मोरङको कानेपोखरी–रंगेली हुलाकी सडक कालोपत्रे हुन थालेको छ । सडक कालोपत्रे सुरु भएपछि स्थानीयको गुमेको खुसी फर्किएको छ ।

पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग बिराटनगर–रङ्गेली सडकलाई जोड्ने जिल्ला कै सबैभन्दा पुरानो यो सडक २५ किमी लम्बाईको छ । जिल्लाको पहिलो हुलाकी सडक नाम दिइएको यो सडक पञ्चायत काल देखि नै कालोपत्रे हुने सूचीमा पर्दै आएको थियो । तर,पटक पटक ठेक्का लागेर पनि कालोपत्रे नहुँदा स्थानीय उपभोक्ताले सडक कालोपत्रे हुने कुरा पत्याएका थिएनन् । पछिल्लो पटक २0११को मार्चमा भारतीय निर्माण कम्पनी जिभिआर इन्फ्राप्रोजेक्ट लि. चेन्नइले सडक निर्माण सुरु गर्दा स्थानीय खुशीले फुरुङ्ग भएका थिए । २0१३ को अगस्टमा नेपाल सरकारलाई सडक जिम्मा लगाउने सम्झौता गरेको जीभिआरले १८ महिना पछि काम छोडेर भागेपछि कानेपोखरी–रङ्गेली क्षेत्रका वासिन्दाको कालोपत्रे सडकको सपना पानीको फोका बनेको थियो ।

भारतीय कम्पनी काम छोडेर भागेको ४ वर्ष पछि २0७४ असार ६ गते नेपाली निर्माण कम्पनी लामा, डाँफे द कन्चनजंघा कन्ट्रक्सन प्रालिले सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पाएको हो ।

सुरुमा राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम अन्तरगत नेपालको तराई क्षेत्रमा ६0५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रम रहेको थियो । जसको लागत मुल्य १ हजार २४१ करोड नेपाली रुपियाँ रहेको थियो । तर ६0५ किलोमिटर सडक मध्ये अधिकांश सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न नगरी निर्माण कम्पनी भागेपछि हुलाकी सडकहरू जीर्ण भएका थिए ।
कुल ७0 करोड २४ लाख ३१ हजार ६७९ रुपियाँमा निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्ग २४ दशमलव ४ किलोमिटर लम्बाईको छ । नेपाल सरकारले २0६९ भदौ १ गते आफै सडक निर्माणको जिम्मा लिन चाहेको भए पनि उसबेला भारत सरकार राजी भएको थिएन ।

हुलाकी सडक आयोजनाका क्षेत्रीय आयोजना प्रमुख (डिई) विजयकुमार महतोले सडक कालोपत्रेको काम तोकिएको मितिमा नै सम्पन्न हुने बताउनु भयो ।सम्झौता अनुसार कालोपत्रे ७ मिटर चौडाईको हुनेछ । उहाँले सडकमा आयोजनाका तर्फबाट हुने शतप्रतिशत काम सकिएको छ । २0७६ को असार ५ गते नेपाल सरकारलाई सडक जिम्मा लगाउने सम्झौता भएको उहाँले बताउनु भयो ।

सरकारले ८ वर्ष अघि कानेपोखरी रंगेली सडक खण्डका उपभोक्ताको जग्गा अधिग्रहण वापत ५ करोड ६ लाख ५६ हजार १६ रुपियाँ मुआब्जा वितरण गरेको थियो । सरकारले करोडौं रुपियाँ मुआब्जा दिएर निर्माण क्षेत्र खाली गरिदिँदा पनि सडक कालोपत्रे नहुँदा सो क्षेत्रका वासिन्दा हिउँदमा धुलो र वर्षायामा हिलो खेप्न बाध्य थिए ।


सम्बन्धित खवर

%d bloggers like this:
%d bloggers like this: