काठमाडौँ, नेपालमा बहुप्रतिक्षित एनसेल करमुद्धामा एकएक नयाँ मोड आएको छ । एक्जीयटा र सुनिभेरा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो भिमकाय करमुद्धा दर्ता गराएको छ । यस सन्दर्भमा वर्णन मिडियाले एनसेलकाएक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई फोन गरी किन र के कारणले एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु पर्यो भनि प्रश्न सोधेको थियो । उनले नाम नबताउने शर्तमा एनसेल हेग गएको विषयलाई स्विकारेका छन् ।
उनका अनुसार “एनसेल कर प्रकरणमा पूँजीगत लाभकर तिर्ने कुनै प्रकारको दायित्व क्रेतासंग रहदैन । बाहिर जसरी एनसेललाई बदनाम गराएर यो कम्पनीलाई डुवाउने षणयन्त्रमुलक काम भयो त्यो खेद जनक छ । वास्तवमा यो लाभकर टेलीयासोनेरा अर्थात बिक्रेता कम्पनीको हो” ।
के नेपालको सर्वोच्च अदालतले गलत फैसला गर्यो त रु भनी गरिएको प्रश्नमा उनले भने “राज्यले पाउनु पर्ने कर पाउनु पर्दछ यसमा अदालत दोषि भएन । तर कर तिर्ने दायित्व कसको हो भन्ने निर्णयमा अदालत चुकेको छ । यो कर बिक्रेताले नै तिर्नु पर्ने भन्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै अदालतले टेलियासोनेरालाई कतैपनि संलग्न नगराई एक्जीयटा र सुनिभेरालाई जिम्मेवार बनाएको कारणले हामीहरुले हेग जानु परेको हो”।
एनसेललाई कुन कुन कुरामा असहमतिभएकोले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानु भयो भनी सोधिएकोमा “पहिलो असहमति पूँजीगतलाभकर क्रेताले तिर्ने होइन यो विषयलाई मुद्धामा उठाइएको छ । दोश्रोमा सम्मानीत सर्वोच्चको भावना अनुरुप अर्थात पुर्णपाठकै भावना अनुरुप ३ महिना भित्र हामीले बाँकी रहेको १५ अर्ब तिर्ने मनस्थिती बनाएकै बेलामा ठूलाकरदाता कार्यालयले फेरी ७ दिन भित्र कर तिर्न भनेर पत्र काट्यो । पैसा बोटमा फल्ने चीज होइन । एनसेलले आफ्नो नियमित तिर्नु पर्ने कर तिरकै अवस्थामा फेरि ७ दिन भित्र तिर्नसक्ने अवस्था नै थिएन । सामान्य १५ देखि २० लाख कर तिर्नु पर्दा पहिला ३५ दिन म्याद दिइन्छ । त्यसपछि ३० दिन म्याद दिइन्छ भने अर्बौ रकम ७ दिनमा तिर भनेपछि हामीलाई हेग जानुको विकल्प थिएन । किनकी न्याय कतै न कतै लुकेको हुन्छ भन्ने एनसेलको विश्वास छ” ।
बिक्रेता कम्पनी टेलीसोनेरा एक पाउण्डमा दर्ताभएको कम्पनी हो जुन बन्द भै सक्यो भनिन्छ त ? भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले भने “ त्यो कम्पनी १ पाउण्डमा दर्ता होस वा १० लाख पाउण्डमा दर्ता होस त्यो एक कृतिम व्यक्ति हो त्यसको अस्तित्व छ र बन्द नै भएको हो भने पनि त्यसका सस्थापक सदस्य र कम्पनी बिक्री गर्दा को को शेयर होल्डर थिए त्यो जानकारी हुन्छ त्यसैले । दायित्व सिर्जना गरेर कर उठाउने काम त सरकारको हो । टेलिया भाग्यो , बन्द भयो वा अन्य कुनै कारणले कारबाहिमा परेको भए पनि स्विडेनमा दर्ता भएको टेलिया सोनेराले नेपाल सरकारलाई पूँजीगत लाभकर तिर्ने दायित्व छ । यो सवैभन्दा सत्य तथ्य हो । यदि अदालतले सोही प्रकृतिको निर्णय गरेकोभए टेलीयासोनेरा भेट्न गाह्रो थिएन । कम्पनी वन्द भएपनि करको दायित्व बन्द नहुने हुँदा उसले तिर्ने थियो ” ।
यो पूँजीगत लाभकर के हो ? किन अहिले केही वकिलहरु एनसेलको सिम जलाउनु पर्दछ भन्ने जस्तो अमानवीय प्रोपगण्डा गरीरहेका छन् त ? भनी प्रश्न राख्दा उनले भने “ पूँजीगत लाभकर भनेको कसैले रु १ करोडमा जग्गा किनेर २ बर्ष पछि ४ करोडमा बेच्यो भने त्यो अवधमिा बिक्रेतालई पुरै ३ करोड लाभ भयो । त्यो लाभ गर्ने बिक्रेताले सरकारलाई २५ प्रतिशतका दरले तिर्नु पर्ने रकम नै पूँजीगत लाभकर हो । अहिले एनसेलमा क्रेतामात्र छन् त्यसैले क्रेताको अस्तित्व स्विकारेको सरकारले हामीसंग कर लगाउन मिल्दैन । तर केही वकिलहरु जो बिक्रेता अर्थात टेलियासोनेराको कानूनी मुद्धा हेर्नु हुन्थ्यो उहाँहरुले हाम्रो विरोध गरी रहनु भएको छ । उहाँहरुले क्रेतालाई कर लगाउन दवाव दिइ रहदा कानून र न्यायलाई कतिसम्म रक्षा गर्नुभयो ? कसको बचाऊँमा गाई मारेर गधा पोस्नु भयो थाहा छैन । आम जनतालेपनि बुझ्नु भएको छ एनसेल नआउँदा सम्म अहिले निशुल्क पाइने सिमलाई ३५०० किन्नु पर्दथ्यो त्यो पनि फारम भरेको १ महिना पछिमात्र पाइन्थ्यो । त्यो अवस्थालाई परिवर्तन गरेर आएको एनसेलप्रति आम धारणा नकारात्मक छैन । अपिल त जसले जे गरे पनि भयो ।
के अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले तपाँइहरुलाई जिताउला त ? भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले भने “ आशा छ हाम्रो वास्तविक समस्या त्यहाँ सुनिने छ । नियमित करको ट्रयाक रेकर्ड राम्रो भएको कम्पनी, एक पटक ठूला करदाता कार्यालयले नै सम्पुर्ण कर चुक्ता भयो भनी पत्र लेखेर दिएको कम्पनीलाई नकमाएको , न लिएको न लाभ गरेको कम्पनीलाई कर तिर्ने गरिएको निर्णय माथि न्यायहोला भन्ने आशा राखेका छौं ”। नेपालको अदालतमा एनसेल कै रिट माथि मुद्धा पनि चलीरहेको छ । के पछिल्लो पटक अदालतले तपाँइहरुले सोचेअनसार निर्णय गरेमा के हुन्छ ? “अदालतले हामीले सोंचे अनुसार बाँकि रहेको १५ अर्ब मात्र कर तिर्ने अवस्था आएमा र आफ्नो व्यवशायिक भविश्यका लागि मुनासिव जरिवाना समेत तिरेर भएपनि मिल्ने अवस्था बनेमा मुद्धा सहमतिमा टुंगिन पनि सक्छ तर एउटा कोर्स अगाडी बढी सकेकोले हामीले न्याय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नै माग्ने छौ” ।
के टेलियालाई तत्कालिन सरकारले उन्मुक्ति दिएकै हो त ? भनी प्रश्न गर्दा उनले भने “ यो हामी क्रेताहरुलाई थाहा हुने कुरा भएन तर टेलिया बाहिर जादा पुर्ण तयारीका साथ सरकारलाई जानकारी दिएर गएको हो । कारोवार नर्वेमा भै सकेपछि नेपाल सरकार ठूला करदाता कार्यालयले एउटा फ्याक्स मार्फत के बिक्रेताले पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्दछ भनी जानकारी दिएको छ । यसको अर्थ पूँजीगत लाभकर बिक्रेताको दायित्व हो भन्ने कुरामा सरकार पुर्ण सचेत छ । सरकार तथा अदालत दुवैले कुनै न कुनै रुपमा यो कर बिक्रेताले तिर्ने हो भन्ने स्विकारेकोले हेगमा हामीले जित्ने छौ । एनसेल दोषि भै रहदा टेलियालाई उन्मुक्ती दिने सरकारी संयन्त्रलाई अख्तियारले किन हेरेको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले त्यहाँ नेर सरकार किन दोष देखेन । केवल एक्जियटालाई समाप्त पार्ने गिरोह लागेको जस्तो देखिन आएकोले पनि हामीहरु हेग गै रहेका छौ । देशमा लगानी संभेलन गर्ने तर डेढखर्ब लगानी लिएर आएको कम्पनीलाई तिर्नै नपर्ने करको भार किन लगाइयो ? यि अनुत्तरित प्रश्नको न्याय हेग मार्फत हुने छ ।
के पूँजीगत लाभकर बिक्रेताले तिर्ने हो भने तपाँइहरुले अहिलेसम्म तिरेको २३ अर्ब ५७ करोड रुपियाँ पनि फिर्ता हुन सक्ला ? उनले भने “ न्यायको मुल मर्म नै त्यही हो किनकी यदि किनबेच भएको नै होइन भन्ने हो भने सरकारले एक्जियटा र सुनिभेरालाई क्रेता स्विकार गरिसकेको छ । टेलियालाई बिक्रेता स्विकार गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा वास्तवमा तिरेको रकम फिर्ता हुनपनि सक्छ । निचोड के हो भने हामी निर्दोष छौ, न्याय मिल्छ । हामीसंग देशलाई सूचना प्रविधीमा सक्षम बनाएको र लाखौलाई प्रत्येक्ष अप्रत्येक्ष रोजगारी दिएको धर्म छ । त्यो पृष्ठभूमीमा एनसेलले जित्दछ मुद्धा । आज चीनले नेपाललाई १० अर्ब अनुदान दियो त्यो कुरा देशभरको पत्रपत्रिकामा छापिएको छ । त्यत्रो हल्ला छ । एउटा कम्पनीले तिर्नै नपर्ने कर तिर्दापनि शुःख छैन । सरकारले गरेको गल्तीको दण्ड एक्जियटा र सुनिभेराले तिर्नुुपर्ने हुँदैन । यहि आशा लिएर हामी हेग गएका हौं” ।
यो समस्याको अन्तिम समाधान के होला त ? भनी गरेको वर्णन प्रश्नमा उनको जवाफ के थियो भने “ सरकारले अति नै अन्याय गरेको छ । अदालतले यसअघि तिरेको २४ अर्बलाइ ध्यानमा राखेर कर निर्धारण गर्नु भनेकोमा ठूला करदाता कार्यालयले तिरीसकेको २४ अर्बको समेत जरिवाना लगाएको छ । जरिवाना लगाउँदा तिर्न बाँकी रकमकोमात्र लगाउने हो वा सोलो डोलो सवै रकममा लगाउने ? यि सवैकुराहरुको न्यायोचीत निरुपणका लागि हेग नै अन्तिम विकल्प थियो । नेपालमा यो केश समाधान गर्ने हो भने कम्तिमा तिरी सकेको करमा दण्ड नलगाउनु प¥यो । अर्को कुरा पूँजीगत लाभकर बिक्रेताको दायित्व हो भन्ने वारेमा स्पष्टता आएमा जनताको माझमा एनसेल दोषि होइन भन्ने प्रमाणित हुने थियो । एनसेलले कर तिरेन भनी जुन हल्ला भएको छ के त्यो जायज छ त ? जबकी पूँजीगत लाभकर तीर्नका लागि हामी क्रेतालाई कहाँ लाभ भयो भन्ने ठाउँ त देखाओस सरकारले । अहिले एनसेलले नकमाएको रकमको कर तिर्दैछ । त्यसमाथि जरिवाना पनि, प्रश्न जटिल छ त्यसैले सरकारले यो केशलाई सर्प नमर्ने र लौरो पनि नभाँचीने किसिम समाधान गरोस भन्ने आशा अझै बाँकी छ ” ।
वर्णन मिडियाबाट
