विराटनगर, प्रदेश १ को स्थायी राजधानी र नामकरण प्रस्ताव सदनमा लैजान अब वाटो खुलेको छ। प्रदेशसभा आइतबारको बैठकले प्रदेशसभा (पहिलो संशोधन) नियमावली मस्यौदा सर्वसम्मत पारित गरेसँगै यो बाटो खुलेको हो।
एक वर्षअघि बनाएको प्रदेश सभा नियमावलीमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव प्रदेशसभा बैठकमा कसले, कहाँवाट र कसरी लैजाने भन्ने उल्लेख नभएपछि नियमावली संशोधन गर्नु परेको हो। चालु अधिवेसनमै सरकारले प्रदेश १ को स्थायी राजधानी र नामकरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अब प्रदेश सभा बैठकमा दुई जनाको समर्थन सहित प्रदेश सभाका कुनै पनि सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा यी दुवै प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराउन पाउने भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसेले यी प्रस्ताव सरकारले नै ल्याउनुपर्ने अडान राखे पनि अन्तिम समयमा सांसदले नै लैजानेमा सहमत भएको थियो।
प्रदेशसभा (पहिलो संशोधन) नियमावली ४५ वटा संशोधन गरिएको छ। दुई नियम स्थान्तरित र ४ वटा उपनियम खारेज भएका छन्। प्रदेश सभाको आइतवारको बैठकका समितिका सभापति तुलसी प्रसाद न्यौपानेले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १०८ बमोजिम प्रदेश सभा (पहिलो संशोधन) नियमावली पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए। सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले निणार्थ सदनमा पेस गर्दा सर्वसम्मत पारित भएको थियो।
नियमावलीमा दुई सय ३ नियम छन्। पारित नियमावलीमा मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर, प्रदेशको राजधानी, नामकरण, प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको प्रस्ताव जस्ता विस्तृत क्षेत्रहरूलाई उपनियमभित्रै सामेल गरिएको छ। सभामुख भण्डारीले संशोधित नियमावलीमा कुनै पनि संशोधन नपरेको सदनलाई जानकारी गराए।
गएको माघ २९ गतेको प्रदेश सभा बैठकले ७ सदस्य ‘नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति’ गठन गरेको थियो। प्रदेशको राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव ५८ (क) मा व्यवस्था गरिएको छ । सभामुखले उक्त प्रस्तावको सूचनाको समय तोक्ने, सचिवालयले त्यसको सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको प्रस्ताव सदनमा कम्तीमा २ जना सदस्यहरूको समर्थनमा कुनै पनि सदस्यले प्रस्तावको सूचना दिन सक्ने नियमावलीमा छ । सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफलको दिन तोक्ने, ‘हुन्छ वा हुन्न’ को मत विभाजनद्वारा छलफलका लागि अनुमति माग्ने प्रस्तावको सूचना बहुमतद्वारा स्वीकृत वा अस्विकृत हुने उल्लेख छ। स्वीकृत प्रस्तावउपर सभामा छलफल हुने, संशोधनको लागि २ घण्टाको समय दिइने, संशोधनउपर सभामा बहुमतद्वारा निर्णय हुने, स्वीकृत संशोधनहरू मूल प्रस्तावको अंग हुने नियमावलीमा थप गरिएको छ।
संशोधन सहतिको मूल प्रस्ताव निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गरिने नियमावलीमा थप गरिएको छ। हस्तारक्षर सहितको मतदानद्वारा ‘हुन्छ वा हुन्न’ भनी मत विभाजन गरिनेछ । प्रदेश सभामा तत्काल कामय रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले यी दुवै प्रस्ताव पारित हुने छन् । निर्णय प्रक्रियामा उपस्थित सबै सदस्यले अनिर्वाय सहभागी हुनुपर्ने छ ।
यसैगरी प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको प्रस्ताव नियम १६७र५ (क) मा १० वटा बुँदा थप गरीएको छ । दुई तिहाइ बहुतले पारित गरेमा प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी पद मुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । पद मुक्त पदाधिकारीले भविष्यमा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन नपाउने उल्लेख छ । सभाको एक चौथाई सदस्यले प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छ । सात दिनभित्र छलफल बोलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अधिवेशन नचलेको भए १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने छ ।
