निर्वाचन आयोगको ‘अनपेक्षित’ निर्णयले सत्तारुढ नेकपाभित्रको विभाजन र विवादलाई नयाँ ठाउँमा पुऱ्याएको छ । आइतबार (माघ ११) आयोगले नेकपा विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेपछि नेकपाका नेताहरूलाई सकसमा पारेको छ । खासगरी प्रचण्ड नेतृत्वको समूहलाई आयोगको निर्णयले मुस्किल पारेको छ ।
‘विभाजन’ पछिको समयमा शुरु भएको वाक युद्धका कारण नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड एक ठाउँमा बसेर संवाद गर्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । र, विभाजनमा जान समेत दुई जनाको सहमति र दस्तखत हुनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि दुई नेता कुनै न कुनै रूपले संवाद र सहमतिमा जानै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ‘सुरक्षित क्षेत्र’मा भएकोले उनी विभाजनका निम्ति आतुर छैनन् ।
त्यसैले पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट प्रचण्डलगायत कुनै पनि नेता हटाउने या कारबाही गर्ने निर्णय उनले लिएका छैनन् । एउटै पार्टीमा राखेर ‘तड्पाउँदै’ अघि बढ्ने मानसिकता र योजनामा केपी रहेको उनका निर्णय तथा हाउभाउ ले देखाएको थियो । आयोगको निर्णय केपीको मानसिकता भन्दा भिन्न नरहेको बुझिन्छ । तर, प्रचण्ड पक्ष केपीसँग मिलेर जान कुनै पनि अवस्थामा तयार देखिँदैन । पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल तथा केन्द्रीय समितिमा कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्य सङ्ख्या र हनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
संसद् नै नरहेको अवस्थामा विघटित संसदीय दलले मान्यता पाउने या नपाउने भन्ने प्रश्नमा कानून मौन छ भने अबका हरेक निर्णयमा दुवै अध्यक्षहरूको दस्तखतको अनिवार्यतालाई आयोगको निर्णयले स्पष्ट गरेको छ । प्रचण्ड पक्षको चाहनाबमोजिम केपीले बैठक बोलाउने या प्रचण्डले भने अनुसार निर्णय दिने या कुनै दस्तावेजमा दस्तखत गर्ने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।
यस्तो स्थितिमा केपीसँगै घिस्रिएर जाने या निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्न बाध्य हुनुपर्ने ठाउँमा प्रचण्ड प क्षलाई पुऱ्याएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली आयोगको निर्णयपछि पनि आफ्नै लय र गतिमा हिँड्न पाउने सुविधामा छन्, तर प्रचण्डहरूलाई अब सहज सुविधा रहेन । केपीसँगै घिस्रिएर एक पाइला अघि ब ढ्ने स्थितिमा प्रचण्ड पक्ष देखिँदैनन् । त्यसैले स्वतः आधिकारिकताको अभ्यास केपीले गर्ने भएकोले नयाँ दल दर्ता गर्न बाध्य हुनुपर्ने ठाउँमा प्रचण्डहरू आइपुगेका हुन् ।
प्रचण्ड पक्षको चाहनाबमोजिम केपीले बैठक बोलाउने या प्रचण्डले भनेअनुसार निर्णय दिने या कुनै दस्तावेजमा दस्तखत गर्ने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । यस्तो स्थितिमा केपीसँगै घिस्रिएर जाने या निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्न बाध्य हुनुपर्ने ठाउँमा प्रचण्ड पक्षलाई पुऱ्याएको छ ।
