पोखरा : यही बर्खे अधिवेशनका गण्डकी प्रदेशसभाले ‘गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०६६’ पारित ग¥यो । ऐन भदौ १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका भाषा, साहित्य,लोकसाहित्य, संस्कृति,ललितकला, नाट्यकला,संगीतको अध्ययन अनुसन्धान गरि संरक्षण एवं संवद्र्धनका लागि भन्दै प्रतिष्ठान गठन गरिन लागेको हो ।
तर, जुन दिन ऐन पारित भयो, त्यही दिन पोखरेली युवा सांस्कृतिक परिवारका अध्यक्ष तथा प्रगतिशील साहित्यकार प्रकास ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे,‘प्रज्ञा प्रतिष्ठान खुल्ने बाटो खुलेको छ तर गण्डकी सरकारले प्रतिष्ठानको मर्म बुझेजस्तो लागेन । नियम संशोधन गरेर सबै कला, संगीत,साहित्यलगायत वाङ्गमय प्रेमीको मन जितोस् ,मेरो शुभकामना !
उनको असन्तुष्टिको कारण थियो, प्रतिष्ठानका उपकुलपति र सदस्यहरुको नियुक्ति प्रक्रिया । ऐनले भाषिक र सांस्कृतिक उन्नयनको लागि गठन गरेको संस्थाको नियुक्तिको सबै जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई नै दिएको थियो । सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेषज्ञता हाँसिल गरेका व्यक्तिहरुबाट छानिनुपर्ने प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरु छान्ने जिम्मा ऐनले प्रदेकका सामाजिक विकासमन्त्री, संयोजक, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सम्बन्धित विषय हेर्ने उपाध्यक्ष वा विषय हेर्ने सदस्य,प्रदेश सरकारको विषय हेर्ने मन्त्रालयको सचिवलाई दिएको छ ।
‘प्रतिष्ठानको गठन विधिमै आफ्ना मान्छे र भजनमण्डलीलाई नियुक्ति गर्ने आशय देखियो, यसले प्राज्ञिक काम गर्ने पनि देखिएन’, पोखराका एक वरिष्ठ साहित्यकारले भने,‘पार्टीका मान्छे भर्ना गर्ने यो भारदारी सभाकै अर्को रुप हो ।’
भन्न त ऐनमा छनौट समितिले उपकुलपति र सदस्यहरुको नाम सिफारिस गर्दा भाष, साहित्य, लोकसाहित्य,लतीतकला, नाट्यकला,संस्कृति, संगीत क्षेत्रमा ख्याति आर्जन गरेका र सबै जातजाति समेट्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वले छनौट गर्ने हुनाले यहाँ दलगत स्वार्थ हावी हुने सम्भावना प्रचुर छ । किनकि कुलपति छान्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई दिइएको छ ।
प्रतिष्ठानको प्रमुख संरक्षक मुख्यमन्त्री र संरक्षक सामाजिक विकासमन्त्री हुने प्रावधान रहेको छ । प्रतिष्ठनअन्तर्गत प्राज्ञ सभा र प्रज्ञा परिषद रहने छन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सर्वोच्च संस्था प्राज्ञसभा हुनेछ । प्राज्ञसभमा कुलपति अध्यक्ष, उपकुलपति उपाध्यक्ष तथा सामाजिक विकास मन्त्रलायका सचिव सदस्य रहनेछन् । २४ सदस्यीय यो समितिमा कम्तिमा ८ जनासहित मुख्यमन्त्रीले चयन गरेका २४ जना सदस्य रहनेछन् । सदस्य सचिव पनि मुख्यमन्त्रीले नै चयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
उनीहरुले पारिश्रमिक हैन भत्ता पाउनेछन् । भत्ता कति भन्ने सभाले आफै तय गर्नेछ । यता, प्राज्ञ परिषदमा कुलपति अध्यक्ष र उपकुलपति उपाध्यक्ष हुनेछन् । परिषदमा पनि एक महिलासहित ४ जना मुख्यमन्त्रीले नै सदस्य छान्नेछन् । कुलपति, उपकुलपति र सदस्य सचिवले प्रदेश सरकारले तोके अनुसारको तलव पाउने व्यवस्था गएिको छ । प्रतिष्ठानले मानार्थ सदस्य राख्ने, सम्मानहरु दिने अ।िधकार दिइएको छ । कुलपतिले मुख्यमन्त्रीसँग सपथ लिएर काम सुरु गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि नै कला, साहित्य, संगीत र संस्कृतिको संरक्षणको लागि गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले २०७५ फागुन १५ गते पोखरामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवको उद्घाटन गर्दै यही महिनाभित्र प्रतिष्ठान गठन हुने उदेघोष गरेका थिए । त्यो बेला उनले भनेका थिए,‘ अब चाँडै गण्डकी प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन हुन्छ, त्यसपछि प्रतिष्ठानले आफ्नो छुट्टै भवनसमेत बनाउँछ ।’
प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन हुने घोषणासँगै यहाँका केही साहित्यकार, कलाकारले ‘प्राज्ञ’ को सपना पनि देखे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठनको विषय समावेश पनि भयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसै आर्थिक वर्षभित्र प्रतिष्ठान गठन गर्ने घोषणा ग¥यो । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनाको लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिष्ठान गठनको लागि ५० लाख छ्ट्याइयो ।
विधेयकबारे छलफल पनि चलाइयो । विभिन्न ठाउँमा भएका छलफलमा यही विधेयक पारित भए यो स्वायत्त हैन भजनमण्डली संस्था बन्ने चिन्ता व्यक्त गरियो । चिन्ताकै बीचमा यहाँका केही साहित्यकारहरु बोलाएर प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रलायले सुझाव पनि लियो । सुझाव दिन गएका संस्कृतिकर्मी तीर्थ श्रेष्ठको भनाईमा ऐनका प्रावधानहरु नै कला, साहित्यको हित गर्नेभन्दा पनि आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भएको जस्तो देखिएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरे । श्रेष्ठसहित प्राध्यापक डाक्टर कुशमाकर न्यौपाने, कवि रमेश श्रेष्ठ रविलाल अधिकारीलगायतका विज्ञरुसँग लिइएको परामर्शलाई ध्यान दिइएन ।
कवि तीर्थले उद्देश्य राम्रो भए पनि गठन प्रक्रियामा सरका हावी हुँदा यसले अपेक्षित परिणाम दिन्छ भन्नेमा शंका उत्पन्न भएको बताए । उनका अनुसार अहिले मुलूकका ३ वटै प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा योग्य प्राज्ञहरुको अभाव छ । गुणवत्ताका हिसाबले भन्दा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा नजिकका मान्छेलाई प्राज्ञ बनाइएको छ ।
यो अवस्था गण्डकीमा आउन नदिनको लागि छनौट समितिमा नै विज्ञहरुलाई राख्नुपर्नेमा प्रदेश सरकार चुकेको उनको तर्क छ । ‘अहिले त ऐन नै बनिसकेकाले के कुरा गर्नु ?’, उनले भने,‘ गण्डकी प्रदेशमा एकेडेमीमै बसेका र नेतृत्व लिएका प्राज्ञहरु छन् । उनीहरुसँग बसेर कसरी काम गर्ने भन्ने सल्लाह गर्न सकिन्थ्यो । अब त्यहाँ कम्तिमा प्राज्ञिक व्यक्ति जाउन् भन्ने हाम्रो कामना हो ।’
