सरकारी पेन्सन पाउने कर्मचारीलाई कुनै पारिश्रमकि पाउने पदमा पुन: नियुक्ति पाउदा वा निर्वाचित भएर पारिश्रमिक पाउदा दोहरो सुबिधा दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धमा संसदमा बुझो न सुझो, कुनै गहन अनुसंधान अध्ययनबिना हावा तर्कहरू भैरहेको देखिदैछ। त्यस्ता तर्कनामा टेकेर कानुन तर्जुमा गरिन थालिएको देखिदै छ।
तलब भनेको वर्तमानमा कर्मचारीले सेवा गरेबापत पाउने पारिश्रमिक हो भने पेन्सन वा उपदान बिगतमा कानुनले तोकेको लामो सेवा अवधि सेवा गरेबापत जिवनपर्यन्त भरणपोषणका लागि पाउने हक हो। नयॉ नियुक्ति र नयॉ काम गरे पछि उसले त्यसबापत पारिश्रमिकको रूपमा तलब त पाउनै पर्छ, नत्र किन कसैले नयॉ जिम्मेवारीको नयॉ काम गर्ने? सेवानिवृत्त पेन्सनर वा उपदान लिनेहरूले नयॉ नियुक्ति पाउनु काम गर्न नभै लुट्नेका लागि दिईएको हो र ? यो पारिश्रमिक र तलब दोहरो सुबिधा हुदैनन्। कसैले कसैलाई थप पदीय जिम्मेवारी दिन्छ भने त्यहॉ विगतमा जता जे काम गरेको वा नगरेको भए पनि सम्बन्धित प्रचलित पारिश्रमिक सम्बन्धि कानुन बमोजिम नै सुविधा पाउनुपर्छ । हिजो गरेको कामका लागि पेन्सन वा उपदान हो, दोहरो दुई ठाउबाट तलब लिन पो नपाउने हो। तलब दिईने भनेको कुनै सेवाका लागि हो । कसैको आम्दानी बढ्छ छ भने उसले राज्यलाई प्रगतिशील कर तिर्ने हो। मान्छेले आम्दानी धेरै ठाउबाट गरिरहेको हुन्छन्- कसैले पेन्सन पाउलान्, कसैले उपदान, कसैले ब्यापारमा मुनाफा, कसैले शेयर, कसैले ब्याज, कसैले डिभिडेन्ड, कसैले भाडा। के यी सबै दोहोरो तेहरो सुबिधा हुन् त?
कर्मचारीको बिरूद्धमा मात्र खनिने त्यस्ता गैरजिम्मेवार नेताहरूको जति भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ। नेताहरूको मति हेर्दा ती कर्मचारी हाक्न सक्ने सामर्थ्य राख्ने देखिदैन। कर्मचारीको आरिष गर्ने , ईर्स्या गर्ने र आफू राम्ररी गुणस्तरीय शिक्षा नपढेर वा पढ्न नसकेर जागिर खान नसकेर, नेता बनेकाले योग्यहरूप्रति तिनले बदला लिन खोजेको मानसिक ग्रन्थी पालेको जस्तो प्रतीत हुदैछ। नेपालका विश्वमै सबैभन्दा कम र सीमित तलब सुविधा भएका कर्मचारीको आरिष गर्नेहरू मुलुकका नेता हुनलायक हुदैनन्, तिनको हातबाट मुलुक बन्ने कुरा कल्पनै गर्न बेकार छ। ती कर्मचारीकै रिस गरेर यो जुनि बिताउन अभिषप्त छन्। विवेक, बुद्धि , अध्ययन र मुलुक हाक्ने क्षमता नभएका नेताहरूले अधिकार छ भन्दैमा जे मन लाग्यो कानुन बनाउदै जाने हो भने यो मुलुक झन भॉडभैलो बन्दै जानेछ। अब नेताहरूले चेत्नुपर्छ, मुलुक र कर्मचारीतन्त्रलाई धेरै कबाडी बनाई सकिएको छ, यहॉको कुराजनीतिकरणले! ध्वस्त कर्मचारीतन्त्र असल योग्य कर्मचारीका निम्ति गुहेपोखरी जस्तो दुर्गन्धित बन्छ, त्यस्तो अब्यवस्थामा असलहरूले मास्क लगाउन र नाक थुन्न थाल्छन्, बिकर्षित हुन्छन्। फलत: मुलुक झन तन्नम बन्ने दिशामा हुईकिन पुग्छ। विवेक पलाओस् नेताहरूमा !
जसले जहॉ नियुक्ति पाउने हो त्यहॉबाटै त्यसकै कानुनको प्रावधान अनुसार तलब वा पारिश्रमिक लिने हो। तलब भनेको परिश्रमको पारिश्रमिक हो, त्यो पाउनु मौलिक हक हो। जुन निकायमा नियुक्त भइन्छ त्यही निकाय सम्बन्धी कानुन बमोजिम तलब पाईने हो । जुन पायो त्यो, जहॉ पायो त्यहॉ कानुनमा लेखेर हुने हुदैन। निजामती ऐनमा संवैधानिक वा अन्य निकायमा नियुक्त हुदा पाईने तलबको बारेमा लेख्न मिल्दैन र त्यो लेख्नु विधिशास्त्र बिपरित हुन्छ र त्यसलाई अदालतमा चुनौती दिईयो भने बदर हुन्छ।
हाम्रा माननीय सासंदहरूले अलिकति विधिशास्त्रको सामान्य ज्ञानको प्रशिक्षण लिनु जरूरी देखिन्छ। कानुन बनाउने अधिकार छ भन्दैमा जुन पायो त्यो कानुनमा जुन बिषयको बारेमा पनि मनलाग्दी दफा छिराउन मिल्दैन, सम्बन्धित कानुनमा नै संसोधन गरेर राखिनु पर्छ, यदि कुनै सर्त राख्ने ईच्छा छ भने। सांसदहरूले जुन ऐनमा पनि जे विषयको कानुनमा पनि प्रावधान छिराउदै गरेर विधिशास्त्रको धज्जि उडाईदै गरेको बग्रेल्ती देखिदैछन्। निजामती पूर्वकर्मचारी कर्मचारी हुदैनन्, ती सर्वसाधारण हुन्, पूर्व कर्मचारी हुन् भनेर बुझ्न नसक्नु हास्यास्पद छ। तसर्थ, सर्वसाधारण बनिसकेका पूर्वकर्मचारीका निम्ति निजामती ऐन लागू नै हुदैन, सेवाको शर्तमा जे थियो सेवानिबृत हुदाको बखत त्यही शर्त बमोजिमको अधिकार पाउनबाट पूर्व कर्मचारीलाई कसैले कुनै कानुनले खोस्न सक्दैन। पेन्सनमा बन्देज लगाउने कुनै कानुन बनाउनै सकिदैन, किनभने पेन्सन अधिकार हो राज्यको दायित्व हो, संसद वा सरकारको तजबीज हैन।
यसो गम्दा यस पटकको संसदमा सांसदहरूको क्षमता र गुणस्तरीयता आजसम्मकै सबैभन्दा खराब देख्न थालिएको छ। ती विवेक, बुद्धि, अनुभव, अनुसंधान र अध्ययनका बस्तुगत आधारमा हैन कि, मनगढन्ते, तदर्थबादी, सार्वजनिक खपत र ईर्स्यालु मनका मुलुकसंग बदला लिने, रिस फेर्ने ग्रन्थी पालेका समुदायबाट उचालिएका वा तिनलाई उचालेर मुलुक अझै भाड्न खोज्नेहरूको लहैलहैमा हिडेका देखिन थालिएको छ। यसले नेपाल हॉक्न पनि अब बिदेशी नेताहरू पनि करारमा ल्याउनु पो पर्ने हो कि भन्ने बहस सुरू गर्नुपर्ने टड्कारो देखिदैछ, जसरी २००७ साल उप्रान्त केही वर्ष केही सचिवहरू भारतबाट ल्याएर सरकार चलाईएको थियो। यहॉ कर्मचारी अयोग्य हैन, नेताहरू नालायक, ब्यवस्थापन सीप , पेशागत योग्यता, विधिशास्त्रका विषयमा अनाडी भएर यिनले मुलुक हॉक्न नसकेको हो। यस्तो पारा देख्दा त अब मुलुकका समस्याहरू समाधानको विकल्प बिदेशबाट नेताहरू पनि करारमा ल्याएर देश हॉक्न पर्ने त हैन? सच्चा नेपालीहरू चिन्तित देखिदै छन्। सरकारले नेताहरूको गुणस्तर उकास्ने सशक्त प्रशिक्षण र स्कूल कार्यक्रम सुरू गरोस् । नभए वाक्क दिक्क नेपाली जनताले नेपालका नेताहरूको विकल्पमा अन्यथा सोच्न बेर लगाउन्नन् !
