पोखरा : प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभाले पेश गरेका ३ विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । उनले वातावरण संरक्षण गर्न बनेको विधेयक,. गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
शुक्रबारको बैठकमा गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । विधेयकमाथि दफाबार छलफलपछि विधेयक पारित भएको हो ।
छलफलमा भाग लिएका सांसद कुमार खड्काले विधेयकमा अनुसूचीसहित १० बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए । उनले संशोधन राख्दा ४ विषयमा केन्द्रित गरेको बताए । संशोधन दर्ता गराउँदा सदस्यलाई सवारी साधन दिन नहुने, महानगर प्रमुखको स्वकीय सचिव नासु सरह हुनुपर्ने, मर्यादाक्रमको सुविधा राखिनुपर्ने र मासिक सुविधा बृद्धि गर्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने भनेर १० बुँदामा संशोधन प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको मर्यादाक्रमअनुसार सुविधा राख्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने र मर्यादाक्रमअनुसार सुविधाक्रम राख्नुपर्ने हुँदा दुबै मापदण्ड लागु गर्न विधायन समितिबाट सम्भव नभएकाले विधायन समितिले जिल्ला समन्य समितिले मर्यादाक्रमअनुसार विधायन समितिले लागू गरेको उनले बताए । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने पारिश्रमिक २० प्रतिशतभन्दा धेरै बढेको उनले सुनाए ।
संशोधनभन्दा विधायन समितिको निर्णय सही मानेको भन्दै उनले संशोधन प्रस्ताव रोष्टमबाटै फिर्ता लिएको बताएका छन् । ‘यस आलेखमा हाम्रो संशोधन अघि बढाउन आवश्यक नभएको हुँदा म प्रस्तावक र मेखलाल श्रेष्ठ समर्थक भई दर्ता गरिएका संशोधन प्रस्वतालाई रोष्टमबाटै फिर्ता लिने जानकारी गराउँछु’, उनले भने, ‘सकारात्मक रुपमा छलफलमा लगेकोले विधायन समितिका सभापति र सदस्यप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।’
सांसद कृष्णबहादुर थापाले विधायन समितिको रिपोर्ट अनुसार सर्वसम्मत निर्णय भएर दफाबार छलफलमा आएको बताए । उनले स्थानीय तह संविधानको व्यवस्थाअनुसार जनताको घरआँगनको आफ्नो सरकार भएको बताउँदै जनताको हरेक दुःखमा नजिकबाट सघाई रहेको र मर्दा पनि तत्काल आवश्यकता र जन्मदा पनि नजिक हुने सरकार स्थानीय सरकार रहेको जिकिर गरे ।
संविधानले नै संघ सरकार आफैं वा प्रदेश सरकारमार्फत गाउँपालिका र नगरपालिकामा आवश्यक सहयोग र निर्देशन दिने व्यवस्था गरेको हुँदा विधेयक समसामयिक र आवश्यक रहेको उनले बताए । विधेयक ढिलो गरि आएको तर, सभाले व्यवस्थित गरेर विधेयक ल्याएको उनले सुनाए । स्थानीय तहका जनपतिनिधिले सुविधा पाएपछि कामले गति पाउने र जनप्रतिनिधिप्रति सम्मान हुने उनको भनाई छ ।
सांसद सरिता गुरुङले विधेयक नेपाली कांग्रेसले पहिल्यै ल्याउन भनेको जिकिर गरिन् । उनले स्थानीय तहका प्रतिनिधिले सेवा सुविधा पाउने, व्यवस्था पाउने भएपनि विधि र प्रक्रिया मेल खान नसक्दा रोकिंँदै आएको बताइन् । ढिलै भएपनि सेवा सुविधा पाउनु सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ ।
सांसद ईन्द्रलाल सापकोटाले प्रोटोकल र वर्क लोड व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताको बिचमा यो विधेयक प्रस्तुत भएको बताए । उनले यो सेवा सुविधा सम्बन्धि जुनसुकै व्यवस्था भएपनि एउटा महतवपूर्ण बुँदा राखेको सुनाए । कुनै पनि महामारीको कारण मुलुक संकटमा प¥यो भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन भनेर सिंगो ऐनमाथिको एउटा वाक्यले स्थानीय जनप्रतिनिधि सेवा सुविधा लागि मात्रै हैनन् भन्ने प्रष्ट्याएको उनको धारणा छ ।
सांसद कृष्ण थापाले गण्डकी सरकारले बल मिच्याई गर्दा आलोचित हुनु परेको जिकिर गरे । उनले संशोधन सन्दर्भमा सर्वोच्चमा मुद्दा भएको विषयलाई अघि बढाउँदा अझ बढी आलोचित हुन्छौं भनेर सुझाए पनि बलमिच्याई गरेर अघि बढेको आरोप लगाए ।
उनले विधेयकमाथि कमजोर विचार पनि देखा परेको बताए । ‘आउनु हुन्छपनि, हुन्नपनि । अहिले पनि अलिपछि पनि भन्ने सुनियो’, उनले भने । यसले पनि प्रदेश सरकारलाई आलोचित बनाएको उनले सुनाए । प्रदेश सरकारले नमिलेकै प्रकारले प्रस्तुत गरेको भएपनि विधायन समितिले काँटछाँट गरेको र धेरै संशोधन गरेको पहिलो रेकर्ड पनि भएको समेत दाबी गरे ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री हरिबहादुर चुमानले पेचिलो बहसबाट यो ठाउँमा आईपुगेको बताए । उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी रहेको जिकिर गर्दै स्थानीय तहका पदाधिकारकिो सुविधासम्बन्धि ऐन प्रदेश सभाले बनाउने व्यवस्था रहेको सुनाए । उनले यो जिम्मेवारी र कर्तव्य भएकाले जिम्मेवारी पूरा गर्न तयारी हुनुपर्ने तर्क राखे । सभाको अर्को बैठक असार २८ गते दिनको १ बजे बस्ने छ ।
