पोखरा : कोरोना महामारीका कारण देश लकडाउनमा छ । निर्माण र पूर्वाधारका सबै काम ठप्प छन् । खाद्यान्नका सामाग्रीको आपूर्ति र उपभोग्य सामाग्रीको लागि समयतालिका मिलाएर पसलहरु खोलिएतापनि विकास निर्माणका काम भने अझै ठप्प छन् । कोरोनाकै कारण चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन् । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबारे छलफलको समय पनि आइसकेको छ ।
गण्डकी प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशको हालसम्मको बजेट खर्च ३० प्रतिशतको हाराहारीमात्रै छ । पूर्वाधार निर्माणमा ५० प्रतिशतभन्दा बढि बजेट छुट्याएको गण्डकी प्रदेशले मापदण्ड जारी गरि निर्माण र उद्योग व्यवसाय खुलाउने भएको छ ।
गत मंगलबार प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर अपरेसन (सिसिएमसी सदस्य तथा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले गण्डकी कोसिसिएमसी) बैठकलेकोरोनाका कारण ठप्प बनेका विकास निर्माणका कामलाइ सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो । कोरोना फ्रि भएका कारण सीमानाकामा सतकर्ता अपनाई प्रदेशभित्र निर्माण र उद्योग व्यवसाय खुलाउने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।
बैठकले लकडाउन अवधिमा अत्यावश्यक उद्योग, विकास निर्माण र कृषि उत्पादनलाई सुरु गर्न मापदण्ड तयार गरेको हो ।
प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले उक्त मापदण्ड लागु गराउने भएको छ । निर्माण व्यवसायी, उद्योग व्यवसायी र किसानहरुले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड जारी गरिएको छ । बैठकले निर्माण व्यवसायीलाई विभिन्न १६ बुँदे मापदण्ड पालना गर्न भनेको छ भने उद्योग व्यवसायीले पनि १६ बुँदे मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ ।
बैठकको निर्णयानुसार निर्माण व्यवसायीहरुले खानेपानी, ढल, सिँचाई, पूल, कल्भर्ट, खहरे नियन्त्रण, विद्युत पोल लगायतका काम गर्न पाउँछन् । यस्तै, ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो, तारजाली, रड, सिमेन्ट, निर्माण सामाग्री, निर्माण उपकरणको ढुवानी गर्न पाउनेछन् । ढुवानी सम्भव भएसम्म रातमा वा समय तोकेर व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहितका विकास निर्माणका कामलाई सुचारु गर्न लागिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिइन् ।
यस्तै, उद्योग व्यवसायतर्फ खाद्यान्न र सो सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । व्यवसायीहरुले अत्यावश्यक खाद्य सामाग्री आपूर्ति गर्ने र त्यसको विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ ।
कामदारको विवरण, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने, सवारीको विवरण प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने
मापदण्ड अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्दा त्यहाँ काम गर्ने सबै कामदारहरुको फोटोसहितको विवरण राख्नुपर्ने हुन्छ । कामदारलाई आयोजना स्थलभित्रै खाना, बस्न र शौचको व्यवस्था सहित काम थाल्न दिने निर्णय भएको छ ।
सामाजिक दुरी कायम गरि खानाको व्यवस्था गर्ने, क्षेत्र तोकेर काम गराउने, कामदारहरुलाई अन्य क्षेत्रमा जान निषेध गर्ने र परिवारसँग पनि सम्पर्कमा जान नदिने निर्णय बैठकले गरेको छ । हरेक तहका कामदारहरुलाई सुरक्षा सामाग्री, मास्क, सेनिटाइजर, पञ्जा उपलब्ध गराउने र अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यसबाहेक, कोही अस्वस्थ भएमा मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइनमा राख्ने, अनिवार्य रुपमा प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्नेुपर्ने जनाइएको छ ।
कामदारहरु आवास स्थलबाट काममा जाँदा ज्वरो अनिवार्य रुपमा नाप्न पनि मापदण्डको व्यवस्था गरिएको छ । निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा खट्ने सबै कामदारहरुको विवरण राख्ने र प्रहरीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, सवारी साधनलाई प्रत्येक पटक डिसइन्फेक्सन गराउनुपर्ने, चालकको विवरण पनि प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।
बिउबीजनको सहजीकरण जिल्ला प्रशासनबाट
देशकै मुख्य कृषिबाली धानखेती लगाउने समय नजिकिएको छ । यता कृषकहरु भने यसपटक बिउ नै नपाउने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । यसबारेमा पनि सिसिएमसी बैठकले जिल्ला प्रशासनको सहजीकरणमा कृषिमा आवश्यक पर्ने वस्तु उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
“कृषकहरु खेतीबाली लगाउन आवश्यक पर्ने मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण लगायत खरिद गर्न र ढुवानीको लागि पसल खोल्न र सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समय तोकी सहजीकरण गर्ने” मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाहेक, प्रदेशका प्रवेश विन्दुमा सवारी साधन डिसइन्फेक्सन गर्ने र स्टिकर टाँस गर्ने, अन्तरजिल्ला सामाग्री ओसारपसार गर्दा जिल्ला प्रशासनले सवारीपासको व्यवस्था गर्ने, आवश्यकता हेरि प्रशासनले हार्डवयर सामाग्रीका होलसेल र वर्कसप खोल्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
