–युवराज बास्कोटा
सन्दर्भ
माघको अन्तिमसातामा मैले एउटा स्टाटस राखेको थिएँ– १. विकासोन्मुख देशहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले दिँदै आएको Millennium Challenge Corporation (MCC) सहयोग शीर्षकमाथिको अनुचित् ठाउँ थलामा हुने अनावश्यक बहस र विरोध, २. भारतको उत्तरप्रदेश राज्यको लखनउमा भरखरै सम्पन्न भाजपा नेतृत्वको ‘नेपाल नीतिसम्बन्धी विषयगत अध्ययन’ कार्यक्रम र ३. काठमाण्डौंस्थित चीनियाँ राजदूतको पछिल्लो अभिव्यक्ति– नेपाली राजनीतिका लागि अनिष्टका सङ्केत हुन् । संस्थागत विकासक्रम रोक्ने र राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने खेल हुन् ।
यसलाई दलीयसत्तामा देखिएको अन्तरविरोध र तल–तलसम्मको अधिकांश राजकीयसत्तामा देखिएका अनियमितता, चुहावट र हाम्रा कतिपय वरव्यवहारले निकै राम्रो काम गर्ने छ । हाम्रो नियति ! स्टाटसमा राखिएको विषयवस्तुले मलाई धेरैजनासँग सम्पर्कमा ल्यायो । फोनफोनमै चर्काचकी ल्यायो । राखिएको विषयवस्तुको स्रोत के हो ? कति औपचारिक हो ? राख्नुपर्ने आवश्यकता के थियो ? बहसमा ल्याउन खोज्यो ।
यो कागताली परेको हो अथवा संयोग ! यसको आधा महिना १५ दिन बित्न नपाउँदै राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्नुपर्ने व्यक्तित्वबारे नेकपावृत्तमा उत्पन्न बहस निकै चर्चाको विषय बन्यो । मर्यादाका हिसावले यो विषय रसातलमा पुग्यो । कहिँ कहिँ त कतिपय नेतृत्व उदाङ्गो भएर पेश भयो । ला ! अब पार्टी फुट्क कि क्या हो ! परस्पर सहयात्री बनेर सँगसँगै सहयात्रा गर्न सकिन्न कि क्या हो ! भन्ने तहमा पु¥यायो ।
यहिँ फागुन २० गते राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा कार्यरत् केही नेताहरुको कार्यकाल सकिँदै छ । संघीय सरकारको शिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित यी सदस्यहरुको विकल्प के हुने ? उहाँहरुकै निरन्तरता कि नयाँ अनुहार प्रतिस्थान ? विषयले नेकपावृत्तमा निकै ठूलो हलचल पैदा गरेको छ । यसले एकखालको बहस सिर्जना गरेको छ । आन्तरिक जीवनका हिसावले संगठनात्मक कामको व्यवस्थापन हुन नसकिँदै संविधान संशोधन गर्नैपर्ने र कुनै वस्तुगत कारण बिना किन गर्ने ? भन्ने मतमतान्तरका बीच विभिन्न माध्यमद्वारा नेकपाशक्ति दोहोरीमा उत्रिएको छ । नेपाली राजनीतिक बजार तरङ्गीत बनेको छ । अर्काको असफलतामा रमाउने नेपाली मनोविज्ञानअनुरुप नेकपाइतर शक्तिमा चासो बढाएको छ । यसबेला राष्ट्रियसभामा नेता गौतम कि खतिवडाको अन्तर्य के हो ? चर्चा हुनु अनिवार्य छ ।
प्रावधान
संघीय सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष शिफारिस गर्दछ । शिफारिसमा परेका थुप्रैमध्ये कुनै एकजनालाई मनोनित गर्दा आकांक्षी निज व्यक्तिको औपचारिक–अनौपचारिक अध्ययन, राजनीतिक योगदान, आवश्यक कानुन, विकास–निर्माण र अर्थतन्त्र बृद्धिको क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउन सक्ने न्युनतम् आधारहरूलाई हेरिएको हुन्छ । राष्ट्रियसभा आफैमा प्रतिनिधिसभाको सहयोगी मात्र हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपस्थितिले गर्ने काम राष्ट्रियसभा सदस्यले गर्न सक्दैन भन्ने नै प्रस्ट दिशानिर्देश र आममान्यता हो ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित संघीय सांसद मात्र प्रधानमन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गरेर भए पनि नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने मत एकाएक नेकपाभित्र एक ढंगले चुलियो ।
विगतमा नेकपाभित्रै उहाँकै समकक्षी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँगै उहाँलाई पनि राष्ट्रिससभामा लैजान पार्टीले पहल प्रयत्न लिन खोज्दा राष्ट्रियसभा सदस्यले पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने प्रावधान भए मात्र जाने, नभए जाँदै नजाने चट्टानी अडान लिएर बस्नुभएका नेता वामदेव पछिल्लो कालखण्डमा आएर कसरी तयार हुन पुग्नुभयो ? शंसय सिर्जना ग¥यो ।
भरखरै मात्र नेकपाले पार्टी विधान संशोधन गरेर नेता वामदेव गौतमका लागि उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सिर्जना ग¥यो । पार्टी संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहनुभएका उहाँ नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष जननेता मदनकुमार भण्डारीका समकालीन संगठन र राजनीतिक बैचारिक नेता हुनुहुन्छ । राजनीतिक काममा अल्हादित रहन सक्ने उहाँमा अहिले प्रधानमन्त्री हुने किन भोक जगाइएको छ ? झोंक किन बढाइएको छ ? एकोहोरो ध्याउन्न किन बढाइएको छ ? उहाँमा रहेको गतिशीलताका अतिरिक्त एकदमै बेचैनी र छटपटाहट किन बढेको छ ? प्रधानमन्त्री हुन पाए मात्र राष्ट्रियसभामा जाने अडानमा दृढ उहाँ एकाएक कसरी सामान्य अवस्थाबाट पनि तयार हुनुभयो ! स्वभाविक प्रश्न खड्किएको छ ।
प्रधानमन्त्रीकै रुपमा राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका ४ जना नेतृत्व स्वयं संलग्न संविधान संशोधनको पछिल्लो विषयले पार्टीमा स्थापित अमुक नेतृत्वलाई मात्र एकोहोरो खुइल्याउने हतियार किन बन्दै छ ? भरखरै आरम्भ भएको बृहत्तर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन निर्माण र यसको एकता प्रक्रियालाई बिथोल्ने भ¥याङ मात्र किन बन्दै छ ? नेतृत्वमाझ आन्तरिक शक्ति समिकरण सन्तुलन मिलाउने साधन मात्र किन बन्दै छ ? नेतृत्व पक्षधरता व्यवस्थापनका नाममा अमुक नेतृत्वलाई दाउपेचको शिकारसमेत बन्ने बनाउने काम मात्र किन गरिन्छ ? जस्ता जिज्ञासाहरु अनुत्तरित र अन्यौलमा तैरिएका छन् ।
युगीन राजनीतिक परिवर्तनको अभिभावकीय नेतृत्व सम्हाल्दै आउनुभएका तपाईं नेताहरू बहालवाला अर्थमन्त्रीलाई हटाएर अर्को आफ्नो ब्याड अनुकूल व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीको उभ्याउने दीर्घकालीन योजनाभित्र नेता वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र किन उद्यत छ ? मुलुकको सर्वस्व दोहन गर्ने योजनाका साथ सडकमा पोखिएका नेपाली काङ्ग्रेस सांसद तथा अर्बपति व्यापारी बिनोद चौधरी, गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, नामी हतियार व्यापारीका रूपमा पहिचान बनाएका दीपक भट्ट र बिदेशबाट कालोधन ल्याउने व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको योजनामा सरकार फेरबदल गर्ने योजनामा किन पर्नुभएको छ ? व्यापारीको रुचि अभिरुतिअनुसार तिनको चक्रब्युहमा नेतृत्व किन फसेको छ ? कैयौं प्रश्न जन्माएको छ ।
नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन, जनआन्दोलन, जनयुद्ध, १७ हजार निर्दोष मानिसको शाहदत ! केका लागि थियो ? राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन दलाल, बिचौलिया र विदेशमा सम्पति थुपार्ने काला व्यापारीलाई निषेध र निस्प्रभावी बनाउन खह्रो भूमिकामा रहनुभएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको विकल्पमा कसैलाई तयार गर्नु राजनीतिक इमानको प्रश्न हो ? आवश्यक नीति निर्माण र यसको कार्यान्वयनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन दलाल, बिचौलिया र विदेशमा सम्पति थुपार्ने काला व्यापारीलाई निषेध र निस्प्रभावी बनाउन खोज्नु अर्थमन्त्रीको खोट थियो ? उहाँ कहाँ गलत हुनुहुन्थ्यो ? सोच्न गम्भीर बनाएको छ ।
नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अस्तित्वमा आएदेखि नै मधेसवादी दलको मुख्य राजनीतिक एजेण्डा नै जारी संविधान संशोधनको थियो । अद्यापि, मधेस आन्दोलनको हकमा यो मुद्दा अहिले पनि कायमै छ । यसका अतिरिक्त मधेसी र गैरमधेसी समुदाय, थारू, जनजाति, आदिवासी आन्दोलनले संविधान संशोधन गरेर राज्यका सम्पूर्ण संवैधानिक निकायमा आफ्नो पहिचान सुनिश्चित गर्नुप¥यो भन्दै आएको छ । यति यो विघ्न प्रयास र दर्जनौंको शाहदत प्राप्तिपछि पनि मधेसवादी दलको आवाज सुन्न नचाहने सत्तापक्षीय नेतृत्व शक्ति आफना एकजना व्यक्ति विशेषका कारण संविधान संशोधनको विषयलाई मलजल गर्दा आमजनमतले के अर्थ लगाउछ ? गत निर्वाचनमा पराजित एकजना व्यक्ति विशेषलाई हेरेर संविधान संशोधन गर्न लागिएको विषयले कति राम्रो सन्देश देला ! व्यक्तिप्रति अन्याय भएको र न्याय दिलाउनुपर्ने अनिवार्यताबोध भएको भए भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावमा प्रमुखमा पराजित भएका नेकपा नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीलाई राष्ट्रियसभामा लगे हुन्न र ? मनग्यै चासो जागेको छ ।
संविधान संशोधनका नीहुँमा पार्टी भित्रको सन्तुलन मिलाउने, गुटगत अभ्यास र गठबन्धनलाई बलियो बनाउने र अर्कोतिर पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई उहाँको राजनीतिक बैचारिक दृढतालाई असफल बनाउन यो व्यापारी–व्यवसायी घरानाको प्रयोग षडयन्त्रभित्रको एउटा श्रृङ्खला रचिएको अनुभूति हुन्छ । सर्वाधित चर्चामा रहनुभएका प्रधानमन्त्री रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अभियान असफल बनाउन अहिले नेतृत्व एकले अर्का विरूद्ध अर्को आफ्नै सहयात्री/सहयोद्धालाई परस्पर लडाउने भिडाउने र समग्र संगठित शक्तिलाई कमजोर पार्ने काममा लागेको देखिन्छ ।
यसले प्रकारान्तमा देशमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउने र समृद्धि हासिल गर्ने राजनीतिक विषयवस्तुलाई क्रमशः तुहाउने र दीर्घकालीन रूपमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नेपालबाट निमिट्यान्न पार्न अहिलेको तिक्तताले भूमिका खेल्ने प्रस्ट पार्छ । यतिबेला लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सहयात्री नेपाली काङ्ग्रेस लगायत कसैलाई धारे हात लगाएर केही हुनेवाला छैन । हामी कम्युनिष्टहरू आफै त्यो अनिष्ट निम्त्याइरहेका छौँ । कि हामी सच्चिने हो कि सकिने हो !
