स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमावली नबनाउँदा महत्वपूर्ण मानिएको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि कानून निर्माण गर्न संविधानले तीन वर्षको समयसीमा निर्धारण गरेको थियो।
संघीय संसदले समयसीमा सकिने दिन २ असोज २०७५ मा ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ पारित र्गयो। तर, नियमावली नबनाउँदा ऐन बनेको एक वर्षसम्म सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकबाट नागरिक वञ्चित छन्।
सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण संविधानको उल्लङ्घन भइरहेको महिला, कानून तथा विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बताउँछन्। “संविधानले दिएको म्याद गुज्रनै लाग्दा बल्लतल्ल ऐन ल्याए पनि कार्यान्वयनका लागि नियमावली नबनाएर संविधानको उल्लङ्घन गरिएको छ” उनी भन्छन्, “जबसम्म नियमावली मार्फत सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कार्यान्वयन हुँदैन, ऐनबाट केही उपलब्धि हुँदैन।”
के छ ऐनमा ?
ऐनमा सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन, अपाङ्ग तथा किशोरीमैत्री प्रजनन् अधिकार लगायत व्यवस्था छन्। सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका गैरसरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाले सम्मानजनक प्रसूति सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। ती संस्थाले आकस्मिक प्रसूति र नवजात शिशु सेवा समेत प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नियमावलीको अभावमा दुवै सेवाको मापदण्ड तोकिएको छैन।
अतिविपन्न समुदायका सुत्केरीलाई भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। ऐनमा भनिएको छ, “सरकारले अति विपन्न सुत्केरीलाई तोके बमोजिमको सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।” यस्तै, सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्न चाहनेले अनुमति प्राप्त स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीलाई तोकिए अनुसारको ढाँचामा मञ्जुरीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ।
ऐनमा ‘तोकेको’ वा ‘तोकिएको’ भनिएको व्यवस्थालाई नियमावली मार्फत नतोकिएसम्म कार्यान्वयन नहुने अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्। ऐनमा ती शब्दलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ– ‘तोकिएको वा तोकिए बमोजिम भन्नाले यसअन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झ्नुपर्दछ।’ ‘तोकिएको’ सेवा र स्वास्थ्य संस्था नियमावली मार्फत प्रष्ट नपार्दा मौलिक हकबाट वञ्चित नागरिकले मुद्दा हाल्न सक्ने अवस्था नरहेको अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्। नियमावली नहुँदा ऐनमा व्यवस्था भएका १३ वटा सेवा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। हिमाल खबर पत्रिकाले यो समाचार छापेको छ ।
