भूमिप्रसाद पाठक
पथरीशनिश्चरे–१, मोरङ
जनताले अपेक्षा गरे अनुरुप अहिलेको सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन । सङ्कट र चुनावको बेलामा जनता चाहिने र सङ्कट र चुनाव टरेपछि जनतालाई बिर्सिने रोग प्रायजसो सबै संसदीय राजनीतिक दलको सरकारलाई लागेको पाइन्छ । तलब र भत्तामा मस्त हुने यस्तो चलन २०४६ सालदेखि नै चलेको देखिन्छ ।
भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीको बेलामा कालो बजारी अर्थतन्त्रको विरुद्ध वत्तव्य दिएर राष्ट्रवादी कहलिएका केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार दुई तिहाई सरकार हुँदा पनि जनअपेक्षा अनुसार काम नगरेको देख्दा भन्नु परेको छ, यो सरकार अन्योलवादी हो । जनतालाई अन्योलमा राख्नुनै प्रमुख कार्यभार भएको छ । गफ र भाषणमै एक वर्ष बितिसक्यो । सुखद कामको लक्षण काँही–कतै देखिएको छैन । विगतको काङग्रेस नेतृत्वको सरकार र वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारमा तात्विक भिन्नता देखिएको छैन । राजकीय भ्रष्टाचार, घुसखोर र कमिसन मोहमा कुनै कमी आएको छैन । व्यवहार र व्यत्तिगत स्वार्थमा सबै उस्तै छन् । दलीय कर्मचारीतन्त्रले दिने दुःखमा केही कमी आएको छैन बरु झन् बढेर आएको छ । विगतको जस्तो न आन्दोलन छ न त सडक अवरोध छ सबैतिर शान्त छ । कार्यकर्ताहरु अन्धभक्त छन् । नेताहरु माफियातन्त्रहरुको चँगुलमा पर्दा पनि विरोध गर्दैनन् । जनता पनि शान्त छन् ।
आफैले चुनेका जनप्रतिनिधिहरु सुविधाभोगी हँुदा पनि पत्र–पत्रिकामा प्रचारबाजी बाहेक सडकमै उत्रिएर नारावाजी मुर्दावाद गरेका छैनन् तर पनि सरकार किन जनताप्रेमी हुन सकेको छैन? सरकारमा नहुँदाको जोश जाँगर आज कता हरायो ? झापाली आन्दोलनले जन्माएको वर्ग शत्रु अभियान आज कता गयो ? सर्वहारा वर्गीय दृष्टिकोण कता बिलायो? कम्युनिष्ट आचरण चिन्तन पद्धति कुन दुलामा पस्यो ? दुई तिहाई बहुमत पाएर पनि केले तर्सायो ? मन्तव्य र गन्तव्यको विचमा किन तालमेल नगरेको ? चुनावी वाचा बन्धन किन बिर्सिएको इतिहाँसकै शक्तिशाली सरकार भएर पनि अर्कमण्यता ल्याएको ? लगायतका प्रश्नहरु सरकारप्रति तेर्सिएको छ । जवाफ आउने लक्षण छैन । किनभने नेता कार्यकर्ता सवै दलाल भएका छन् । संसदीय प्रणाली पनि एक किसिमको दलाली नै भएको छ । किनभने चुनावमा आश्वासन बाँडिन्छ जनता आश्वासनमै भुलिन्छन् । भुलाउन सक्नु पनि जनतालाई झुक्याउने एक किसिमको कला नै हो । मुहानमै हुने चुहावट र भ्रष्टाचारलाई रोक्न नसक्ने सरकारको समृद्धिको कुरा गर्न बेकार हो । जहाँ नाफाखोरहरु हुन्छन्, त्यहाँ अनेक थरीका चोरहरु उत्पति हुन्छन् । चोरीबिना त्यत्तिकै अकुत सम्पति थुप्रिदैनन् । चोरका संरक्षकहरु पनि चोर नै हुन्छन् ।
नेपाली जनतालाई भ्युटार र पानीजहाज हैन भ्रष्टाचार र घुसखोर बलात्कार र कालोबजारी मुक्त क्षेत्र बनाऊ सरकार । यसैमा सबको भलो छ । विद्यमान संवैधानिक धरातलले समृद्ध नेपाल र खुशी नेपाली बन्न दिँदैन । राजनीतिक प्रणाली मात्र फेरिएर हँुदैन उच्च पदस्थहरुको सामन्ती मनोवृति फेरिनुपर्छ । राणातन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रको आधारभूत भिन्नता के हो ? दुई तिहाईको सरकार उखान–टुक्का भन्नु मात्र लोकतन्त्र हो ? संख्याले मात्र दुई तिहाई भनेर हँुदैन सरकार । वैचारिक शक्ति पनि दुई तिहाई चाहिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व स्थीर सरकार सङ्ख्यात्मक हिसाबले दुई तिहाईको सरकार भएर के गर्नु ? गुणात्मक हिसाबले यो सरकार इतिहाँसकै सबैभन्दा कलंक र नालायक ठहरिएको छ । निमुखा जनताको नजरमा जतिसुकै समृद्धिको कुरा गरे पनि त्यो समृद्धि सीमित हुने खानेकै लागि हुने हो, हुँदा खानेको लागि होइन् । गरिब–किसान मजदुरको लागि हैन । जुनसुकै तन्त्र ल्याए पनि साधारण जनताको लागि चिलाउने लुतो रोग लागे जस्तो भएको छ, अहिलेको सरकार । अंगाल्न पनि नसक्ने छोड्न पनि नसक्ने ।
चुनावका लागि आफ्नो पक्षमा मत हाल्नका लागि जनता चाहिने । सरकार गठन गरेपछि जनतालाई शोषणको भार थोपर्ने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? सरकारमा बस्नेहरु सुशासनको कुरा गर्दा कर्मचारीहरु कुशासन गर्छन । प्रधानमन्त्री म भ्रष्टाचार गर्दिन भन्छन उनकै दल निकट कर्मचारी भ्रष्टाचारी र घुसखोरी गर्दै गरेको अवस्थामा रङ्गेहात समातिन्छन् । सदाचार र मितव्ययिताको भाषण ठोक्छन् । सत्तारुढ दलकै जनप्रतिनिधिहरु सवारी साधन र इन्धन खर्च मनपरी लिएर धुलो सरी उडाउँछन् । चिप्लेकिरा जस्ता राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु नै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको रुप धारण गरेर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाउँछन र मुलुकलाई परनिर्भर बनाइरहेका छन् । आत्मनिर्भर बनाउँदा कमिसन खान पाइदैन । आयातमुखी हुँदा कमिसन खान पाइन्छ । यस्तो सोच भएका शासकहरुले कसरी समृद्धि हासिल गर्छन ? अर्ति उपदेश र सदाचार नीतिले भ्रष्टाचार र घुसखोरी उन्मूलन हुने भए यो मुलुक उहिले नै समृद्ध र स्वतन्त्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र स्वाधीन मुलुक भैसक्ने थियो । तर किन हुन सकेन ? उल्टो अधोगति आयातमुखी बन्न लम्पसार परेका छन नेता तथा सरकारी राष्ट्रसेवकहरु ? घुस र भ्रष्टाचार नहुने कुनै निकायहरु नै छैनन् भन्दा हुन्छ यो मुलुकमा ।
व्यत्तिगत स्वार्थमा रमाउने कर्मचारी नेता जनप्रतिनिधिहरुले विकास हैन विनाश गर्न तम्सिरहेका छन्, जसलाई दुई तिहाईको सरकारले ठेगान लगाउन र कारवाही गर्न सकिरहेको छैन । दण्डहीनताले गर्दा आउने पुस्ताको लागि यो मुलुक मरुभूमिकरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ । अमेरिकामा बनेको आइफोन, थाइल्याण्डमा बनेको सफारी सुट, पाकिस्तानमा बनेको जुत्ता लगाउनेहरुलाइृ देश बिग्रिएको के–को चिन्ता ? द्रव्यमोह भए भइगयो । नेता तथा जनप्रतिनिधिहरु तलब भत्ता र गाडी सुविधामा मस्त भएर जनताको अगाडि लाजै नमानी अनुहार देखाउँछन । जनताका जवान छोराछोरीहरुलाइृ खाडी मुलुकतिर धपाउँछन र त्यसैमा रमाउँछन् । नीतिगत निर्णय गर्न जनप्रतिनिधिहरु ठेकेदार र साहू महाजन बन्न लालयित हुन्छन । आफैले निर्माण गरेका नीति नियम कानुनहरुको धज्जी उडाएर ढुकुटी स्वाहा पार्छन । यस्ता बेथिति र विसङगतिलाइृ निर्मूल गर्न नसक्ने यो दुई तिहाईको सरकारलाई निकम्बा सरकार नभनेर के भन्ने ? राज्यका ठुलाबडाले दोहोरो सुविधा लिने र दिने दुवैलाई केही गर्न नसक्ने आँखा चिम्लने यो सरकारलाई बलियो नभनेर कमजोर नै भन्नुपर्ने अवस्था खडा भएको छ । त्यसैगरी, ठुलाबडालाई पोस्ने सानालाई थिच्ने ऐन कानुनलाई आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने सरकारनै भ्रष्टाचारीका संरक्षक भएको देखिन्छ । आफ्नो कमी–कमजोरीलाइृ देखाउँदा आलोचना पचाउन नसकेर आलोचकहरुलाई लोकतन्त्र गणतन्त्र विरोधी देख्ने सरकारनै वास्तविक रुपमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र विरोधीका लाममा उभिएको छ । सरकारकै कारणले विरोधीहरु जन्मिने छन् । सबै नागरिकहरु अन्धभक्त हुन तयार हुँदैनन् भन्ने मानसिकता सरकार सञ्चालकहरुले बुझ्नुपर्ने हो, तर निजी स्वार्थका लागि तै चुप मै चुप हुन्छन् ।
अन्त्यमा, जनप्रतिनिधि, नेता, कर्मचारी, प्रशासक, ठुलावडा भनेको कुनै बत्तिसकोटी देवता छैनन् जसलाई अगरवती बाल्नुपर्छ । राजनीतिलाई व्यवसायीकरण गर्नेहरु नै आलोचनाको भूमि तयार गर्छन र सबैलाई आफ्नो विरोधी देख्दछन् । सबै हनुमान बनुन भन्ने चाहन्छन भ्रष्ट सरकारहरु हैन भने आलोचना देखि किन डराउनु ? आलोचना भनेको त एक किसिमको शिक्षा र शक्ति हो । त्यसैले, सरकारले यस बिषयमा आफ्नो कमी–कमजोरी के, हो ? त्यसलाई केलाएर बेलैमा जनतामुखी काम गर्नुपर्दछ ।
