बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले अराजकतालाई परास्त गर्न संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरे पनि अदालतले त्यो निर्णय उल्टाएर अराजकतालाई प्रश्रय दिएको उहाँको भनाइ थियो । ‘हामी अदालतको फैसला मान्छौँ तर यसले मुलुकलाई निकास दिँदैन । अझ अराजक तत्वलाई बल पुग्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुुकलाई फेरि पनि ओलीले नै नेतृत्व गर्नुहुनेछ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा उहाँकै नेतृत्वमा हामी पूरा गर्ने अठोटका साथ अघि बढेका छौँ ।’
मुख्यमन्त्री राईले नेपालमा सङ्घीय सांसदको खरीदबिक्री शुरु भएको र त्यसको असर प्रदेशसभामा पनि परेको बताउँदै बहुमत प्राप्त दल नहुँदा सरकार गठन र सञ्चालनमा अनेकौँ झमेला हुने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश नं. १ मा आफूविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाइने पनि बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश नं. १ का भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले सङ्घीयताले नागरिकलाई घरदैलामा सेवाको पहुँच पुर्याइएको बताउनुभयो ।
दुर्गम पहाडी जिल्लामा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय स्थापना गरेर सबै जिल्लाका नागरिकलाई सहज सुविधाको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ थियो । कार्यालय स्थापनासँगै सवारी लाइसेन्स, दर्ता, नवीकरणलगायत सबै काम ओखलढुङ्गाबाट हुनेछ । यसअघि यातायातसम्बन्धी सामान्य कामका लागि पनि प्रदेश नं. २ को लहान, इटहरी वा राजधानी काठमाडौँ पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
