पोखरा महानगरपालिका पछिल्लो समय गहिरिँदै गएको फोहोर व्यवस्थापन संकटका कारण जनस्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र शहरी शासनबारे गम्भीर बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। सडक, चोक र सार्वजनिक स्थलमा थुप्रिएको फोहोर दुर्गन्ध र असहजताको विषय मात्र नभई सार्वजनिक उत्तरदायित्व र वातावरणीय न्यायमाथि प्रश्न खडा गर्ने कारक बनेको छ।
यस सन्दर्भमा उठेको मूल प्रश्न हो—पोखरा महानगरपालिकाका ३३ वटै वडाबाट उत्पादन हुने फोहोरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी के केवल वडा नं. ३२ र महानगर प्रमुखको मात्र हो ?
अस्थायी समाधान, स्थायी समस्या
पोखरा–३२ स्थित लामेआहार क्षेत्र करिब तीन वर्षअघि महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा अस्थायी डम्पिङ साइटका रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको थियो। तत्कालीन संकट टार्न गरिएको यो व्यवस्था दीर्घकालीन समाधानका लागि होइन।
तर विकल्प खोज्न समयमै पहल नहुँदा अस्थायी व्यवस्था नै आज स्थायी समस्यामा रूपान्तरण भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ। एउटै वडामाथि सम्पूर्ण महानगरको फोहोर थोपर्ने प्रवृत्तिले वडा नं. ३२ “फोहोर व्यवस्थापनको बलिको बोका” बनेको उनीहरूको भनाइ छ।
साझा समस्या, साझा जिम्मेवारी
वातावरणविद् तथा शहरी योजना विज्ञहरूका अनुसार फोहोर व्यवस्थापन कुनै एक वडा वा समुदायको मात्र समस्या होइन, यो सम्पूर्ण महानगरको साझा दायित्व हो। तर व्यवहारमा संकट आउनासाथ जिम्मेवारी एउटै वडामाथि थोपर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय असन्तोष र सामाजिक तनाव बढाउँदै लगेको छ।
नेपालकै पर्यटकीय राजधानी, सात तालको नगरी र शैक्षिक केन्द्र पोखरालाई “फोहोरको स्थायी गन्तव्य”झैँ व्यवहार गरिनु वातावरणीय अन्याय मात्र नभई नीतिगत असन्तुलनको संकेतसमेत हो।
समस्या मेयर मात्र होइन, समस्या हामी सबै
फोहोर संकटको दोष केवल मेयर, वडा नं. ३२ वा कुनै एक समुदायलाई दिएर समाधान सम्भव छैन। फोहोर उत्पादन गर्ने हामी सबै हौं, तर व्यवस्थापन अरूले गरून् भन्ने मानसिकता नै मूल समस्या हो।
वडा नं. ३२ महानगरको आँगन हो। आँगनमै फोहोर थुपारेर सभ्य महानगरवासी बन्न सकिँदैन। आँगन सफा, सुरक्षित र हराभरा भएपछि मात्र ‘स्मार्ट सिटी’ र ‘पर्यटकीय राजधानी’को सपना साकार हुन सक्छ।
वडा–आधारित व्यवस्थापनको खाँचो
अब ढिलाइ नगरी वडा–आधारित फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। महानगरपालिका र मेयरको भूमिका नीति निर्माण, समन्वय र नियमनमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
यदि दीर्घकालीन रूपमा कुनै वडामा फोहोर व्यवस्थापन गरिने हो भने सो क्षेत्रका वडामा महानगरको कम्तीमा ५० प्रतिशत विकास बजेट लगानी गर्नु नै नैतिक, सामाजिक र मानवीय रूपमा उचित हुने विज्ञहरूको सुझाव छ। अन्यथा सिद्धान्त स्पष्ट हुनुपर्छ—जसले फोहोर उत्पादन गर्छ, उसैले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
फोहोरमा मिसिँदै राजनीति
फोहोर संकटमा पछिल्लो समय राजनीतिक स्वार्थको गन्ध पनि मिसिन थालेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा फोहोर समस्या चुनावी एजेन्डा बन्दै गएको देखिन्छ।
दीर्घकालीन समाधानमा भूमिका खेल्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू नै फोहोरलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप स्थानीयस्तरमा लाग्दै आएको छ।
मझुवा क्षेत्र: विकास र जनस्वास्थ्यको टकराव
यसैबीच पोखरा–३२ अन्तर्गत मझुवा क्षेत्र फोहोर व्यवस्थापनको नयाँ विवादको केन्द्र बनेको छ। मिलीजुली मझुवा समाज र दिव्यालो युवा क्लबले वैज्ञानिक अध्ययन, वातावरणीय मूल्याङ्कन र स्थानीय सहमति बिना फोहोर थुपार्न नहुने भन्दै औपचारिक आपत्ति जनाएका छन्।
स्थानीयवासीले वडा कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायमा प्लेकार्डसहित ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। मझुवा क्षेत्र धार्मिक, कृषि, घना बस्ती र प्राकृतिक जलस्रोतसँग जोडिएको संवेदनशील भूभाग भएकाले यहाँ अव्यवस्थित फोहोर थुपारिँदा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्तिन सक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूको चेतावनी छ।
निष्कर्ष: समाधान हामीबाटै सुरु हुन्छ
पोखराको फोहोर संकटले स्पष्ट सन्देश दिन्छ—फोहोर समस्या होइन, समस्या हाम्रो सोच, व्यवहार र निर्णय प्रक्रिया हो।
दीर्घकालीन समाधानका लागि महानगरपालिकाले स्थानीय आवाज सुन्ने, वैज्ञानिक र वातावरणमैत्री प्रविधि अपनाउने तथा पारदर्शी र सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्नैपर्छ। नत्र फोहोर व्यवस्थापन सामाजिक द्वन्द्व र जनअसन्तोषको स्थायी कारण बन्ने खतरा रहनेछ।
समस्या हामी हौं। समाधान पनि हामीमै छ—महानगरको नेतृत्वदायी र दीर्घकालीन भूमिकासहित।
