काठमाडाैँ / भदौको त्यो गर्मी र सडकको राप अझै धेरैको मानसपटलमा ताजा छ । २३ र २४ भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ले देशको राजनीतिक र सामाजिक चेतनामा नयाँ तरंग ल्याइदियो । तर, त्यो परिवर्तनको मूल्य कतिपयले आफ्नो ज्यान दिएर चुकाए भने कतिपय अहिले पनि शरीरमा चोट बोकेर न्यायको पर्खाइमा छन् । तिनै घाइते र मृतकका परिवारका लागि अहिले सरकारले एउटा भरोसाको हात अघि बढाएको छ— नि:शुल्क वैदेशिक रोजगारी र स्वदेशमै सीपको सुनिश्चितता ।
आन्दोलनका घाउमा सिपको मह्लम
जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाए भने करिब २ हजार ५ सय जना घाइते भए । ती परिवारका सदस्यहरूलाई यतिबेला केवल सहानुभूति मात्र होइन, जीवन निर्वाहको दरिलो आधार चाहिएको छ । यही आवश्यकतालाई महसुस गर्दै नवनियुक्त श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले एउटा मानवीय र जिम्मेवार निर्णय लिएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयले अब यी परिवारका सदस्यलाई दुई विकल्प दिनेछ:
स्वदेशमै रोजगारी: व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान मार्फत बजारमा बिक्ने खालका सीपमूलक तालिम दिएर आन्तरिक श्रम बजारमा जोड्ने ।
नि:शुल्क विदेश यात्रा: जो वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छन्, उनीहरूलाई एक रुपैयाँ पनि नलाग्ने गरी (फ्री भिसा, फ्री टिकट) पठाउने व्यवस्था मिलाउने ।
‘जेनजी रोजगार सहजीकरण संयन्त्र’
कुनै पनि सरकारी योजना कार्यन्वयनको अभावमा अलपत्र नपरून् भन्नका लागि मन्त्रालयले एउटा विशेष ‘जेनजी रोजगार सहजीकरण सेल’ निर्माण गर्दैछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार, यो संयन्त्रले घाइते र मृतकका परिवारलाई मर्यादित रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्न ‘ब्रिज’को काम गर्नेछ ।
“हामीले म्यानपावर व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरिसकेका छौँ । उहाँहरू यो पवित्र कार्यमा ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ (नैतिक भर्ना) मार्फत सहयोग गर्न प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ,” प्रवक्ता घिमिरेले विश्वास दिलाए ।
निजी क्षेत्रको साथ र सरकारको दायित्व
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवन गुरुङ लगायतका पदाधिकारीले सरकारको यो कदममा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । यसले के देखाउँछ भने, जब राज्यले स्पष्ट खाका र इच्छाशक्ति देखाउँछ, निजी क्षेत्र पनि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न तयार हुन्छ ।
सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सहमतिको एउटा मुख्य कडी ‘परिपूरणीय व्यवस्था’ थियो । नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार र शिक्षासँगै अहिले सुरु हुन लागेको यो रोजगारीको पहलले सहिद परिवार र घाइतेका लागि दीर्घकालीन राहतको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सडकको आक्रोश जब श्रम र सिपमा रूपान्तरण हुन्छ, तब मात्र वास्तविक परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ । जेनजी पुस्ताको त्यागलाई कदर गर्दै उनीहरूका परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको यो प्रयास ढिलै भए पनि स्वागतयोग्य छ । अबको चुनौती भनेको यो योजनालाई झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियामा नअल्झाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनु नै हो ।
