संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत ‘स्वास्थ्य सेवा’ निःशुल्क हुने प्राप्त मौलिक व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने पनि मौलिक हक छ । स्वास्थ्यसँग जोडिएको महत्वपूर्ण पक्ष हो खानेपानी र सफाइ । स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइका पहुँच पनि मौलिक हकमा छ । स्वास्थ्यसँग जोडिएको अर्को पक्ष हो वातावण । प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक संविधानले व्यवस्था गरेको छ । राज्यको नीति र कानुनी प्रबन्धले मौलिक कार्यान्वयन गर्न सघाएको हुनुपर्छ ।
सरकारले हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हरेक पालिकामा प्राथमिक अस्पताल, प्रदेशमा प्रादेशिक अस्पताल तथा एक विशिष्टीकृत अस्पताल इत्यादि पहिले नै भनिएका हुन् । जनशक्ति, निःशुल्क औषधि, उपकरण पनि भनिँदै आएका कुरा हुन् । सीमान्तकृत वर्ग राज्यका सबै सुविधाबाट सीमान्त अवस्थामै छ । पहुँचवालाले जताततै सुविधा पाएको छ । कुपोषण अझै पनि मुख्य स्वास्थ्य समस्यामा रूपमा रहेको छ । सरुवा रोगको संक्रमण बढ्दो क्रममा छ । धुमपान र मध्यपान अनियन्त्रित छ । जसले पनि, जहाँ पनि, जतिबेला पनि खरिद र सेवन गर्न पाउँछ । नियमन नाममात्रको छ ।
सुत्केरीले राज्यले तोकेको यातायात खर्च नपाएको, निःशुल्क दिने भनिएका अधिकांश औषधि स्वास्थ्य संस्थामा नरहेको भन्ने समाचार बारम्बार आइरहेकै छ । स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र सेवा विस्तार विपन्न र सीमान्तकृतसम्म पुग्न जरुरी छ, जसलाई साँच्चै राज्यको सहयोग र भरथेग चाहिएको छ । स्वास्थ्य बिमा सहज र व्यावहारिक हुन सकेको छैन, सरकारी योजनामा बिमा गरेकाहरू सन्तुष्ट देखिँदैनन् । नीति, कानुन इत्यादि कार्यान्वयनका लागि हो । प्रचारमुखी र कर्णप्रिय कार्यक्रमले मात्रै अपेक्षित प्रतिफल दिदैन । स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढेको छ तर सेवा पहुँचवालमा केन्द्रित हुन थालेको छ । जबसम्म सेवा सहज हुँदैन र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वातावरणीय पक्षमा सुधार हुदैन । स्वास्थ्य समस्या बढ्दै जान्छ ।
