केशव निरौला –
विश्व अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सँग जुधिरहेको अवस्थामा नेपाल पनि जोखिमको चपेटामा छ । कोरोना भाइरसकै कारण विश्वमा हालसम्म ६ लाख १३ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुँदा नेपालमा पनि ४३ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यो क्रम बढ्दो अवस्थामा छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि खोप निर्माण गर्न विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू बढी नै क्रियाशील छन् । यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा खोप निर्माण भइनसकेकाले कोरोनाको त्रास दिनानुदिन बढिरहेको हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले पनि कोरोनाको जोखिम कम भइनसकेकाले विश्व समुदायलाई नै सतर्क रहन आह्वान गरिरहेको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई बढी फैलिन नदिनका लागि विश्वका अधिकांश देशले बन्दाबन्दी (लकडाउन)लाई नै प्रमुख अस्त्रको रूपमा लिँदा नेपालले पनि यही काइदालाई प्राथमिकताका साथ ४ महिना अङ्गीकार ग¥यो । गत चैत्र ११ गतेबाट जारी भएको लकडाउन १ सय २० औँ दिनमा बल्ल हटेको छ । पछिल्लो पटक थप गरिएको लकडाउन अलि परिवर्तित र केही खुकुलो भए पनि व्यक्तिको सामाजिक एवम् आर्थिक क्रियाकलाप भने अझै सहज बन्न सकेको छैन । देशले यति लामो लकडाउनको अवधि पार गरिरहँदा शैक्षिक क्षेत्र अझ बढी आक्रान्त भएको पाइन्छ । साउन ६ गतेको मध्यरातपछि लकडाउन हटाउने सरकारी निर्णण भए पनि पठनपाठनलाई निरन्तरता दिने विषयमा कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । विद्यार्थी भर्ना तथा परीक्षालगायतका गतिविधि गर्न पनि भदौ १ गतेबाट मात्रै छुट दिने निर्णय हुनुले नियमित पठनपाठनको समयावधि दसैँपछि मात्रै हुने आंकलन गर्न सकिन्छ ।
गत चैत्रदेखि बन्द रहेका अधिकांश निजी शिक्षण संस्था (संस्थागत विद्यालय) मा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतमा रहेका शिक्षक कर्मचारीको हबिगत नाजुक छ । ती शिक्षक कर्मचारीले लकडाउन अवधिको तलब नपाएका मात्रै होइनन् कतिले जागिरै पनि गुमाउनु परेको छ । यता, कैयौँ शैक्षिक संस्थाले आम्दानीको दिगो स्रोत नपाउँदा चाहेर पनि कार्यरत शिक्षककर्मचारीलाई तलब दिन नसकेको तीतोयथार्थ हामीसामु छर्लङ्ग छ । वैशाखदेखि सुरु हुने कक्षा १०सम्मको नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना तथा पठनपाठनको कार्य हुन सकेको छैन भने साउनबाट सुरु हुने कक्षा ११ को भर्ना पनि प्रभावित बन्दै भदौ १ पछि धकेलिएको छ । यस्तो विषम र अस्वाभाविक परिस्थितिमा सरकारले भने कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । अहिले कक्षा १ को एकीकृत पाठ्यक्रमले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा खासै प्रभाव नपारे पनि कक्षा ११ को एकल पथीय भनिएको नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा भने धेरै चुनौती थपिने सम्भावना रहन्छ । तीनओटा अनिवार्य विषयसँगै कुल ७ विषय पढाइ हुने गरी निर्धारण गरिएको कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रम लागु हुँदा निम्नानुसारका विविध क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ः
विद्यालयलाई थप आर्थिक भार
माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०७६ द्वारा स्वीकृत कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रममा ३ ओटा विषयलाई अनिवार्य बनाइएको छ भने थप ४ ओटासम्मलाई ऐच्छिक विषय बनाइएको छ । कक्षा ११ मा नेपाली, अङ्ग्रेजी र सामाजिक अध्ययनलाई अनिवार्य विषय मानिएको छ भने अन्य चारओटा समूहबाट एकएकओटा ऐच्छिक विषय लिनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ । नेपाली र अङ्ग्रेजीमात्रै अनिवार्य विषयको रूपमा पढाइ हुँदासमेत शिक्षक अपुग भइरहेको अहिलेको सन्दर्भमा अझ सामाजिक विषयको समेत शिक्षक जोहो गर्नुपर्ने दायित्व विद्यालयलाई बढ्दै छ । विज्ञान विषय समूह तथा प्राविधिक धारमा कक्षा १२ मा मात्रै अनिवार्य नेपाली पठनपाठन हुँदै आएकामा अब भने ती समूहको कक्षा ११ मा पनि अनिवार्य नेपाली पढाउन शिक्षक थप गर्नुपर्ने हुन्छ । कोभिड १९ को महामारीले आक्रान्त बनेर कैयौँ शिक्षक तथा कर्मचारीले तलब नपाइरहेको अवस्थामा पुनः यही वर्षदेखि नयाँ विषय थप गर्नु भनेको आफैँमा विद्यालयलाई आर्थिक भार बढाउनु हो । यस्तो आर्थिक भार संस्थागत होस् वा सामुदायिक दुबैमा उत्तिकै पर्ने देखिन्छ । किनकि, सामुदायिक विद्यालयमा समेत सरकारले कक्षा ११ र १२ पढाउनका लागि प्रतिविद्यालय औसतमा २ जनामात्रै दरबन्दी (अनुदान) को व्यवस्था गरेको छ । नयाँ पाठ्यक्रमले न्यूनतम ७ जना शिक्षकको माग गर्दछ भने सामुदायिक विद्यालयमा समेत अन्य पाँच जना शिक्षकको व्यवस्थापन गर्नु झनै बढी चुनौतीपूर्ण होला । कैयौँ संस्थागत विद्यालयमा त शिक्षक व्यवस्थापनको समस्या चुलिदै गएको छ । यही आधारमा पनि कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले आक्रान्त पारेको वर्षबाटै नयाँ विषय थप गरी कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्नु भनेको आफैँमा बेमौसमको बाजा बजाउनु सरह हो ।
परीक्षण विहीन र बोझिलो
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ का सिद्धान्त तथा मार्गदर्शनमा आधारित भएर विकास गरिएको भए तापनि कक्षा ११को नयाँ पाठ्यक्रम कहीँ कतै पनि परीक्षण नगरिएको पाठ्यक्रम हो । परीक्षणविहीन अवस्थामा यो पाठ्यक्रम २०७७ सालबाट एकै पटक कार्यान्वयनमा आउँदै छ । त्यसो त सँगै कार्यान्वयन गर्ने भनिएको कक्षा १ को एकीकृत पाठ्यक्रम गत वर्ष (२०७६) नै परीक्षण भएर यस वर्ष कार्यान्वयनमा आएको हो । परीक्षण विना एकै पटक कार्यान्वयनमा ल्याउँदा नयाँ पाठ्यक्रमभित्रका कमीकमजोरी पनि व्यापकीय बन्दछन् । सानो गल्तीलाई सहजै हटाउने सम्भावना रहँदारहँदै पनि तिनलाई बेवास्ता गर्ने कार्य परीक्षणविहीन पाठ्यक्रममा बढी हुने गर्दछ । यस्तै झझल्को अहिले कार्यान्वयन तहमा रहेको नयाँ पाठ्यक्रममा बढी तादत्म्य पाइन्छ । नयाँ विषय थप भएको पाठ्यक्रम प्रकाशमा आए पनि बजारमा पाठ्यपुस्तक आउन सकेको छैन । बिल्कुलै नयाँ पाठ्यपुस्तकलाई शैक्षिक सत्रको मध्यावधिमा देखिँदा त्यसका कमजोरी पक्ष कहिले निपटरा गर्ने त ?
यस्तै मानव जीवनका लागि पहिलो सर्तमा स्वास्थ्य पर्दछ भने त्यसपछि मात्रै शिक्षाको महत्त्व हुने गर्दछ । स्वस्थ व्यक्ति त्यति बेलामात्रै कहलाउँछ जतिबेला ऊ शारीरिक र मानसिक रूपमै पूर्ण स्वस्थ होस् । पूर्णस्वस्थ रहेको व्यक्तिले मात्रै सहजै शिक्षा आर्जन गर्न रुचि जगाउँछ । अहिले विश्व सन्दर्भसँगै कोरोना महामारी भयावह बनिरहेको अवस्थामा अधिकांश विद्यार्थीमाझ मानसिक त्रास कायमै छ । यस्तो त्रासको अवस्थामा सरकारले यही वर्षदेखि कक्षा ११ मा थप दुई विषयसहित नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्नु भनेको विद्यार्थीलाई अझ बढी बोझ दिनु हो । एकातिर शैक्षिक सत्र नै प्रभावित हुने गरी पठनपाठनको अवधि न्यून हुँदै छ भने अर्कातिर विषय थप गरी विद्यार्थीमाझ पाठ्यभार बढाइँदै छ । कैयौँ अभिभावकलाई यो वर्ष कसरी आफ्ना सन्तान विद्यालय पठाउने भन्ने चिन्ता छाएको बखत बिना कुनै तयारी विद्यार्थीलाई नयाँ विषयको बोझ थपेर मानसिक त्रासलाई जीवन्तता दिनु किमार्थ राम्रो होइन । विद्यार्थीको रुचि, चाहनासँगै वर्तमान परिस्थिति सुहाउँदो अवस्था हेरेर मात्रै नयाँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नु सान्दर्भिक ठहथ्र्यो ।
शिक्षक व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा चुनौती
तत्काल कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्दा विषयगत शिक्षक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने देखिन्छ । नयाँ थप भएको सामाजिक विषय अध्यापनका लागि समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति वाञ्छनीय हुन्छ । तर, समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिको सङ्ख्या निकै कम्ती छ । समाजशास्त्रको विकल्पमा ग्रामीण विकास, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्रजस्ता सामाजिक शास्त्र विषयलाई उपयोग गर्न सकिए तापनि एकै पटक ती विषय पढेका व्यक्ति भेटाउन पनि गाह्रो छ । विगत केही वर्षदेखि अन्य सङ्कायको तुलनामा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायमा अध्ययन गर्नेको सङ्ख्या कमी हुनुको असर अहिले कक्षा ११ मा सामाजिक विषय पढाउनमा देखिँदै छ ।
शिक्षक व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न गराउने अर्को कारण कक्षा ११ र १२ मा लागु गरिएका सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा विषयको पठनपाठन गराउने माध्यम भाषा पनि बन्दै छ । माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, २०७६ को बुँदा ११ मा रहेको शिक्षाको माध्यमअन्तर्गत भाषा विषय अध्यापन गराउँदा माध्यम सोही भाषा हुने उल्लेख गरिए पनि सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षाजस्ता विषयमा अलि भिन्न व्यवस्था गरिएको छ । पाठ्यक्रममा भनिएको छ ‘सामाजिक अध्ययन र मानवमूल्य शिक्षा वा चारित्रिक शिक्षालगायत नेपाली कला, संस्कृति र मौलिक पहिचानमूलक विषयवस्तुबाहेक अन्य विषयहरूमा पठनपाठनका लागि माध्यम भाषा अङ्ग्रेजी पनि प्रयोग गर्न सकिने छ ।’ यस वाक्यले कक्षा ११ को सामाजिक अध्ययन र कक्षा १२ को मानवमूल्य, नेपाली कला र संस्कृति आदि जोडिएको जीवनोपयोगी शिक्षा पठनपाठनमा अनिवार्य नेपाली भाषाको उपयोग गर्नुपर्ने अर्थ दिन्छ । यसैले माध्यम भाषाबाट हेर्दा कक्षा ११ मा सामाजिक अध्ययन तथा कक्षा १२ मा जीवनोपयोगी शिक्षा पढाउनका लागि नेपाली विषयमै स्नातकोत्तर गरेको व्यक्ति पनि योग्य हुने हुन्छ । कुन विषय पढेको र कुन माध्यम भाषामा दखल भएको व्यक्तिले सामाजिक विषय एवम् जीवनोपयोगी शिक्षा पढाउने भन्ने यकिन भइनसकेको अहिलेको अवस्थामा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्नु ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ । व्यावहारिक कार्यान्वयनको पक्षबाट हेर्दा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने विद्यालय तथा विज्ञान विषय समूह र प्राविधिक धारमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि नेपाली माध्यम अलि बोझ पनि हुने हो कि ? यस्तै विदेशबाट आएर अनिवार्य नेपालीको सट्टामा वैकल्पिक अङ्ग्रेजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पनि सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई नेपाली माध्यममा अध्ययन गर्दा व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न हुने तथ्यलाई पनि नकार्न सकिन्न । अतः योग्य शिक्षक व्यवस्थापनको पाटो अहिलेसम्म अन्योल रहेको अवस्थामा नयाँ पाठ्यक्रमलाई एकैपटक परीक्षणसमेत नगरी कार्यान्वयन गर्नमा बढी सावधानी अपनाउनै पर्दछ ।
नयाँ लागु गरिने पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन आधारभित्र विभिन्न पक्षहरू समेटी उपलब्धि परीक्षण हुने गर्दछ । यिनमा शिक्षकको कार्यसम्पादन स्तर र विद्यार्थीको वैयक्तिक एवम् सामाजिक व्यवहार प्रभावसहितको उपलब्धि स्तर प्रमुख गनिन्छ । यसैले समग्र शैक्षिक उपलब्धि स्तरलाई समेटेको हुन्छ । तर, अहिले लागु हुँदै गरेको कक्षा ११ को नयाँ पाठ्यक्रमले शिक्षक व्यवस्थापनमा चुनौती मात्र होइन विद्यार्थीलाई बोझ पनि थोपर्दै छ । अतः विश्वव्यापी कोरोनाको त्रासभित्रै छोटो शैक्षिक सत्रको अवधिमा साविक विषयभन्दा पनि नयाँ थप गरेर पठनपाठन गराउनु भनेको आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण ठहर्छ ।
(लेखक निरौला स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)
