– केशव निरौला
मुनाफारहित उद्देश्यबाट समुदायको पहलमा स्थापित, व्यवस्थित र सञ्चालित उच्च शिक्षाप्रदायक संस्था नै सामुदायिक क्याम्पस हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित यस्ता क्याम्पसहरू देशमा अहिले ७ सयको हाराहारीमा छन् । यस्तै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त ६ र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित २ ओटा सामुदायिक क्याम्पस छन् । यी समग्र सामुदायिक क्याम्पसमा हाल १ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने करिब १० हजार प्राध्यापक–कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसो त देशभित्र हाल सञ्चालित कुल ११ ओटा विश्वविद्यालयहरूमध्ये काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा भने कुनै पनि सामुदायिक क्याम्पस छैनन् । यही सातामात्रै योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक (२०७६)लाई राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको हुँदा उक्त विश्वविद्यालय पनि स्थापना र सञ्चालनको क्रममा छ । त्यसैले अहिलेसम्म त्रिविबाट सबैभन्दा बढी सामुदायिक क्याम्पसले सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन् । देशको जेठो र ठुलोसमेत मानिने त्रिविबाट सम्बन्धनप्राप्त अधिकांश सामुदायिक क्याम्पसको वर्तमान अवस्था हेर्ने हो भने हबिगत छ ।
स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रमा रहेर सर्वसुलभ रूपमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने यस्ता सामुदायिक क्याम्पसहरू मूलतः आर्थिक सङ्कटबाट आक्रान्त बनेका छन् । आर्थिक स्रोतको दरिलो आधार मानिने विद्यार्थीको सङ्ख्या नै न्यून भएका कारण पनि ती क्याम्पसहरूले आर्थिकरूपमा आफूलाई बलियो बनाउन सकेका छै्रनन् । यसैको परिणामस्वरूप आज कैयौँ सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापक–कर्मचारीहरूले १० महिनासम्मको तलब पाउन सकेका छ्रैनन् । एकातिर विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून हुनु र अर्कातिर भएका विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत पनि कम्ती हुनु ती क्याम्पसको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । योसँगै त्रिविले दूरदर्शी नीति अख्तियार नगरी हचुवाको भरमा सामुदायिक क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिँदा पनि समस्या झनै बढ्दै गएको पाइन्छ । भौगोलिक दुरीको ख्याल नगरी ५–६ किलोमिटरकै सामीप्यतामा पनि त्रिविले नयाँ सामुदायिक क्याम्पसको स्थापना तथा समान तह÷सङ्काय÷विषय थपको सम्बन्धन दिने परिपाटीले अन्तत्वगत्वा निकटवर्ती दुबै क्याम्पस नाजुक हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा दुबै क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने होडले एकातिर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ भने अर्कातिर शैक्षिक गुणस्तरमा पनि ह्रास आउने गर्दछ । सामुदायिक क्याम्पस कमजोर हुनुको अर्को प्रमुख कारण भनेको सनातनी साधारण विषयको मात्रै अध्ययन अध्यापन गराउनु पनि हो । यिनले प्राज्ञिकरूपमा नयाँ प्राविधिक एवम् व्यावसायिक प्रकृतिका विषयहरू अध्यापन गराउनका लागि शिक्षकको जोहो गर्न सकेका छैनन् भने विश्वविद्यालयले पनि सहजै प्राविधिक धारका व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालनमा सम्बन्धन दिने गरेको छैन । निजी क्याम्पस र आङ्गिक क्याम्पससँगको प्रतिस्पर्धामा सामुदायिक क्याम्पसको औसत नतिजा अब्बल हुन नसक्दा पनि सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यार्थीको स्वतःस्फूर्त चाप बढ्न सकेको छैन । योसँगै सामुदायिक क्याम्पस आफैँमा बलवान् हुन नसक्नुको अर्को कारणमा संस्थागत सुशासनको अभाव पनि हो । समुदायको निगरानी र छत्रछायामा सञ्चालित यी क्याम्पसमा राजनीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा असक्षम र अयोग्य प्राध्यापक–कर्मचारी नियुक्ति गर्ने परिपाटीले पनि आज धेरैजसो सामुदायिक क्याम्पसको उन्नति हुन नसकेको तीतो यथार्थ हाम्रोसामु छर्लङ्ग छ । क्याम्पसले तोकेको समयसमेत दिन नसक्ने कथित पूर्णकालीन शिक्षक, सहायक प्राध्यापक, उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक एवम् प्राध्यापक र आफ्नै मात्रै हित चाहेर संस्था दोहन गर्ने नेतृत्ववर्गको दुष्कार्यले पनि यस्ता क्याम्पस थला पर्ने गरेका छन् । शैक्षिक उन्नतिका दीर्घकालीन योजना नबनाई अल्पकालीन नीति अख्तियार गरेर पनि कैयौँ क्याम्पसहरू पछि परेका छन् । क्याम्पसको नीति नियमलाई बेवास्ता गरेर आफूअनुकूलको निर्णय गरी स्वपोषण गर्ने प्रशासकको कारणबाट अहिले धेरैजसो सामुदायिक क्याम्पस मुक्त हुन सकेका छैनन् । पुरानो क्याम्पस सञ्चालनको विधानलाई पनि समयानुकूल परिमार्जन गर्न नसकेको अवस्था छ । नेतृत्ववर्गले जुन विषय अध्ययन गरेको छ, त्यही विषयमा उच्च तह थप गरी आफू हाकिम भइरहने सङ्कीर्ण मानसिकताका कारण पनि सामुदायिक क्याम्पस आर्थिक अभावको जालोमा पर्ने गरेका छन् । यी विविध कारणबाट मूलतः ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका अधिकांश सामुदायिक क्याम्पसले दिनानुदिन बढीभन्दा बढी समस्या भोगिरहनु परेको छ ।
सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सामुदायिक क्याम्पसलाई केही अनुदान दिए पनि त्यो हात्तीका मुखमा जिरा सरह बनेको अवस्था छ । सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसलाई अनुदान दिने निर्देशिका २०७३ अनुसार आयोगले दुई तरिकाबाट अनुदान दिँदै छ । आयोगले विद्यार्थी सङ्ख्या, सङ्काय तथा तहलाई समेत विचार गरी प्रदान गर्ने नियमित अनुदान र भवन, पुस्तक खरिद, उपकरण खरिद एवम् विविध शीर्षकमा दिने भौतिक अनुदान दुबै अत्यन्त न्यून छ । उक्त दुबै प्रकारका अनुदान पाउने प्रक्रिया आफैँमा बढी झन्झटिलो र ससर्तमूलक छ । प्राध्यापक–कर्मचारीलाई तलब निकासा गर्ने प्रयोजनमा भने दुबै प्रकारका अनुदान प्रयोग गर्ने वैधानिकता नरहँदा कैयौँ सामुदायिक क्याम्पसको बाहिरी आवरणमा धमाधम भौतिक उन्नति भइरहेको देखिन्छ तर प्राध्यापककर्मचारीले भने वर्षौसम्म तलब पाइरहेका हुँदैनन् । त्यसैले सामुदायिक क्याम्पसमा विद्यमान प्रमुख आर्थिक समस्याको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि क्याम्पस आफैँले विभिन्न नीतिगत कार्ययोजना बनाई मूर्तरूप दिनु आवश्यक छ । यस्तो कार्ययोजनामा पहिलो सर्त विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउने कुरा उल्लेख गरिनु पर्दछ । विद्यार्थी आकर्षण गर्नका लागि नियमित पठनपाठनमात्रै होइन, सक्षम र योग्य प्राध्यापकको व्यवस्था, आधुनिक शिक्षण विधिको प्रयोग, यातायातको प्रभावकारी प्रबन्ध एवम् सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन पनि हुन जरुरी छ । यी अधिकांश कार्य प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा पुनः आर्थिक पाटोसँगै सम्बन्धित हुने हुँदा क्याम्पसका प्रत्येक इकाइ वा घटक आआफ्नो स्थानबाट नयाँ सोच र चिन्तन लिएर अघि बढ्नुपर्दछ । क्याम्पस परिवारले स्थानीय, प्रान्तीय एवम् केन्द्रीय गरी ३ तहकै सरकारलाई क्याम्पसप्रति उत्तरदायी बनाउन एकमुष्ठ आवाज उठाउनु पर्दछ । स्थानीय तहमा रहेका वडासँगै पालिकालाई वार्षिक बजेटबाट निश्चित रकम क्याम्पसलाई छुट्याउन आह्वान गर्नुपर्दछ भने प्रदेश सरकारलाई नीतिगतरूपमै सामुदायिक क्याम्पसको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भन्नुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई भौतिक पूर्वाधारको उन्नति गर्नमा बढी माग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । केन्द्रीय सरकारलाई विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा चरणगत रूपमा प्राध्यापक दरबन्दी सिर्जना गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत आफ्ना माग पेस गर्नु समयको माग बनेको छ । क्याम्पसमा एक/दुई जना प्राध्यापकमात्रै पनि सरकारी दरबन्दीमा रहे भने क्याम्पसको आर्थिक भार स्वतः न्यूनीकरण हुँदै जान्छ । यसले केही मात्रामा भए पनि सामुदायिक क्याम्पसको घाउमा मलम लगाउने त काम गर्छ नै साथमा सरकारको सामुदायिक क्याम्पसप्रतिको उत्तरदायित्वलाई अलिकति भए पनि वहन गरेको आभास हुन्छ । योसँगै क्याम्पस आफैँले ठूलो धनराशिको अक्षयकोष व्यवस्थापन गर्न सके पनि आर्थिक समस्या हल गर्नमा अलिअलि मद्दत पुग्दछ । स्थानीय प्राकृतिक स्रोत”साधनको उपयोग गर्दा केही हिस्सा सामुदायिक क्याम्पसको हक लाग्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न सकियो भने पनि यस्ता क्याम्पसको व्यवस्थापनमा अलिकति राहत पुग्न सक्छ ।
त्यसो त समुदायको पहलमा स्थापित सामुदायिक क्याम्पसको संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मा भनेको सरकारकै भएकाले पूर्णतः सरकार उत्तरदायी नभई सुखै हुँदैन । समुदायले जन्माएर बामे सर्ने अवस्थामा पु¥याएका आशा र भरोसाका केन्द्र मानिने सामुदायिक क्याम्पसको कष्टकरपूर्ण वर्तमानलाई हटाएर सुनौलो भविष्यm निर्माण गर्ने दूरगामी सरकारी नीति आउनै पर्दछ । यसलाई सरकारी तवरबाट सम्बोधन गर्नका लागि प्रदेश स्तरमै कार्यारम्भ गरियो भने पनि प्रभावकारी हुन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा प्रायः सबैजसो प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन् र हुने क्रममा पनि छन् । ती विश्वविद्यालयले सम्बन्धित प्रदेशका सामुदायिक क्याम्पसलाई क्रमशः समेटेर आङ्गिक क्याम्पस बनाउने नीति अख्तियार गर्दा एकातिर सामुदायिक क्याम्पसको अस्तित्व जोगिन्छ भने अर्कातिर नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनामा आर्थिक व्ययभार पनि न्यून पर्न जान्छ । किनकि, सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक संरचना, मानवसंसाधनको व्यवस्थापन र विद्यार्थी सङ्ख्या नै आफैँमा नयाँ विश्वविद्यालयका लागि पर्याप्त बन्ने गर्दछन् । यही मेसोमा प्रदेश १ सरकारले स्थापना गर्ने भनिएको प्रादेशिक प्राविधिक (मनमोहन) विश्वविद्यालय होस् चाहे मदनभण्डारी विश्वविद्यालय नै किन नहोस् दुबैमा सामुदायिक क्याम्पसलाई समेट्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नयाँ खुल्ने भनेर अघि बढाइएका विश्वविद्यालयहरूमा प्राविधिक पक्षधर विषयलाई मात्र वकालतको धार बनाउने चेष्टा गरियो भने त्यसले ग्रामीण क्षेत्रका आम गरिब, सीमान्तकृत र अधिकांश सामान्य जीवनका मानिसको उच्च शिक्षा पढ्न पाउने नैसर्गिक हकमा कुठाराघात गर्दछ । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक क्याम्पसप्रतिको उपेक्षा भई प्रादेशिक शिक्षा कमजोर हुन जान्छ । त्यसैले अब स्थापना भई सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयले नै पहिलो पटक सामुदायिक क्याम्पसलाई आङ्गिक क्याम्पस बनाएर सो समस्या समाधान गर्नुको विकल्प हुँदैन । प्रदेशस्तरमा स्थापित नयाँ होस् चाहे अलि पुराना दुबै विश्वविद्यालयले आफ्नो स्थानीय भूगोलभित्रका सामुदायिक क्याम्पसलाई समेट्ने कार्य त मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले भर्खरै १० ओटा सामुदायिक क्याम्पसलाई आङ्गिक बनाएको सन्दर्भले पनि सफल भएको प्रस्ट्याउँछ । यस्तो कार्य सबै प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । यही दृष्टान्तका आधारमा पनि अब प्रदेश १ मा स्थापना हुने भनिएका नयाँ विश्वविद्यालयले सामुदायिक क्याम्पसलाई सहजै आङ्गिक बनाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्दछ । प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि भनेर भर्खरै छुट्याएको १६ करोड ५० लाख र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका लागि भनेर छुट्याइएको १ करोड रुपैयाँले पहिलो चरणमा कसरी यस क्षेत्रका सामुदायिक क्याम्पसलाई समेट्न सकिन्छ भनेर पनि गहन अध्ययन गर्न जरुरी छ । यदि हचुवाका भरमा प्राविधिक र व्यावसायिक विश्वविद्यालयको नारा मात्र घन्काएर सामुदायिक क्याम्पस नसमेट्ने हो भने प्रदेशको व्ययभार ह्वात्तै बढेर जाने मात्र नभई सामुदायिक क्याम्पसको अस्तित्व नै लोप भएर जानेसम्मको खतरा आउँछ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालयभित्र समेट्न र सामुदायिक क्याम्पसलाई जीवन्तता दिनका लागि पनि अहिलेको साधारणा शिक्षासँगै प्रत्येक सामुदायिक क्याम्पसमा प्राविधिक शिक्षाको पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनु झनै बुद्धिमानी कार्य ठहर्छ ।
अतः अहिले सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सामुदायिक क्याम्पसको हबिगत निराकरणका लागि नयाँ स्थापना हुन लागेका विश्वविद्यालयले सुधार र व्यवस्थापनको विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ । यदि नयाँ विश्वविद्यालयबाट सामुदायिक क्याम्पसलाई आङ्गिक बनाउन सकिँदैन भने सोको विकल्पमा छुट्टै पब्लिक विश्वविद्यालय नै स्थापना गर्नेतर्फ पनि सरकारी तदारुकता हुन जरुरी छ ।
(लेखक निरौला स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)
