बिहीबार २६, भदौ २०७६
नेपालका ८४ दशमलव ७० प्रतिशत विद्यालय पठनपाठनका लागि अयोग्य भएको पत्ता लागेको छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रद्वारा गरिएको ०७४÷७५ को अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
विद्यालयमा गरिएको लगानी, अपनाइएको प्रक्रिया र प्राप्त उपलब्धिका आधारमा उक्त परिणाम आएको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले २९ जिल्लाका १ हजार ९९९ माध्यमिक विद्यालयमा परीक्षण गरेको थियो । यसमध्ये पनि २४ जिल्लाका १ हजार ९६९ र ५ जिल्लाका ३२ नमूना विद्यालय मात्रै अध्ययनमा समावेश गरिएका छन् ।
लगानी, प्रक्रिया र उपलब्धिमा क्रमशः ६१ प्रतिशत, ५९ प्रतिशत र ६१ प्रतिशत नतिजा पाइएको छ ।
अध्ययनमा प्राप्त औसत प्राप्तांकका आधारमा कमजोर, सामान्य, मध्यम र उत्तम गरी चार वर्गमा विद्यालयको वर्गीकरण गरिएको छ । यसमध्ये मध्यम र उत्तम वर्गमा पर्ने विद्यालय पठनपाठनका लागि योग्य कमजोर तथा सामान्य वर्गमा परेका अयोग्य भनी ठहर गरिएको हो । यस आधारमा १७ विद्यालय कमजोर र १ हजार ६४४ सामान्य गरी पठनपाठन गराउन अयोग्य ठहर भएका विद्यालयको संख्या १ हजार ६९३ छ । त्यसैगरी ३०५ मध्यम र १ उत्तम गरी कुल ३०६ विद्यालय मात्रै पठनपाठनका लागि योग्य रहेको अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ ।
अध्ययन गरिएका जिल्लामध्ये सबैभन्दा राम्रो पठनपाठन भएको मनाङ जिल्ला छ भने सबैभन्दा कमजोर पठनपाठन भएको भोजपुर छ । लगानीका आधारमा अर्घाखाँची, काठमाडौं, चितवन, झापा, नवलपरासी, बर्दिया, मनाङ र लमजुङ ८ जिल्लाका आधाभन्दा बढी विद्यालयको अवस्था औसतभन्दा माथि छ । पर्वतमा औसतको बराबर र बाँकी १५ जिल्लामा आधाभन्दा कम विद्यालय औसतभन्दा माथि छन् ।
त्यसैगरी, सबैभन्दा गुणस्तरीय शिक्षक काठमाडौंमा र सबैभन्दा कमजोर शिक्षक बाजुरामा रहेको अध्ययनले देखाएको छ । विद्यालयमा लमजुङ जिल्लाका समुदायको सहभागिता र लगानी सबैभन्दा राम्रो भेटिएको तथा सल्यानको सबैभन्दा कमजोर भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौंका विद्यालयका सेवाग्राही सबैभन्दा सन्तुष्ट र पाँचथरका सेवाग्राही सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पेशागत सन्तुष्टिका आधारमा महोत्तरीका शिक्षक सबैभन्दा सन्तुष्ट र बझाङका सबैभन्दा असन्तुष्ट छन् ।
