पथरी/ कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले बुझाएको ज्ञापनपत्रप्रति प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ ।
विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार जातीय विभेदसम्बन्धी कानुन निर्माण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलगायतका विषयहरू समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख सचिव पौडेलले प्रदेश सरकार मानव अधिकारका सवालमा सधैँ संवेदनशील र सकारात्मक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले नेपालको मानव अधिकार अभियानमा इन्सेकको योगदान उल्लेखनीय रहेको चर्चा गर्दै ज्ञापनपत्रमार्फत इन्सेकले दिएका सुझावहरूलाई प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा कोशी प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना (२०८१–२०८६) ले सामाजिक क्षेत्रभित्र समेटेका मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सवालहरू जनसङ्ख्या तथा बसाइँसराइ, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषण, खानेपानी तथा सरसफाइ, लैङ्गिक समानता तथा सशक्तीकरण, र बालबालिकाका हक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विशेष पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। सञ्जालले प्रदेशमा विद्यमान विभेद र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत राखेको छ।
