अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले परम्परागत ढाँचा तोड्दै “रुपान्तरणकारी बजेट” ल्याउने तयारी गरेको बताएका छन्।
साउथ एशिया इकोनोमिक जर्नलिस्ट्स सोसाइटी (SEJON) ले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उनले विगतका शैली र प्रवृत्तिलाई निरन्तरता नदिई परिणाममुखी र प्रभावकारी बजेट प्रस्तुत गरिने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार बजेटलाई अतिरञ्जना गर्ने भन्दा पनि सरकारको आय–व्यय व्यवस्थापन गर्ने व्यावहारिक दस्तावेजका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्रै रहेर योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। तर, आर्थिक रुपान्तरणका लागि यो सीमित स्रोत पर्याप्त नहुने संकेत पनि उनले गरेका छन्।
उनले विगतमा राजस्व क्षमताभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षका लागि करिब १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनिवार्य दायित्व रहेको र देशको राजस्व क्षमता झण्डै ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको बताए। यस्तो अवस्थामा दायित्व धान्नसमेत चुनौती देखिएको भन्दै ऋण परिचालनका पनि आफ्नै सीमाहरू रहेको उनको भनाइ थियो।
अर्थतन्त्रको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि बजेटको आकारभन्दा पनि विनियोजनको गुणस्तर र कार्यान्वयन क्षमता महत्त्वपूर्ण हुनेमा उनले जोड दिए। परिणाम नदिने तथा प्रभावहीन कार्यक्रमहरू कटौती गर्दै रणनीतिक रूपमा सार्वजनिक खर्च बढाउने नीति लिइने उनले बताए।
सामाजिक क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना, सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइने उनले स्पष्ट पारे। साथै, कर प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयकर र भन्सार दर पुनरावलोकन गरिने तथा करको बोझ घटाएर खपत बढाउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।
“कर घट्दा राजस्व घट्छ भन्ने परम्परागत सोचमा सरकार छैन,” भन्दै उनले कर संरचनामा सुधारमार्फत राजस्व परिचालन सुदृढ बनाइने धारणा राखे।
निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चालकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले इमानदार व्यवसायीलाई संरक्षण गरिने तर अनियमितता गर्नेप्रति कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिए। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न अव्यावहारिक कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन ल्याइने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
त्यसैगरी, रुग्ण आयोजना, पहुँचका आधारमा समावेश भएका योजना तथा प्रभावहीन कार्यक्रमहरू हटाउने संकेत दिँदै उनले “आसेपासे पुँजीवाद” अन्त्य गर्ने सन्देश बजेटमार्फत दिनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले करिब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जलविद्युत्, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खनिज क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ भने प्रवासी नेपालीको लगानी आकर्षित गर्ने नीति पनि बजेटमा समेटिने उनले जानकारी दिए।
