कास्की जिल्लाको पोखरा महानगरपालिका–३१ र रुपा गाउँपालिका–६ तालबेशी क्षेत्रमा रुपाताल संरक्षण तथा विस्तारको नाममा उर्बर खेतीयोग्य जमिन अतिक्रमण गरिएको आरोपसहित गम्भीर विवाद चुलिएको छ। स्थानीय किसान तथा बासिन्दाहरूले करिब २१ सय रोपनी उर्बर खेत जबर्जस्ती अधिग्रहण गरी अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको घोटाला गरिएको दाबी गरेका छन्।
स्थानीयका अनुसार उक्त क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै साना–ठूला गरी ८ वटा प्राकृतिक ताल अस्तित्वमा छन् र रुपाताल परापूर्वकालदेखि नै प्राकृतिक रूपमा संरक्षण हुँदै आएको हो। तर संरक्षणको नाममा नयाँ र अनावश्यक योजना ल्याई खेतीयोग्य जमिन मासिएको, जसका कारण किसानहरूको मुख्य रोजीरोटी नै संकटमा परेको उनीहरूको गुनासो छ।
पीडित किसानहरूले अत्यन्तै सस्तो र अन्यायपूर्ण मुआब्जा दिन खोजिएको, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा स्थानीयको सहमति, पारदर्शिता र वैकल्पिक जीविकोपार्जनको व्यवस्था नगरिएको आरोप लगाएका छन्। “ताल संरक्षण आवश्यक छ, तर किसानको जीवन समाप्त पारेर गरिने योजना संरक्षण होइन, अन्याय हो,” उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीयवासीहरूको दाबीअनुसार जमिन अधिग्रहण प्रक्रिया, बजेट विनियोजन, मुआब्जा वितरण र योजना कार्यान्वयनमा गम्भीर अनियमितता र शक्ति दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ। यसले कृषिमा आधारित समुदायलाई विस्थापित गर्ने खतरा बढाएको उनीहरूको चिन्ता छ।
यस विषयमा किसान, स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिरो छानबिन अनिवार्य भएको माग गर्दै दोषी जो–कोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने जोड दिएका छन्।
यस सम्बन्धमा भने हालसम्म सम्बन्धित स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन।
