काठमाडौँ: मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य कमाण्ड पोस्टको २०८२ असोज १९ गते बसेको बैठकले विपद् प्रभावितहरूको तत्काल राहत, निःशुल्क उपचार, र जोखिम न्यूनीकरणका लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। कमाण्ड पोस्टले प्रभावितहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सरोकारवाला निकायहरूलाई तत्काल कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ।
प्रमुख निर्णयहरू:
- निःशुल्क उपचार र क्षतिपूर्ति: विपद्को कारण घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई नजिकको सरकारी अस्पताल वा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न र मृतकका परिवारलाई तोकिएको मापदण्ड बमोजिम तत्काल राहत उपलब्ध गराउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। पोस्टले घटनाबाट ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ।
- प्रभावितको विवरण: विपद्जन्य घटनाबाट भएको भौतिक/मानसिक क्षतिको आकलन, प्रभावित जनसंख्या तथा क्षेत्रको विवरण यथाशीघ्र संकलन गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) मा पठाउन अनुरोध गरिएको छ।
- स्थानान्तरण र पुनर्स्थापना: विपद् प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारहरूको राहत, स्थानान्तरण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरिएको छ।
- जोखिमयुक्त सडकमा रोक: प्राधिकरणको मिति २०८२ असोज १८ गतेको सूचना बमोजिम, विपद्जन्य घटनाको जोखिमको विश्लेषण गरी लामो दूरीका काठमाडौँ भित्रिने/बाहिरिने सडकहरूमा साधारण सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। यद्यपि, खाद्यान्न सेवा, अत्यावश्यक सेवाका सवारी तथा छोटो दूरीका यात्रुवाहक साधन सञ्चालन गर्न दिइनेछ।
- जोखिममुक्त राजमार्गमा बस सञ्चालन: राजमार्ग/सडकमा रातीको समयमा समेत बस सञ्चालनका लागि जोखिममुक्त मार्ग/सडकहरूको पहिचान गरी नियमित सञ्चालनको निर्देशन दिइएको छ।
- सेवा प्रवाहको निरन्तरता: खानेपानी, विद्युत, सञ्चार लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू अवरुद्ध हुन नदिन सम्बन्धित सेवा प्रदायक संस्था, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक कार्य गर्न भनिएको छ।
- मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्यको समीक्षा: विपद्का घटनाहरू र उद्धार, राहत तथा प्रतिकार्यका क्रममा देखिएका कठिनाइका सम्बन्धमा जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवक, जनसमुदाय, गैरसरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी समीक्षात्मक सुझाव पठाउनसमेत कमाण्ड पोस्टले आग्रह गरेको छ।
यो निर्णयले विपद्को समयमा जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्न र थप क्षति हुनबाट जोगाउनका लागि सरकारी तयारीलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ।
