दर्ता हुन नआउने सामाजिक सञ्जाललाई बन्देज लगाइने
काठमाडाैँ (भदाै ११) / बुधबार सिंहदरबारमा भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
त्यस्तै मन्त्रीपरिषदले २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरिएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए। प्रवक्ता गुरुङले नेपाललाई नसोधी लिपुलेक प्रयोगमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित देशका राष्ट्रप्रमुखसँग छलफल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले चीनमा हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग साइडलाइन भेटवार्ता गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भदौ १४ गते शनिबार एससीओ सम्मेलनमा सहभागी हुने चीन भ्रमणमा जाँदै छन्। (अन्नपूर्णपाेस्ट)
