केशव निरौला, नेपालका सम्पूर्ण पत्रकारहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने छाता संस्था नै नेपाल पत्रकार महासङ्घ हो । यसले देशभरका पत्रकारहरूलाई सङ्गठित गरी पत्रकारकै हकहितको रक्षार्थ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । मूलत: पत्रकार र पत्रकारिता पेसाको श्रीवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएर स्थापित नेपाल पत्रकार महासङ्घ आफैँमा ‘कानुनी व्यक्ति’ सरह मानिन्छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधान २०६० (पाँचौँ संशोधन २०७५) अन्तर्गत कानुनी व्यक्तिको हैसियत पाएको यस महासङ्घले दफा ३ को उपदफा ९, दफा १८ र दफा ४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७९ पुस ९ गते महासचिव रोसन पुरीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय नेपाल पत्रकार महासङ्घको ‘सदस्यता शुद्धीकरण समिति’ बनाएको थियो । सोही समितिले ०७९ माघ १९ गते महासङ्घकै आधिकारिक लेटरप्याड प्रयोग गरी ‘सदस्यता शुद्धीकरण अभियान २०७९’ थालनी गर्ने निर्णयबमोजिम महासङ्घका सम्पूर्ण सदस्यहरू र सबै शाखाहरू, एसोसियट संस्थाहरू र वैदेशिक शाखाहरूलाई समेत शुद्धीकरण अभियानमा साथ दिन आह्वान गरेको थियो ।
यस्तै महासङ्घमा आबद्ध सबै सदस्यहरूको अद्यावधिक विवरण सङ्कलन गरी छानबिन गरेर मात्रै सदस्यता नवीकरण, स्थानान्तरण र नयाँ सदस्यताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने नीति अख्तियार गरेको थियो । कुनै पनि जनप्रतिनिधि, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारी आदिको सदस्यता नवीकरण नगरी पूर्णत: पत्रकारिता पेसामा तल्लीन पत्रकारलाई मात्र समेट्ने गरी १५ बुँदा मापदण्ड बनाई पत्रकार शुद्धीकरण अभियान अघि बढाइएको पाइन्छ ।
गत वर्षको अन्त्यतिरबाट सुरु भएको पत्रकारिता शुद्धीकरणको यो यात्रा बल्लतल्ल गन्तव्यनिकट पुगेको पाइन्छ । जिल्ला शाखाबाट प्रदेश हुँदै आएको भनिएको नामावलीलाई केन्द्रले यही असोज २६ गतेमात्रै सार्वजनिक गरेको छ । प्रस्तावित सदस्यप्रति कुनै दाबी, विरोध वा उजुरी भए आगामी कात्तिक ११ गतेसम्म हदम्याद दिइएको छ ।
यसैबिच कैयौँ जिल्ला शाखा र प्रदेश समितिले पत्रकारको सदस्यता शुद्धीकरणसम्बन्धी १५ बुँदे मापदण्डलाई पूर्णत: पालना नगरी केन्द्रमा नाम सिफारिस गरेको पाइन्छ । तिनमा कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त, महासङ्घको विधान, पेसागत हकहित र श्रमअधिकार विपरीतका कार्य पनि भएको बुझिन्छ । मूलत: विभिन्न जिल्ला शाखाहरू (एसोसिएट संस्था समेत)मा पत्रकार शुद्धीकरण समितिको नाममा कामकारबाही अघि बढिरहँदा भएका प्रमुख अवैधानिक कार्यशैलीका स्वरूपलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
(क) सदस्यता नवीकरणपछि शुद्धीकरण नेपाल पत्रकार महासङ्घका केही जिल्ला शाखाहरूले २०८० सालसम्मकै पत्रकारको सदस्यता शुल्क लिएर पुन: शुद्धीकरण अभियान अघि बढाएको पाइएको छ । २०८० सालको सदस्यता शुल्क बुझाएर सदस्यता नवीकरण गर्ने पत्रकारको नामावली आधिकारिक लेटरप्याडमा सार्वजनिक गरेर पुन: सोही पत्रकारको बारेमा सोही मितिभित्रै शुद्धीकरण थाल्नु न्यायसङ्गत हुँदैन ।
त्यसमा पनि ०७९ माघ १९ गते नै ‘सदस्यता शुद्धीकरण अभियान २०७९’ थालनी गर्ने निर्णय भएबमोजिम महासङ्घका सम्पूर्ण सदस्यहरू र सबै शाखाहरू, एसोसियट संस्थाहरू र वैदेशिक शाखाहरूलाई समेत शुद्धीकरण अभियानमा साथ दिन आह्वान गर्दै ‘महासङ्घमा आबद्ध सबै सदस्यहरूको अद्यावधिक विवरण सङ्कलन गरी छानबिन गरेर मात्रै सदस्यता नवीकरण, स्थानान्तरण र नयाँ सदस्यताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने’ केन्द्रले अपिल जारी गर्दै सुसूचित गराएको थियो । तर, विभिन्न शाखा कार्यालयले केन्द्रको उक्त पत्रविपरीत पटकपटक सदस्यता नवीकरणका लागि सूचना निकालेको र सोहीअनुसार सदस्यता नवीकरण गरिएको पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा विधिशास्त्रीय मान्यताले जुन मितिसम्म सदस्यता नवीकरण भएको छ, त्यसलाई आधिकारिक र वैध मान्नुको विकल्प रहँदैन किनकि भूतप्रभावी कानुन बन्दैन ।
(ख) पत्रकार नै सूचनाबाट वञ्चित हुनु नेपाल पत्रकार महासङ्घका धेरैजसो जिल्ला शाखामा कार्यरत पत्रकारहरूले आफ्नै विषयमा पनि कुनै आधिकारिक सूचना प्राप्त नगर्नु भनेको प्रक्रियागत त्रुटिको गम्भीर स्वरूप हो । पत्रकार शुद्धीकरणको सबालमा ‘तपाईँको सदस्यता काटियो अरे !, ए होइन रहेछ, रहन्छ होला..’ जस्ता बोली कुनै पनि पत्रकारले अर्को पत्रकारबाट सुन्नुको विडम्बना अर्को के हुन सक्छ र ? प्रत्येक जिल्ला शाखामा शुद्धीकरण अभियान अघि बढाउन भिन्न समिति बने पनि उक्त समितिको प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने अवसर कमै मात्र पत्रकारलाई मिल्यो होला । जिल्ला शाखाबाट पनि यस्तो सूचना खासै आएको सुनिएन ।
वास्तवमा शुद्धीकरणमा पर्न सक्ने सम्भावित पत्रकार (जसलाई शुद्धीकरण समितिले औँल्याएको छ) लाई आफू के कुन कारणले शुद्धीकरणमा पर्दै छु भन्नेसम्मको सूचनाको हक त हुनुपर्छ नि । कतिपय सन्दर्भमा एकैपटक प्रदेश समितिबाट नवीकरण भएका पत्रकारको नाम बाहिर आउनुले प्रत्येक पत्रकारको सुसूचित हुने हक हनन भएको मान्न सकिन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनअनुसार सूचनाको हक हुने कुराको प्रत्याभूति गरे पनि पत्रकार आफैँ आफ्नो विषयमा सुसूचित हुन नपाउनु ठुलो विडम्बना हो ।
प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी नेपालको संविधानको धारा २७ मा उल्लेख गरिएको सूचनाको हकलाई समेत लत्याएर धेरैजसो पत्रकारलाई आफ्नो बारेको वास्तविकता बुझ्न नदिने कार्य मूलत: महासङ्घको जिल्ला शाखा र प्रदेश समितिबाट भएको विषयमा पनि अलि गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
(ग) पेसा वा रोजगार छनोटमा वञ्चितीकरण पत्रकारको सदस्यता शुद्धीकरणले मूलत: गैरपत्रकारलाई पत्रकार महासङ्घको सदस्यताबाट मुक्त गर्ने उद्देश्य राख्नु अत्यन्त पवित्र र स्वागतयोग्य विषय हो । यही उद्देश्यअनुसार सञ्चालित शुद्धीकरण अभियानमा कतैकतै प्रक्रियागत त्रुटि हुँदा व्यक्तिको पेसा वा रोगजार छनोट गर्न पाउने हकसमेत हनन भएको पाइन्छ । जिल्लामा कार्यरत केही पत्रकारलाई अर्को पेसामा समेत संलग्न रहेको भनी शुद्धीकरण गरिएको बुझिन्छ । तर, पत्रकारितासँगै अर्को पेसा अँगाल्दै आएको व्यक्तिलाई स्पष्टसँग तपाईँ कुन पेसामा रहने भनेर कुनै पनि आधिकारिक व्यक्ति वा निकायबाट सोधनीसमेत नभई एकैपटक महासङ्घको सदस्यताबाट हटाउनु न्यायसङ्गत ठहर्दैन ।
कोही पत्रकार कानुन व्यवसायी समेत छ भने उसले कानुन व्यवसाय छाडेर विशुद्ध पत्रकारिता गर्छु भन्न नपाउने हो र ? रोजगारको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफूले चाहेको रोजगारी छान्न, छोड्न वा परिवर्तन गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरेको छ । सो अवसर प्रत्येक व्यक्तिलाई हुने हुँदा भिन्न पेसा वा रोजगारी गर्दै गरेको पत्रकारलाई पनि पेसा छनोटबाट वञ्चित गरिनु किमार्थ सही होइन । त्यसो त यस सन्दर्भमा केन्द्रले १५ बुँदे शुद्धीकरण मापदण्ड जारी गर्दा विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध भएर पत्रकारिता क्षेत्रमा आंशिक संलग्नता हुनेलाई सदस्यता त्याग्न शाखा समितिले आह्वान गर्नुपर्छ भनेर १३ औँ बुँदामा स्पष्ट भनेको छ । तर, पनि कैयौँ जिल्ला शाखाले केन्द्रको उक्त आह्वानलाई लत्याएर सदस्यको पेसा छनोट गर्न पाउने हकमाथि कुठाराघात गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
(घ) सदस्यताको नयाँ आवरणमा अघोषित ठगी नेपाल पत्रकार महासङ्घको नयाँ सदस्यता प्राप्तिको सन्दर्भमा कतिपय जिल्ला शाखाहरूले नयाँ आवरणमा अघोषित ठगीजन्य कार्य गरेको पाइएको छ । नयाँ सदस्यता आह्वान गरेर बर्सेनि आवेदकबाट रु. २ हजार लिने क्रम महासङ्घका कैयौँ जिल्लामा भइरहेको पाइन्छ । आवेदन शुल्क र एक वर्षको सदस्यता शुल्क भनेर पहिले नै लिएको उक्त २ हजार रकम सदस्यमा छनोट नहुँदा पनि फिर्ता नहुने गरेको धेरै दृष्टान्त भेटिएका छन् ।
महासङ्घको विधान २०६० (पाँचौँ संशोधन २०७५) को दफा ६ मा भएको सदस्यता शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थामा २०७४ वैशाखदेखि लागु हुने गरी वार्षिक एक हजार सदस्यता शुल्क हुने र नयाँ सदस्यलाई थप एक हजार लाग्ने भनिएको छ । विधानको कहीँ पनि ‘नयाँ सदस्यका लागि आवेदन दिँदा नै पछि फिर्ता नहुने गरी पूरै दुई हजार रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्छ’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । यसर्थ, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सोबमोजिम नगरी झुक्याएर धोका दिई बेइमान गरी अरू कसैले कुनै लाभ प्राप्त गरेमा ठगी हुन्छ । अपराध संहिताको दफा २४९ ले ठगीजन्य कसुर गर्न नहुने कुरा उल्लेख गरेको र पत्रकार महासङ्घको विधानमा पनि सदस्यताको प्रत्याभूति नै नभई प्रत्येक वर्ष आवेदकबाट जनही दुई हजार रुपैयाँ लिने मार्गप्रशस्त नरहेको हुँदा अवैधानिक कार्य बढिरहेको देखिन्छ । यस्तो कार्य गर्ने जिल्ला शाखाहरूलाई महासङ्घ केन्द्रीय समितिले पनि निगरानी बढाउन जरुरी छ ।
(ङ) मापदण्ड विपरीतका असमान व्यवहार पत्रकार महासङ्घको सदस्यता शुद्धीकरणका लागि बनाइएका १५ बुँदे मापदण्डलाई जिल्लाअनुसार फरकफरक तरिकाबाट व्याख्या गर्दै कार्यान्वयन गरिएको पाइन्छ । कुनै जिल्ला शाखाले १४ ओटा बुँदाको हुबहु पालना गरेको पाइन्छ भने कुनै जिल्लामा १२–१३ वा यस्तै अरू अलगअलग मापदण्ड बनाएर । केन्द्रले सर्कुलर गरेको मापदण्डलाई पूर्णत: पालना गर्नुपर्ने जिल्ला शाखा वा एसोसियटले कतिपय अवस्थामा उल्लङ्घन गरेको पनि पाइन्छ ।
खास गरी जिल्लामा क्रियाशील प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर, प्रेस युनियनजस्ता दलनिकट आस्था राख्ने पत्रकार सङ्गठनका प्रमुख व्यक्तिको आपसी समझदारीमा शुद्धीकरणको मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरेको बुझिन्छ । अझ कतिपय जिल्लामा त आआफ्नो सङ्गठनले नै सदस्य भाग लगाएको पनि अपुष्ट खबर छन् । त्यसो त ‘जिल्लामा सहमति भयो अरे !/वार्ता जारी छ अरे ! सर्वपक्षीय छलफल अरे !’ भन्नेसम्मका कुराहरू सुनिँदा सदस्यता शुद्धीकरण तोकिएको मापदण्डमा हुन्छ वा सहमतिमा ? भन्ने गहन प्रश्न जागृत भएको छ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी पटकपटक दलनिकट आस्थावान् पत्रकारले प्रेसविज्ञप्ति जारी गर्ने, विरोध गर्ने वा समर्थन गर्नेसम्मका कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेकै छन् । यसैले त प्रस्तुत शुद्धीकरण कार्य नेपालको संविधानको धारा १८ मा व्यवस्था भएबमोजिम सबैलाई कानुनको दृष्टिमा समान हुने गरी भएको छ भन्नेमा शङ्का पैदा हुन्छ ।
(च) राज्य र महासङ्घबिचको बेमेल नेपाल पत्रकार महासङ्घले शुद्धीकरणकरणका लागि बनाएको १५ बुँदे मापदण्डबाट परिभाषित पत्रकारमा राज्यद्वारा परिभाषित सबै पत्रकारहरू नसमेटिनु अलि दु:खदायी ठहर्छ । अनवरत १५ वर्षदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील भई मूलत: खोजी पत्रकारिता गर्दै आएका नेपाल सरकार, सूचना तथा प्रसारण विभागबाट ‘स्वतन्त्र पत्रकार’को परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति, पत्रकारिताका प्रशिक्षक, मूलत: पत्रकारितासम्बद्ध शैक्षिक उन्नयनमा तल्लीन शिक्षक, प्राध्यापक आदिलाई पनि शुद्धीकरणको नाउँमा महासङ्घमा नअँटाउनु भनेको बौद्धिक पलायनको सम्भावना पढ्नु पनि हो । यसर्थ, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवहाक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी जारी गरेको पत्रकार आचार संहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) र श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ (संशोधनसहित २०७५) को दफा २ अनुसार परिभाषित ‘पत्रकार’ को परिभाषालाई पनि एकपल्ट पुनर्विचार नगर्ने हो भने अहिलेको पत्रकार महासङ्घको १५ बुँदे मापदण्डअनुसार हुँदै गरेको शुद्धीकरण कर्ममा केही नीतिगत उल्झन नआउला भन्न सकिन्न ।
अन्त्यमा, अझ व्यावसायिक र जिम्मेवार पत्रकारिताको सुनिश्चितताका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधान २०६०, (पा.संं २०७५) अनुसार महासचिव रोसन पुरीको संयोजकत्वमा गठित उजिर मगर, रामप्रसाद दाहाल र धर्मेन्द्र कर्णसहितको ४ सदस्यीय सदस्यता शुद्धीकरण समितिले नै अन्तत्वगत्वा माथि आएका तमाम सन्दर्भलाई सहजै निपटरा गर्ने गरी शीघ्रातिशीघ्र पहल कदम थाल्नुको विकल्प छैन ।
(लेखक निरौला स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।)
