सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अघि बढेको धितोपत्र व्यापारी र धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) अनुमति (लाइसेन्स) प्रक्रिया सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको निर्देशनपछि फेरि रोकिएको छ । अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकले नयाँ धितोपत्र व्यापारी र स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र पठाउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । “धितोपत्र दलाल र धितोपत्र व्यापारीको अनुमति प्रदान गरिएको सम्बन्धमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको विषयमा समितिले छानबिन गरी निष्कर्ष नपुगेसम्म इजाजतसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ”, समितिले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, समितिबाट विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्थापनाको काम कारबाही अगाडि नबढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । आगामी बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीलाई बोलाएर यस विषयमा थप छलफल गर्ने निर्णय पनि अर्थ समितिको सोमबारको बैठकले गरेको छ ।
अहिले अर्थ समितिले रोकेको धितोपत्र व्यवसायीको लाइसेन्स प्रक्रियालाई यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट भने अघि बढ्न फैसला भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको गत चैत २६ गतेको फैसलाले नयाँ स्टक कम्पनी, कमोडिटी मार्केट र धितोपत्र कारोबारका लागि नयाँ दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) लाइसेन्स जारी गर्न बाटो खुलेको थियो ।
