बाढी–पहिरो प्रभावित स्थानीय तहहरुमा रकम निकासा

बाढी–पहिरो प्रभावित स्थानीय तहहरुमा रकम निकासा

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १५ औं बैठकले बाढी–पहिरोले गम्भीर क्षति पुगेका चारवटा स्थानीय तहमा आपतकालीन संरक्षण कार्य गर्न विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रकम निकासा गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

समितिका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा आज बिहान बसेको बैठकले उदयपुरको वेलका नगरपालिका, प्युठानको प्युठान नगरपालिका, गोरखाको पालुङटार नगरपालिका र डडेल्धुराको गन्यापधुरा नगरपालिकालाई ३ करोड १४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अनुमति दिएको हो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ती स्थानीय तह एवं संघीय सरकारका विभिन्न निकायको सहयोगमा क्षतिको विस्तृत आंकलन गरिसकेको छ ।

गत वर्ष संकटग्रस्त घोषणा भएका र माग भई आएका अन्य क्षेत्रहरुको भौगर्भिक अध्ययन पनि प्राधिकरणले निरन्तर गर्दै आएको छ ।

बैठकले गृह मन्त्रालयबाट विभिन्न जिल्लाका जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा २०७८ माघ १४ देखि २०७९ असार ३२ सम्म निकासा भएको ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँलाई समेत अनुमोदन गरेको छ ।

त्यस्तै, बैठकले गत वर्षदेखि गएका भूकम्पबाट प्रभावितहरुको निजी आवास पुनर्निर्माण, प्रवलीकरण तथा पुनस्थापनाका लागि ‘भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना अनुदान कार्यविधि’ तर्जुमा गरी आगामी बैठकमा पेश गर्न प्राधिकरणलाई सहमति दिएको छ ।

गत साउन १५ गते खोटाङको मार्तिमविर्ता केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पले १८७ वटा घरमा पूर्ण क्षति पुर्याएको छ भने १९२ वटामा आंशिक क्षति गरेको छ ।

त्यस्तै, २०७८ जेठ ५ गते लमजुङको भुलभुले केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट ५९७ घर पूर्ण क्षति भएका छन् भने ७१० वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

प्राधिकरणबाट लमजुङ भूकम्पबाट प्रभावितहरुको क्षति आंकलन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ भने खोटाङ भूकम्पबाट प्रभावितहरुको प्रतिवेदन तयार हुने क्रममा रहेको छ ।

त्यसैगरि, बैठकले बहुप्रकोपीय विपद्बाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापनाका लागि एकीकृत कार्यविधि तर्जुमा गर्न पनि प्राधिकरणलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

हाल मनसुनजन्य र अगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि कार्यान्वयनमा रहेको तर भूकम्प, सुख्खा पहिरो, हिमपहिरो, हात्ती आक्रमण, हुरीबतास जस्ता विपद्बाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना गर्न यी कार्यविधिले समेट्न सकेको छैन ।

गृहमन्त्री खाणले विपद्बाट क्षति भोगेका सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै व्यवस्थापनको जिम्मा दिने, सक्रिय बनाउने र क्षमता अभिबृद्धि गर्ने नीति लिइएकोले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न र प्राविधिक सहयोग पुर्याउन प्राधिकरण, नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागलाई निर्देशन दिएका थिए ।

स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाइएको रकमको सही समयमा प्रचलित कानुन बमोजिम सदुपयोग हुने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्ने धारणा मन्त्री खाणले राखेका थिए ।

गृहमन्त्री खाणले विपद्सँग सम्बन्धित सुरक्षालगायत सम्बद्ध निकायहरुको पूर्वतयारी र क्रियाशीलताका कारण विपद् जोखिमबाट हुनसक्ने क्षति कम गर्न योगदान पुगेको उल्लेख गर्दै जोखिमको खतरा कायमै रहेकोले आगामी दिनमा सक्रियता कायम राख्नुपर्ने बताए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बैठकका एजेण्डा पेश गर्दै बाढी तथा पहिरोका कारण जोखिममा रहेका र क्षति व्यहोरेका स्थानीय तहमा केही रकम पठाएर काम गर्नसक्दा ठूलो जोखिमको खतरा टार्न सकिने बताएका थिए ।

बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरु एवं नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लगायत संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो । न्युज कारखाना

सम्बन्धित खवर

%d bloggers like this:
%d bloggers like this: