सिन्धुली / पूर्वीय मान्यताअनुरुप वर र पीपलको रूख रोपेर सुरु गरिएको चुरे क्षेत्रको संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत दुई लाखभन्दा बढी बिरुवा रोपिएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले आठौँ स्थापना दिवसका अवसरमा एक लाख बिरुवा रोप्ने तयारी गरेको थियो । तयारी गर्दागर्दै दुई लाख १० हजार बिरुवा रोप्ने गरी चुरे क्षेत्रबाट नै उत्साह आएको समितिका सदस्यसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो । चुरे क्षेत्रअन्तर्गत ३७ जिल्लाका ५० स्थानमा स्थानीयस्तरमा फस्टाउने खालका बिरुवा रोपिएको छ ।
‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमले असर पर्ने क्षेत्रमा संरक्षणका कामलाई तीव्रता दिन थालेको छ । संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा सुरु गरिएको हो । बिग्रँदो वातावरणीय अवस्थाले चुरे तराई मधेस भू परिधिमा परेको प्रतिकूल असर न्यूनीकरण गर्न २०७१ साल असार २ गते राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति स्थापना भई हाल विभिन्न काम भइरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७६ साउन ६ गते गरेको निर्णयानुसार समितिको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पाँचवटा कार्यान्वयन एकाइ गठन गर्ने निर्णय गरिएकामा हाल मोरङको सलकपुर, धनुषाको जनकपुरधाम, चितवनको भरतपुर, रुपन्देहीको बुटवल र कैलालीको लम्कीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय स्थापना भई काम भइरहेको छ । चुरे तराई मधेस संरक्षण गुरुयोजना २०७४ को व्यवस्थाअनुसार पाँचवटा कार्यान्वयन एकाइ गठन गरिएको हो ।
सिन्धुलीको दुधौली नगपालिका–३ झुँगास्थित कमला नदी किनारको रानीवासको १० हेक्टर जग्गामा वर र पीपलको बिरुवा रोपी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार एकै दिन दुई लाख बिरुवा रोप्ने अभियान शुभारम्भ गर्नुभएको हो । उहाँले चुरे क्षेत्र जैविक र सांस्कृतिक रुपमा धनी रहेको बताउनुभयो । यस क्षेत्रको भौतिक विकास गर्दा वातावरणीय असरको अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्नु पर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो । तराई मधेसलाई प्राकृतिक विपद्बाट बचाउन र मरुभूमिकरण हुनबाट रोक्न चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा सबैको साझा दायित्व बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
प्रकृतिको संरक्षणका लागि एक मात्र राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रुपमा चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रम रहेकाले यसको सफल कार्यान्वयन गराउनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक रुपमा काम गरे मात्र चुरे संरक्षणमा सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले चुरेको संरक्षण गौरवको कार्यक्रम रहेकाले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराखी काम गरिने जनाउनुभयो । चुरे संरक्षण कार्यक्रम सफल नभए चुरे क्षेत्र विनाश भई तराई मधेसका जिल्ला अन्धकारमा पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले चुरेको दोहन र विनाशले मधेस क्षेत्रमा बढी असर परेको बताउनुभयो । चुरे संरक्षणमा ध्यान नजाँदा तराई मधेसको कृषियोग्य भूमि मरुभूमिकरणमा परिवर्तन भएको र अन्न उत्पादनमा कमी हँुदा अर्बौंको खाद्यान्न आयत गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको उहाँको भनाइ थियो। सांसद गणेशकुमार पहाडीले कलिलो पहाडका रुपमा रहेको चुरेमा अप्राकृतिक दोहन बढ्दा समस्या बढेको बताउनुभयो । चुरे तराई र भित्री मधेसको पुनर्भरणको क्षेत्र भए पनि हाल पुनर्भरण हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले संरक्षणमा जुट्न उहाँले सरोकारवाला सबैलाई आह्वान गर्नुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रेमनारायण कँडेलले चुरे पर्वतलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्रका रुपमा विकास गरी काम गरिएको बताउनुभयो । चुरे क्षेत्रले तराई मधेसमा ६० प्रतिशत सुविधा दिने भएकाले यसको संरक्षणमा सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाले उल्लेख गर्नुभयो ।दुधौली नगरपालिकाका नगरप्रमुख दीनेश अधिकारीले कमला नदीले दायाँबायाँको चुरेलाई बर्सेनि क्षय गर्ने गरेकाले नदी कोरिडोर निर्माण गरी संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कमला नदीको पूर्वी सीमाको तावा खोलामा पनि बाढी पहिरो नियन्त्रणको कार्यक्रम सुरु गर्न उहाँले समितिका साथै प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले चुरेको संरक्षणका लागि वृक्षरोपण जीवन पद्धतिका रुपमा विकास गर्न लागिएको बताउनुभयो । स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा समेत परिवर्तन ल्याउन यस्तो अभियान सुरु गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । असार महिनाभर चल्ने वृक्षरोपण अभियानअन्तर्गत देशैभर पाँच लाख बिरुवा रोप्ने समितिले जनाएको छ । चुरे संरक्षणका लागि आठ वर्षअघि गठन भएको समितिमा स्वीकृत कर्मचारीको दरबन्दी ६४ भए पनि हाल त्यसको आधाभन्दा कम अर्थात् ३० जना मात्र कार्यरत छन् । जनशक्तिको अभावमा समितिले चुरे क्षेत्रमा उद्देश्य अनुरुपका काम गर्न सकेको छैन ।पाँचवटा कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइमा ६० जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ तर पूरा दरबन्दी पुगेको छैन । एउटा कार्यालयमा १२ जनाको दरले जनशक्ति व्यवस्था गरिए पनि अधिकांशमा आधाआधी मात्र कर्मचारी पुगेको जनाइएको छ ।
