प्रदेश नं १ मा आगामी फागुन १५ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशनको नियमित बैठक आह्वानभएसँगै प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न थालेको छ ।
प्रदेश सरकारको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो । यसै अधिवेशनमा प्रदेश सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ ल्याइने भएको छ ।
उक्त विधेयकका सन्दर्भमा मन्त्रालयमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ । यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय र उक्त मन्त्रालयले प्रदेशका पत्रकार तथा बुद्धिजीवीसँग विधेयकका विषयमा छलफल गरेको थियो ।नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सञ्चार एवं सूचनाको हक संरक्षणका लागि विधेयक दर्ता गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयका कानुन उपसचिव गणेश नायकले बागमती प्रदेश सरकारको सञ्चार विधेयकका आधारमा प्रदेश नं १ले उक्त विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो । विधेयकमा ग्रामीण पत्रकारिता, लोककल्याणकारी विज्ञापन, प्रेस प्रतिनिधि कार्ड, सञ्चारकर्मीलाई लेखनवृत्ति तथा प्रोत्साहन, महिला पत्रकारको सशक्तिकरण, आदिवासी जनजातिलगायत सवाललाई समावेश गरिनुपर्नेमा सुझाव दिइएको थियो ।
