सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले वनपैदावार उपयोग नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । सामुदायिक वन अधिकार सम्मेलन तथा महासङ्घको राष्ट्रिय कार्य समितिको छैटौँ बैठकका सहभागीले सो माग गर्दै वनपैदावार नीतिले मात्र वन संरक्षण हुने बताउनुभयो । ‘दिगो व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक अधिकारः उद्यमशीलता र सशक्त सङ्गठन समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराकासाथ दाङको तुलसीपुरमा हालै सो बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
बैठकले २५ बुँदे तुलसीपुर घोषणापत्र जारी समेत गरेको छ । घोषणापत्रमा वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न, वन पैदावारको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न र काठ लगायतका विभिन्न वन पैदावारमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ ।
कार्बन व्यापारका नाममा सामुदायिक वनमाथिको कार्बन अधिकार कटौती गर्न सरकारलगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था लागिपरेको जनाउँदै सो कार्य तत्काल बन्द गर्न पनि घोषणापत्रमा आग्रह गरिएको छ । कार्यक्रममा ४०० भन्दा बढी सामुदायिक वन समूहको सहभागिता थियो । सम्मेलनका सहभागीहरुले संरक्षण, निकुञ्ज र चुरे क्षेत्र घोषणा बन्द गर्न माग समेत गरेका थिए ।
सो अवसरमा नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक वेञ्जुले संविधानको मर्मअनुसार आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको बताउनुभयो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धनश्याम पाण्डेले सामुदायिक वनलाई संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयत्नको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले मुलुकका २२ हजार ४४५ सामुदायिक वन समूहका २९ लाख सात हजार ८७१ घरधुरीद्वारा २२ लाख ३७ हजार ६७० हेक्टर वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन हुँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेल, महासङ्घका उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्का, नेकपा ९एमाले० दाङका अध्यक्ष टीकाराम खड्का, नेपाली कांग्रेस दाङका सभापति कृतिबहादुर खड्का, पारिवारिक तथा निजी वन महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष जोगराज गिरी लगायतले उपभोक्ताले संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्दै आएको सामुदायिक वनलाई मुलुकको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएको थियो । सम्मेलनका क्रममा वनमा आधारित विभिन्न प्रदर्शनी समेत गरिएको थियो ।
