जनताको घर नजिकै पुगेका स्थानीय सरकारको नजरमा जलवायु परिवर्तनको विषय नीति निर्माण एवं काम गर्ने मुद्दा बन्न सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनका विषयको कार्यक्रम लिएर स्थानीय तहमा पुग्दा यस्तो देखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआइ) नेपालले काठमाण्डौँमा आयोजना गरेको ‘जलवायुमा शासकीय सदाचार’ विषयमा सञ्चारकर्मीसँग छलफलका क्रममा जानकारी गराइएको हो ।
रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, चितवन र कास्की चार जिल्लाका १३ स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जनचेतनामूलक कार्यक्रम लिएर जाँदा जनप्रतिनिधि नै यस विषयमा अनभिज्ञ रहेको पाइएको टिआइ नेपालका वरिष्ठ अधिकृत विनोद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमका विषयमा जानकारी दिएपछि ती स्थानीय तहले यो विषयमा नीति निर्माण एवं कार्यान्वयनमा पहल गर्न थालेका छन् । कार्यक्रम लिएर जानुअघि जलवायु परिवर्तनका बारेमा स्थानीय तहले कुनै काम नगरेको टिआइ नेपालका कार्यक्रम संयोजक प्रकृति अधिकारीले सो अवसरमा बताउनुभयो । सङ्घीय र प्रदेश सरकारको पनि जलवायु परिवर्तको क्षेत्रमा ध्यान जान नसकेको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कति बजेट आयो भन्नेसम्म पारदर्शीरूपमा पाउन नसकिएको, उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा वातावरणबारेमा जानकार विज्ञको दरबन्दी नहुने, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले रु १२ अर्ब खर्च गरे पनि शिवालिक क्षेत्रमा केही काम नभई तराई क्षेत्रमा मात्र बजेट खर्च गरिएको जस्ता विषयमा सरोकार भएका निकायको ध्यान जान नसकेकामा सञ्चारकर्मीले जोड दिएका थिए । रासस
