झपा, कोरोना महामारीका कारण भारतबाट बिरुवा ल्याउन नसक्दा जिल्लामा यस वर्ष रबर खेती विस्तार हुन सकेन । झापा, इलाम, सुनसरी र मोरङमा प्राकृतिक रबरको खेती हुँदै आएको छ । मुलुकभित्रै पर्याप्त बिरुवा उत्पादन नगरिएको र महामारीले नाका बन्द हुँदा भारतबाट बिरुवा भित्र्याउन नसक्दा रबर खेती विस्तार कार्यक्रम प्रभावित बनेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना एकाइ भद्रपुरका प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले जानकारीदिनुभयो ।
रबर जोन कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २० हेक्टर जग्गामा रबर खेती विस्तार गर्ने लक्ष्य थियो । बिरुवा अभावमा तीन हेक्टरमा मात्र खेती विस्तार भएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा भारतको आसामबाट रबरको बिरुवा ल्याउने गरिएको थियो । सीमानाका बन्द भएकाले यस वर्ष भारतबाट बिरुवा आएन । भद्रपुरको एग्रो फरेस्ट कम्पनीले उमारेको रबरको बिरुवासमेत मरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भद्रपुरको नर्सरीले गत आवमा ५० हजार बिरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर आठ हजार मात्र उत्पादन गर्न सफल भएको उहाँको भनाइ छ । रबरको बिरुवा जेठभित्र रोपिसक्नुपर्ने हुन्छ । असार महिनासमेत बितिसकेको हुँदा अब खेती विस्तारका लागि अर्को वर्ष पर्खिनु पर्नेछ ।
रबर खेती विस्तारका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गत आवमा रु १५ लाख विनियोजन गरेको थियो । जबकि परियोजनाले रु चार करोड आवश्यक परेको भन्दै पर्याप्त बजेटको माग गरेको थियो । रबरको खेती विस्तारमा कोभिड–१९ का कारण बजेट कटौतीसमेत चुनौती देखिएको छ । झापाको मेचीनगर, अर्जुनधारा, भद्रपुर, दमक, बिर्तामोड, कनकाई नगरपालिका र बाह्रदशी, कचनकवल र हल्दिबारीलगायत पालिकामा रबरको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ ।
रबर जोन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शान्तिराम चिमिरियाले हाल भापामा ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा रबर खेती गरिएको तर २५५ हेक्टर रबर खेतीमात्र परियोजनामा सूचीकृत भएको बताउनुभयो । रबर बहुवर्षीय बाली भएको हुँदा किसानले धान खेत र चिया बगान मासेर यसको खेती गर्दै आएका छन् । परियोजनाले जनाएअनुसार रबर खेती भइरहेको कूल जग्गामध्ये ६० प्रतिशत धान मासेर, १२ प्रतिशत चिया मासेर र २८ प्रतिशत बाँझो जग्गामा लगाइएको हो ।
बिरुवामा परनिर्भरता हटाउन मेचीनगर नगरपालिकाको वडा नं ३ मा निन्दा रिभरलेण्ड होमस्टे एण्ड एग्रो प्रालिले स्थानीय तह र परियोजनासँगको समन्वयमा नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना गरेको छ । परियोजनाको रु १० लाख, मेचीनगर नगरपालिकाको रु पाँच अनुदान र कम्पनी आफैँले रु पाँच लाख लगानी गरेर नसरी स्रोत केन्द्र स्थापना गरेको हो । जहाँ रबरको पाँच हजार बिरुवाको नर्सरी राखिएको छ । गत आवमा तीन हेक्टर क्षेत्रमा गरिएको रबर नर्सरी चालु आवमा विस्तार गरिने कम्पनीका कोषाध्यक्ष योगेश भट्टराईले बताउनुभयो । कम्पनीले पाँच हजार बिरुवा रोपिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी दिनमा बिरुवामा आत्मनिर्भर बनाउन परियोजनाले रबर खेतीमा लागेका निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा नर्सरी सञ्चालन गर्ने र तिनीहरुलाई अनुदान प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । रासस
