कानेपोखरी, मोरङ कानेपोखरीका विभिन्न राजनितीक दलहरुको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ७ गते मध्यराती गरेको संसद विघटनको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन् ।
कानेपोखरी गाउँपालिका नेपाली कांग्रेसको कार्यालय बयरबनमा बसेको नेपाली कांग्रेस, कानेपोखरी, नेकपा माओवादी केन्द्र, कानेपोखरी, नेकपा एमाले (नेपाल खनाल पक्ष) कानेपोखरी र जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र पक्ष, कानेपोखरी र संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, कानेपोखरीको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी सुरु गरेको हुन् ।
पाँच वटै दलहरुले प्रधानमन्त्री ओलि नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि नै निरन्तर रुपमा गैर(संवैधानिक, अलोकतान्त्रिक एवम् जनविरोधि गतिविधीहरु गदै विधी तथा पद्धतिको समेत बेवास्त गरी अधिनायकवाद तर्फ उन्मुख सरकारका गतिविधीहरुले लोकतन्त्र तथा संसदीय मूल्य, मान्यता र संविधान माथी प्रहार गर्ने कार्य गरेको भन्दै घोर निन्दा गरेको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ “प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मिलेमतोमा पुनः यही जेष्ठ ७ गते मध्यरातमा चालिएको अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, जनविरोधी तथा राष्ट्रघाती कदमको हामी मोरङ जिल्लास्थित राजनीतिक पार्टीहरू घोर निन्दा एवं भत्र्सना गर्दछौं” । साथै मुलुक कोभिडको महामारीले आक्रान्त भएको यस विषम परिस्थितीलाई पूणर् रुपमा बेवास्ता गरी चालिएको यस्तो कदमका विरुद्धमा न्यायिक एवं राजनितीक रुपमा प्रतिवाद गर्न सम्पूणर् न्यायप्रेमी, जनता तथा सम्पूणर् लोकतान्त्रवादी शक्तिलाई हामी अपिल गदर्छौं ।
विज्ञप्तीमा नेपाली कांग्रेस, कानेपोखरीका सभापती योगेन्द्र दाहाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, कानेपोखरीका संयोजक मनोज राजवंशी, नेकपा एमाले ९नेपाल खनाल पक्ष० कानेपोखरीका प्रतिनिधी बिरबहादुर चौधरी, जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र पक्ष, कानेपोखरीका अध्यक्ष राजकुमार घिसिङ र संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, कानेपोखरीका प्रतिनिधी दिलिप शेर्पाले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बहुमत संसद सदस्यहरूको माग दाबीलाई न्यायिक मान्यता दिई संविधानको धारा ७६ उपधारा (५) अनुसार शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनगरी मुलुकको वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास यथाशिघ्र निकाल्न माग गरिएको छ ।
