सेती नदी र पाताले छाँगो निजी कम्पनीलाई

सेती नदी र पाताले छाँगो निजी कम्पनीलाई

पोखरा : महानगरले पोखराका महत्वपूर्ण सम्पदाहरु सेती नदी र पाताले छाँगो ४० वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिने निर्णय गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत २ सम्पदा लामो समयका लागि ठेक्का दिने निर्णय गरेको हो ।

चैत २७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेर अहिले सम्झौताको अन्तिम चरणमा छ । दुवै आयोजना सेती क्यानोन प्रालि नामको कम्पनीलाई दिन लागिएको हो । महानगरले सुरुमा निजी कम्पनीसँग मनसायपत्र मागेको थियो । प्रस्तावित मनसायपत्र हेरेर उपयुक्त कम्पनी छानेको महानगरले जनाएको छ । सेती नदी र पाताले छाँगो सँगै सराङकोट डाँडामा पार्क, फेवा र बेगनास तालमा वाटर स्पोर्टस्, होर्डिङ बोर्ड लगायतका आयोजना छनोट गरेर लामो समयका लागि ठेक्का दिने तयारी थियो । पहिलो चरणमा २ वटा सम्पदामा मात्रै ठेकेदारको नजर प¥यो । सेती खोंच र पाताले छाँगोबाहेकका आयोजना भने रद्द गर्ने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेको छ । फेवाताल र बेगनासतालको वाटर स्पोर्टस् आयोजनाको पुन प्रक्रिया थाल्ने निर्णय भएको छ ।

कम्पनीले सेती नदीमा साहसिक पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउन १ अर्ब ५८ करोड लगानी गर्ने मनसायपत्र बुझाएको छ । पाताले छाँगोमा भने ५० करोड लगानी गर्ने कम्पनीको दाबी छ । ‘सम्झौता पत्र तयार हुँदै छ । मोटामोटी समय र लगानी टुंगिएको छ । सम्झौतापत्र बनेपछि ट्वाक्कै आउँछ, महानगरका सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमका फोकल पर्सन महेन्द्रबहादुर गोदारले भने, ‘कार्यपालिकाले ठेक्का सम्झौताको निर्णय गरेको छ । आन्तरिक प्रक्रिया भइरहेको छ ।’

सेती खोंचबाट सम्झौता मितिदेखि ५ वर्षसम्म ५० लाख र कूल आम्दानीको ५ प्रतिशत महानगरलाई ठेकेदार कम्पनीले बुझाउनुपर्नेछ । ६ देखि १० वर्षसम्म ७५ लाख, ११ देखि १५ सम्म १ करोड, १६ देखि २० सम्म १ करोड २५ लाख, २१ देखि २५ सम्म १ करोड ५० लाख, २६ देखि ३० सम्म १ करोड ७५ लाख र ३० देखि ४० वर्षसम्म २ करोड वार्षिक र थप ५ प्रतिशत आम्दानी दिनुपर्छ । गाईघाटदेखि दोबिल्लासम्मको ८.६८ किलोमिटर क्षेत्र सम्झौता मितिदेखि ठेकेदार कम्पनीको हुनेछ । खोंचमा बन्जीजम्प, वाटर फल्स, क्यान्टिलिवर पुल, स्टिम बोट, क्याफे, बोटानिकल पार्क बनाउने प्रस्ताव छ ।

पाताले छाँगोमाथि सिसाको पुल बनाउने योजना छ । पाताले छाँगो भएको ४ हजार २ सय १५ वर्ग मिटर र फेवा बाँधसम्म पार्दी खोलाको १.५ किलोमिटर क्षेत्र ठेकेदार कम्पनीले चलाउन पाउनेछ । आयोजनाबाट आउने आम्दानीमध्ये बर्सेनि ५ देखि १० प्रतिशत र थप २ करोडका दरले हरेक वर्ष महानगरलाई बुझाउने ठेकेदार कम्पनीले लिखित प्रतिबद्धता गरेको छ । महानगरले रामघाट र मोरे खहरेको ठेक्का प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ ।

महानगरको नेतृत्वले स्वार्थमा लागेर सम्पदा बेच्न लागेको भन्दै सम्पदा संरक्षणका अगुवाहरुले भने विरोध जनाएका छन् । राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपालले महानगरको यो निर्णयप्रति विरोध जनाएको छ । ‘सेती नदीको डिल र किनार अत्यन्त कमजोर भू अवस्थामा छन् । यसले ठूलो क्षति निम्त्याउने लगभग निश्चित छ,’ संस्थाका महासचिव सुनील पाण्डेले भने, ‘महानगरको अबाञ्छित र गैरजिम्मेवार कामबाट हामी दुखी छौं । संवेदनशील क्षेत्र कौडीको मूल्यमा अमुक प्रालिलाई सुम्पिनु किमार्थ जायज छैन । यो सम्झौता नगरियोस् ।’ आफूहरुको विरोधकै बीच ठेक्का सम्झौता गर्न लागिएको कांग्रेसका सचेतक रामराज लामिछानेले पनि बताए । ‘कांग्रेसको यसमा सहमति छैन । हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्न खोज्दा माइन्युट दिइएन,’ उनले भने, ‘यो सरासर गलत छ । यति लामो समय महत्वपूर्ण सम्पदा निजीकरण गर्नु राम्रो होइन ।

सम्झौताको तयारी गरेको थाहा पाएपछि बुधबार नै नागरिक अधिकारकर्मीहरुले मेयर मानबहादुर जिसीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भूगोेलका जानकारहरुले सेती खोंच र पाताले छाँगो संवेदनशील क्षेत्र भएकाले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी ठेक्का नदिन सुझाएका थिए । वातावरण बिगार्ने गरी सस्तोमा सम्पदा सुम्पिन लागेपछि महानगरको निर्णयप्रति धेरैले आलोचना गरेका छन् । पोखरामा सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम पहिले नै सबैभन्दा असफल मानिएको छ ।

मेयर मानबहादुर जिसीले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य थप्न नयाँ अवधारणा ल्याएको बताए । ‘पोखरामा घुम्ने ठाउँ कम छ । पर्यटक धेरै दिन भुल्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘फेवाताल र माछापुच्छ«े हेर्नेबाहेक कहाँ घुम्ने ? अब कम्तीमा नयाँ ठाउँ देखाएर पर्यटक बोलाउनुपर्छ ।’ उनले वातावरणलाई असर नपर्ने गरी आयोजना सञ्चालन हुने बताए । ‘प्रकृतिको दोहन गरेको होइन, उपयोग गरेको हो । जोखिम मूल्यांकन गरेरै गुणस्तरीय काम गर्न ठेकेदार कम्पनी तयार छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब पोखराका लागि रिस्क लिनुपर्छ । सम्पदा छ भनेर मात्रै हुँदैन । त्यसको उपभोग पनि गर्न पाउनुपर्छ ।’ ठेकेदारले गल्ती गरे ठेक्का तोड्ने अधिकार महानगरलाई भएको भन्दै यो सम्झौताले घाटा नहुने सुनाए ।

सम्बन्धित खवर