मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्बिकाप्रसाद धमलासहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धमलासहित इन्जिनियर कृष्णप्रसाद कोइराला र सबइन्जिनियर लीलाराज भट्टराई तथा चुरे संरक्षण पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङ, सचिव नवीन ढकाल र कोषाध्यक्ष विनिता देवानविरुद्ध २४ लाख २७ हजार बिगो कायम गरी बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
पोखरी निर्माणको काम सम्पन्न नभई रकम भुक्तानी भएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि कारबाही अगाडि बढाइएको अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए । धमला, कोइराला र भट्टराईले पोखरी निर्माण भइसकेको भनेर गलत कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार तथा स्वीकृत गरेको, नगरपालिकाको योजना तथा गलत प्रतिवेदन पेस तथा जाँचपास गरेको, झुटा बिल बनाई स्वीकृत गरेको आरोप छ ।
यसैगरी, समितिका तीन पदाधिकारीले निर्माण सम्पन्न भएको झुटो विवरण पेस गरी भुक्तानी लिने काममा सहयोग गरेर लाभ लिएको दाबी छ ।
यस्तो सजाय छ कानुनमा
रिसवत लिने दिनेलाई सजायः (१) राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिए बापत वा नगर्न वा नगरिदिए बापत वा आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिए बापत वा नगर्न वा नगराइदिए बापत आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा देहाय बमोजिमको रिसवत लिनेलाई वा लिन मञ्जुर गर्नेलाई कसुरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना हुनेछ । रिसवत लिइसकेको भए सो रिसवत समेत जफत हुनेछः –
(क) पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म तीन महिनासम्म कैद
(ख) पच्चीसहजार रुपैयाँभन्दा बढी पचास हजार रुपैयाँसम्म तीन महिनादेखि चार महिनासम्म कैद,
(ग) पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी एक लाख रुपैयाँसम्म चार महिनादेखि छ महिनासम्म कैद,
(घ) एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पाँच लाख रुपैयाँसम्म छ महिनादेखि एक वर्ष छ महिनासम्म कैद,
(ङ) पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी दश लाख रुपैयाँसम्म एक वर्ष छ महिनादेखि दुई वर्ष छ महिनासम्म कैद,
(च) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म दुई वर्ष छ महिनादेखि चार वर्षसम्म कैद,
(छ) पच्चीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद
(ज) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद
(झ) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै भए पनि आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद ।
