पथरी, ‘भूमिहीन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास आयोग’ का मोरङ जिल्ला अध्यक्ष डीपी राईले कर्मचारीहरुको संख्या थप गरेर भएपनि तोकिएको समयमा स्थानीयवासीको लगत संकलन कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
जिल्ला अध्यक्ष नियुक्त भएपछि पहिलो पटक हिजाे जिल्लाको पथरी शनिश्चरेमा लगत संकलन कार्यको अनुगमन् गर्ने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो । उहाँले माघ ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुरुप ठीक ३५ दिने अवधिभित्र लगत संकलन कार्य सकिसक्नु पर्ने भएकाले स्थानीय पालिकाले कर्मचारी वा स्वयमसेवक थप गरेर काम सक्नु पर्ने कुरा नगरका जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्देशात्मक अनुरोध गर्नुभएको छ ।
सो क्रममा उहाँले यसपटकको आयोग भूमि सम्बन्धी सवैखाले समस्या समाधान गर्न अग्रसर भएकाले आयोगको आफ्नो काममा कुनै कसर बाँकी नराखी अघि बढ्ने बताउँदै राजनीतिक अन्यौलतासँग जोडेर अन्यौल नबन्न स्थानीयवासीलाई समेत अनुरोध गर्नुभएको छ । आयोगका सदस्य मोहन तुम्बापो तथा पथरीशनिश्चरे नगर उपप्रमुख यमुना विष्ट वास्तोला सहितको टोलीले वडा नम्बर ४, ७ र १० को लगत संकलनको अवस्था अनुगमन् गरेको थियो ।
३५ दिनभित्र सवैको फारम भर्ने कार्यमा धेरै समय लाग्ने भएकाले कर्मचारीको संख्या थप्नुपर्ने वडा वडाले आवश्यकता बोध गरिरहेका छन् । नगरका सवै वडामा लगत संकलन कार्य १ साता अघिदेखि सुरु भएको छ ।
नगरमा बसोवास विवरण र तथ्याङ्क संकलन इकाई कार्यालय स्थापना गरी १० वडाबाट ३,३ जनाका दरले कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ । ती कर्मचारीमार्फत जनप्रतिनिधिको सहभागितामा लगत संकलन कार्य अघि बढाइएको नगर प्रवत्ता यामप्रसाद गुरागाईंले जनाउनु भयो । इकाई कार्यालयको प्रमुखमा सरोज भट्टलाई नगर कार्यपालिकाको बैठकले जिम्मेवारी दिएको छ ।
कँही कतै आफ्नो र परिवारको नाममा जग्गा नभएको तथा ऐलानी जग्गा भोग गरेकाले अनुसूचि ३ को ‘भूमिहीन सुकुम्बासी’ फारम भर्नुपर्ने र अन्यत्र केही जग्गा समेत भएको तर १० वर्षअघिदेखि आफुले ऐलानीपर्ति जग्गा जोतभोग गर्दै आएकाले अनुसूचि ४ को ‘अव्यवस्थित बसोबास’को फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । आफुले भोगेको खेतीयोग्य जग्गा डेढ विगाहासम्म एउटा परिवारले प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । आयोगले फारम भरेपछि फारम भरेको प्रमाण समेत बसोबासवालालाई प्रदान गर्नेछ ।