नयाँ खरिद गरिने सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्वर प्लेट अनिवार्य गरिने भएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिने सवारी साधनको सङ्ख्या कम भएपछि सरकारले नयाँ सबै सवारी साधनमा यसलाई अनिवार्य गर्न लागिएको हो ।
नयाँ सवारी साधन दर्ता गर्दा नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिइने विषयमा छलफल भइरहेको विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । गत साउनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण शुरु गरिएको भए पनि कोभिड–१९ का कारण अहिलेसम्म थोरैले मात्रै लिएका छन् । सरकारी, निजी, सार्वजनिक, कूटनीतिक नियोग, संस्थान गरी सबै सवारी साधनमा अनिवार्य गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । पहिले नयाँमा अनिवार्य गरेपछि विस्तारै पुरानो सवारी साधनमा पनि अनिवार्य गरिँदै जाने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ सवारी साधनमा अनिवार्य गर्दा पनि सडकमा यसको सङ्ख्या बढेको देखिनेछ ।”
सो नम्बर प्लेट शुरु गरिएको सात महिनामा अहिलेसम्म पाँच हजार ६०० सवारी साधनले मात्रै नम्बर प्लेट लिएका छन् । विभागले पहिलो चरणमा सबै सरकारी सवारी साधनलाई यसको प्रयोग अनिवार्य गरेको छ । आगामी महिनाभित्र सबै सरकारी सवारी साधनले लिइसक्नुपर्ने भने पनि अहिलेसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिने सवारी साधनको सङ्ख्या पाँच हजार ६०० मात्रै पुगेको छ । तोकिएको अवधि नजिकिँदै गर्दा केही बढ्न थालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले गत साउन १० मा यसको वितरण शुरुआत गर्नुभएको थियो । सरकारले डिजिटल प्रविधिमा गएर स्मार्ट कार्डका रूपमा रहेको सो नम्बर प्लेट देशभरका सबै सवारी साधनमा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । सवारी धनीले सो नम्बर प्लेटका लागि तोकिएको बैंकमा राजश्व बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ । दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि रु दुई हजार ५००, चारपाङ्ग्रे साना तथा मझौला सवारीका लागि रु तीन हजार दुई र ठूला सवारीका लागि रु तीन हजार ६०० राजश्व जम्मा गर्नुपर्ने छ ।
सवारीको कर चुक्तासम्बन्धी अद्यावधिक कागजात, नम्बर प्लेटवापतको रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर र अनलाइन फारम भरेको प्रिन्ट गरिएको कागजात तोकिएको कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्ने बताइएको छ । यस्तो नम्बर प्लेट हाल प्रयोगमा रहेका नम्बर प्लेटभन्दा बढी टिकाउ रहेको छ । प्लेटमा रहेको चिपमा सो सवारी साधनसम्बन्धी सबै जानकारी हुने बताइएको छ । सरकारले विसं २०७४ मा नै सो नम्बर प्लेट वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यतिबेला नेपालीमा हुनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका कारण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो । तीन वर्षपछि अङ्ग्रेजी भाषामा नै नम्बर प्लेट वितरण भइरहेको छ ।
