काठमाडौँ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले निर्वाचनको वातावरण छ कि छैन भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सही भनेर बहसमा आएका सरकारी वकिललाई प्रश्न गरेका छन् ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा (संसद्) विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित हुने दाबी गर्दै सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले निर्वाचनमा जाने कदमलाई स्वीकार गर्दै संवैधानिक इजलासले विघटन सदर गरोस् भन्ने माग गरेका थिए ।
‘इजलाससामू यस्तो अपेक्षा छ कि अब आउने फैसला सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्न सकिने खालको होस्, बौद्धिक रूपमा आदर गर्न सकिने खालको होस् र व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको होस्,’ सहन्यायाधिवक्ता भट्टराईले भने । त्यो भनेको वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घोषणा गरेको निर्वाचनका लागि अदालतले बाटो खोल्नु रहेको आशय व्यक्त गर्दै उनले थपे, ‘त्यति भयो भने संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो वाक्य ‘हामी नेपाली जनता’ समक्ष परीक्षण गर्न जानका लागि सरकारले गरेको जुन तत्परताको विषय छ र अघोषित रूपमा…’
भट्टराईले माग राखिरहेकै बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रोकेर सोधे, ‘त्यसको लागि तपाईंले भन्नुभयो नि, जुन तीनवटा एक्सपेक्टेसन (अपेक्षा) छ त्यो त फ्लोर (सार्वजनिक रूपमा)मा वातावरण हुनुपर्यो नि ! हैन ? अहिले जुन वातावरण छ नि यो सम्भावना छ ? ‘
सहन्यायाधिवक्ता भट्टराईले ‘श्रीमान्, श्रीमान्’ मात्रै भनिरहे, प्रधानन्यायाधीश जबराले खोजेको जवाफ दिन सकेनन् । कुरा अर्कैतिर मोड्दै भट्टराईले कानुनी आधार र संवैधानिक इतिहाससँगै राजनीतिक अवस्थातिर पनि ध्यान दिँदै इजलासले फैसला गर्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री नै मुलुक र संसद्को लिडर रहेको तर्क गर्दै भट्टराईले ‘लुते प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना संविधानले नगरेको’ बताएका थिए । न्यायाधीशले भने मुलुक र संसद्को लिडर रहेको प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक सीमा नाघ्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार संविधानमा रहेको बताएका थिए । उनले अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नरहेकाले ओलीले गरेको सिफारिस सही भएको तर्क अगाडि सारेका थिए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नेकपा विभाजन हुन नसक्ने, नेकपामा अर्को संसदीय दलको नेता हुन नसक्ने अवस्था रहेको र नेकपाको आन्तरिक विवादले सरकारले काम गर्न नपाएकाले निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो ।
न्यायाधीश सिन्हाले भने नेकपामा संसदीय दलको नेता अर्को बन्ने अवस्था नै नरहेको हो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा पुडासैनीले संसदीय दलको विधानअनुसार नेकपा संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई नहटाएसम्म अर्को सांसद संसदीय दलको नेता बन्न नसक्ने र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुने बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले स्वइच्छाले राजीनामा नगरेममा बाहेक अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खुल्ने कल्पना पनि संविधानमा नगरिएको तर्क राखे ।
सरकारी वकिल दशरथ पंगेनीले भने वर्तमान संविधानअनुसार ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीमात्रै नभई मन्त्रिमण्डलको अध्यक्षले समेत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने बताएका थिए ।
संविधानको ७६ (१) को विकल्प संसदीय दलको बैठक बसेर खोज्नुपर्ने भनेका पंगेनीलाई इजलासले नेकपा संसदीय दलको बैठक बसेर दलको नेता निर्वाचित हुन नसकेको हो ? भनेर प्रश्न गरेको थियो । जवाफमा उनले सांसदहरूले माग गरेर अध्यक्षले बोलाउनुपर्ने हो तर भन्दै कुरा अर्कैतिर मोडेका थिए । उनले नेकपा संसदीय दलले केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई दलको नेता चयन गर्ने प्रक्रिया के भएको थियो भन्ने इजलासको जिज्ञासाको प्रष्ट जवाफ दिएनन् ।
नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले पनि प्रधानमन्त्रीमा चुनाव घोषणा गरेर संसद् विघटन गर्ने अन्तरनिहित अधिकार रहेको दाबी गरेका थिए । लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचनलाई अन्यथा मान्न नहुने उनको तर्क थियो ।
प्रधानमन्त्रीले दुई तिहाईका लागि निर्वाचनमा जान लागेको भनेर घिमिरेले तर्क अगाडि सारेपछि न्यायाधीश सिन्हाले सोधेका थिए, ‘चुनाव भयो र दुई तिहाई आएन भने फेरि यसरी नै घुमिरहने हो भन्ने त होइन तपाईंको कुरा ?’
जवाफमा घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्ले दुई तिहाइ मत केपी शर्मा ओली र उनको पार्टीलाई चाहिएको हो भनेर निर्णयमा नलेखेको बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि दुई तिहाईको सरकार आवश्यक भएको उनको तर्क थियो । उनले संविधान संशोधन लगायत विभिन्न निर्णय कार्यान्वयनका लागि दुई तिहाई आवश्यक परेको भनेपछि सिन्हाले आफ्नो प्रश्नको जवाफ दिनमा धेरै समय खर्च नगर्न आग्रह गरेका थिए ।
सरकारी वकिलहररूले बहस सकेपछि इजलासमा आएका प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल रमेश बडालले राष्ट्रपति प्रणालीमा फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट (निश्चित कार्यकालको संसद्) हुने तर संसदीय व्यवस्थामा त्यस्तो नहुने बताएका थिए ।
‘चुनावमा हारेको व्यक्तिले विघटन गर्न मिल्ने तर चुनावमा जितेको र दुई तिहाई भएको व्यक्तिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने भन्ने संविधानले दिएको छैन । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्नुको मतलब नहुने अवस्था भएमा भन्ने पनि हो,’ बडालले भनेका थिए, ‘आजका मितिसम्म ६४ प्रतिशत सांसदहरू मेरो पक्षमा छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले जवाफमा लेख्नुभएको छ । फाइलहरू श्रीमान् समक्ष पनि आइसकेको छ । संसद् सचिवालयले पठाएको डकुमेन्टको कपी मसँग पनि छ । यसमा अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका गरी बनेको नेकपाको मात्रै सबै सांसद २७५ मध्ये १७४ जना वैधानिक सरकारको पक्षमा छन् । अब हामीले चुनावमा हारेको व्यक्तिले गर्न मिल्ने अनि चुनाव जितेको, बरकरार बहुमत भएकोले चाहिँ गर्न नसक्ने भन्ने कुराको अधिकार संविधानले हामीलाई दिएको अवस्था छैन ।’ उनले प्रधानमन्त्रीमा संसद् विघटन गर्ने निहित अधिकार रहेको तर्क गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ मुद्दा परेका छन् । ती मुद्दामाथि ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । माघ ४ गतेदेखि जारी निरन्तर सुनुवाइमा निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस सकेपछि केही दिनयता विपक्षीका वकिलले जवाफ दिइरहेका छन् ।
सोमबार पनि प्रतिनिधिसभा विघटन सही भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीका निजी वकिलहरूले बहस गर्नेछन् । कान्तिपुर बाट ।
