प्रदेश–१ को नेकपाको राजनीति अन्तिम मोडमा आएर रोमाञ्चक हुदै गएको छ । नेकपाको अनौपचारिक विभाजनसँगै पार्टी संसदीय दलमा अल्पमतमा देखिनु भएका मुख्यमन्त्री शेरधन राई बलियो बन्दै जानु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका तीनजना प्रदेशसभा सदस्यले आइतबार फिर्ता लिएपछि उहा दलमा बहुमतमा पुग्नु भएको छ । बहुमत पुग्ने वित्तिकै अश्विासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा हस्ताक्षर गर्ने केही सांसदमाथी कारवाहीको भय मडारिएको छ ।मुख्यमन्त्री राईले पार्टी हित विपरित काम गरेको भन्दै केही समयअघि मुख्यमन्त्रीको आकाक्षा राख्नु भएका भिम आचार्य लगायतका १५ सांसदलाई तीन महिना निलम्बन गरिसक्नु भएको छ ।
‘अनुशासन पालना नगरेकोमा तथा विधानको दफा २५ बमोजिमको निर्देशनको उल्लंघन गर्नुभएबाट तपाईलाई सोधिएको स्पष्टिकरणको समेत जवाफ नदिनु भएकोले नेकपा संसदीय दलको विधान २०७६ को दफा २६ ९ग० को ९२० ९४० बमोजिम आगामी ३ महिनो लागि संसदीय दलको कुनै पनि क्रियाकलापमा भाग लिन वञ्चित गरिएको छ, साथै संसदीय दलको सदस्यता निलम्बन गरिएको व्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछु’, पुष १६ गते आचार्यलाई पठाइएको पत्रमा राईले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सो निर्णयलाई आधिकारिकता दिन उहालाई दलमा बहुमत आवश्यक थियो । बहुमत पुगेकाले अब सो निर्णयले सार्थकता पाउने देखिएको छ । भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेकपाका प्रदेश १ का ६६ मध्ये ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । सभामुखसहित प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ सांसद छन् । अब अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ३२ सांसद रहेका छन् भने विपक्षमा ३४ सांसद पुगेका छन् ।
राईले प्रदेश सांसद् आचार्यसहित जीवन घिमिरे, ईन्द्रबहादुर आङ्बो, विजयकुमार विश्वास, सावित्राकुमारी रेग्मी, उपेन्द्र घिमिरे, लिलावल्लभ अधिकारी, राजेन्द्रकुमार राई , यशोधा अधिकारी, लछुमन तिवारी, मोहन कुमार खड्का, कुलप्रसाद साम्बा, धिरेन्द्र शर्मा, टंक आङबुहाङ, कुसुम कुमारी श्रेष्ठलाई निलम्बन गर्नुभएको छ ।
