नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल समूहले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई सहित ८ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ । मुख्यमन्त्री राईसहित चार जना मन्त्री, प्रमुख सचेतक र तीन जना प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री राई, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कुमार कार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ्, प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी, प्रदेश सभा सदस्यत्रय इन्द्रमणी पराजुली, अम्बिका थापा र बिमल कार्कीलाई निलम्बन गरेको छ । निलम्बनको जानकारी आइतबार नै प्रदेशसभामा आएको प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो ।
दाहाल-नेपाल समूहका संसदीय दलका नेता भीमप्रसाद आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित निलम्बन पत्रमा दलको कुनैपनि बैठकमा उपस्थित नभई पार्टी र सरकारको हित विपरीत गतिविधिमा संलग्न रहेकाले प्रदेशसभाको कुनैपनि गतिविधिमा संलग्न नहुने गरी नेकपाको संसदीय दलको विधान २०७६ बमोजिम तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको उल्लेख छ ।
बुधबार दाहाल-नेपाल समूहका संसदीय दलका नेता भीमप्रसाद आचार्यले मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित आठ जनालाई संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नभएको र पार्टीको हित विपरीत काम गरेको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण सोधेको चार दिनपछि निलम्बन गरिएको हो ।
दाहाल–नेपाल समूहले पुस १२ गते मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका मध्ये मुख्यमन्त्री राईले स्पष्टिकरण सोधी जवाफ नदिने १६ जनालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिसकेको छ ।
