प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमविरुद्ध प्रदेश–१ मा नागरिक तहबाट नै विरोध सुरु भएको छ । विराटनगरमा बिहीबार प्रबुद्ध नागरिक समाजको आयोजनामा भएको अन्तर्क्रियामा सहभागीहरुले प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई अनिश्चित यात्रामा अग्रसर तुल्याएका कारण यसको संगठित प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताए ।
अर्थविद प्रमोदकुमार झाले प्रधानमन्त्रीको कदमले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउने ठोकुवा गर्नुभयो । कोरोना कहरले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई प्रधानमन्त्रीको कदमले थप प्रहार गरेको झाको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विकल्प नै नभएको बताउनुभयो । नागरिक तहबाट पनि प्रधानमन्त्रीको गलत कदमको प्रतिरोध हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता रामरिझन यादवले मधेस आन्दोलनताका नै आफुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘प्रतिक्रियावादी’ भनेको स्मरण गर्दै अहिले त्यो प्रमाणित भएको दाबी गर्नुभयो ।
प्राध्यापक डा. उद्धव पोखरेलले मुलुकले भोगेको विषय र प्रभाव के छ भन्ने नबुझी गरिएको कदम भयाबह भएको बताउनुभयो । कानुन व्यवसायी हरि बरालले संविधानको धारा ७६ सरकार गठन प्रक्रिया उल्लेख भएको बताउँदै एक दलले नसके दुई वा सोभन्दा बढी दलले सरकार बनाउन प्रस्ताव पेश गर्ने र बहुमत पाए सरकारको नेतृत्व लिने प्रावधान भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता महेश रेग्मी, नेपाली कांग्रेस मोरङका पूर्वसचिव यदु विष्ट, कानुन व्यवसायी उमेशचन्द्र न्यौपाने, प्राध्यापक गणेश क्षेत्री, कविराज न्यौपाने, अधिकारकर्मी सोमराज थापालगायतले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
