काठमाडौं : राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधानअनुसार फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । तर सर्वोच्चले संविधान संशोधन गर्ने गरी फैसला गर्यो भने संविधान नै कागजको खोस्टामा परिणत हुने उहाँको चेतावनी छ ।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै श्रेष्ठले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदम चालिएको बताउनुभयो । ‘तत्कालको प्रतिगामी कदम मात्र होइन, समग्र प्रतिगमनको आधार तयार गर्ने त होइन भन्ने शंका पैदा भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न संसद भंग गर्न नदिने भनेर राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिका साथ संविधान बनेको र प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिइएको उहाँले बताउनुभयो । धारा ७६ मा दिइएको कुनै पनि विकल्पबाट पनि सरकार बन्नै सकेन भने मात्र संसद विघटन हुने संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दै उहाँले यो अधिकार नभई दायित्व भएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘मृत्युपछि मेरो सम्पत्ति दिनेछ भनेर बकपत्र गरेको छ भन्दैमा मारेर दिन मिल्छ ?’
नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहका प्रवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र संविधान अन्तरगत नै फैसला आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘संवैधानिक अंगको भूमिकाप्रति विश्वस्त छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर अदालतलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार दिइएको छैन, संविधानअनुसार फैसला लिने हो ।’
संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधान प्रयोग गरेर संसद भंग गरिएको भन्दै उहाँले अदालतले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो भने त्यो संविधान संशोधन सरह हुने बताउनुभयो । श्रेष्ठले अघि भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गर्यो भने यो कागजको खोस्टामा परिणत हुन्छ । संविधान च्यातिएको अवस्था हुन्छ, समग्र व्यवस्थामाथि प्रहार हुन्छ र प्रतिगमनतिर जाने खतरा हुन्छ ।’
उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि आलोचना गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो पदीय स्वार्थमा घात हुने भयो भन्ने लाग्दैमा पार्टी विधान पनि मान्दिनँ, संविधान पनि मान्दिनँ भन्न पाइन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई अझै पनि सच्चिने अवसर रहेको भन्दै उहाँले अघि भन्नुभयो, ‘असंवैधानिक कदमप्रति आत्मालोचित हुँदै प्रतिनिधिसभा सुचारु गर्नेतिर आउनुभयो भने संविधान ट्रयाकमा आउँछ र नयाँ सिलसिला सुरु हुन्छ ।’
