काठमाडौं : संसद विघटनविरुद्धका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बुधबारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ। कारण देखाउ आदेशअनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखबाट लिखित जबाफ आएपछि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि सुनुवाइ हुन लागेको हो।
संसद विघटनविरुद्ध दर्जन जति रिट सर्वोच्चमा परेका छन्। गत पुस १० गते संवैधानिक इजालसले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संसद विघटन गर्नुपर्ने कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। रिटमाथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन भएको छ। अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्।
यतिबेला सम्पूर्ण मुलुकको चासो र ध्यान केन्द्रित भएको यो मुद्दालाई चाँडो टुंगाउनुपर्ने माग कानुनविद् तथा नागरिक समाजले गरेको छ। राजनीतिक दलहरू पनि यतिबेला सर्वोच्चको फैसाला कुरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, मधेसवादी दलहरू तथा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्षले संसद विघटन पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै विघटनविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा गत पुस ५ गते राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन गर्दै चुनावको मिति घोषणा भएको थियो।
विघटनविरुद्धका रिटमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र प्रतिनिधिसभा अधिवेशन आह्वानका लागि अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो। तर,अदालतबा कारण देखाऊ आदेश मात्रै जारी भएको छ।
गत ८ पुसमा प्रारम्भिक छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले विघटनविरुद्ध परेका १४ वटै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो। रिट निवेदक तथा पूर्व न्यायाधीशहरु एवं कानुनविद्हरूले यस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दाको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
एमिकस क्युरीमा कोको छन् ?
सर्वोच्चको आदेशअनुसार पाँच सदस्यीय एमिकस क्युरीमा रहने पाँच वरिष्ठ अधिवक्ता चयन भइसकेका छन्। नेपाल बारबाट बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली रहेका छन् भने सर्वोच्च बारले गीता पाठक र पूर्णमान शाक्यलाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १३ एमिकस क्युरीको गठनबारे व्यवस्था छ । जसअनुसार इजलासले विचाराधीन रहेको मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी विशेष ज्ञान र अनुभव रहेको कानुनको प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, विषयविज्ञ वा त्यस्तो विषयमा विशेष योगदान पुर्याएको कुनै व्यक्तिलाई इजलासको सहयोगी (एमिकस क्युरी)का रूपमा राख्न सकिने व्यवस्था छ।
लिखित जबाफ कसले के पठाए ?
प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक मुद्दा भएकोले अदालत यसमा प्रवेश गर्न नमिल्ने आशयको जबाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रपति कार्यलयले बहुमत प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबमोजिम संवैधानिक मर्म र प्रचलनअनुसार विघटन गर्नुपरेको जबाफ पठाएको छ। सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको दाबी गर्दै संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने जिकिरसहितको जबाफ पेस गरेका छन्।
रिट कोकोले दिएका छन् ?
प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक रहेको दाबीसहित नेकपाका निवर्तमान सांसद देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीलगायतका सांसदहरूले रिट दिएका छन्। त्यसैगरी कानुन व्यवसायी दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम, सन्तोष भण्डारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, ज्ञानेन्द्रराज आरण, लोकेन्द्र ओलीलगायत दर्जन कानुन व्यवसायीले पनि छुट्टै रिट दर्ता गरेका छन्। उनीहरू सबैले विघटनको निर्णय खारेज गरेर संसद् पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
