विराटनगर : प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकार प्रदेशसभा विघटनको पक्षमा नजाने बताउनुभएको छ ।
उहाँले मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटन गर्नसक्ने अवस्था भए पनि विघटनका पक्षमा प्रदेश सरकार नजाने बताउनुभयो।
प्रदेशसभाबाटै अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नेगरी माघ ७ गते संसद बैठक आह्वान गरिएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीसमेत रहेका कार्कीले विराटनगरमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेशसभा विघटन गरी प्रदेशका संरचनाहरुलाई अस्थिर नबनाइने बताउनुभयो।
उहाँले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव हतारोमा आएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा कानुनी रुपमा विभाजित नभई मुख्यमन्त्रीविरुद्धको प्रस्ताव आएको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, ‘अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने सामान्य प्रकृया पनि पुरा गरिएन।’
संसदमा आएको अविश्वासको प्रस्तावका आधारमा त्यही दल वा अन्य दलसँगको सहमति र सहकार्य गरेर मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने विश्वास मन्त्री कार्कीको थियो। ‘हामी नेकपाकै अर्को समूहसँग सहकार्य गरेर सरकार गठन गर्ने वा नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा सरकार गठन गर्ने भन्ने टुंगोमा त्यतिबेला पुग्छौं, जतिबेला रितपूर्वक अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ।
उहाँले केन्द्रदेखि नै प्राविधिक रुपले पार्टी विभाजन भइसकेकोले तत्काल एकता हुनसक्ने सम्भावना कमजोर रहेको बताउनुभयो। कानुनी प्रक्रियामा अल्झिएको नेकपाको विभाजन त्यसको निरुपणसँगै वैधानिक बाटोतर्फ बढ्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो।
नेकपा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कार्कीले वैचारिक समस्या नभएर पदीय लडाईका कारण राजनीतिक रुपमा पार्टी विभाजित हुन पुगेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘हरेक महिना दुई अध्यक्षबीच सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आयो।’
दुई पार्टी बीच घुलमिल नहुँदै विभाजनको अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ छ। कानुनी रुपमा पार्टी विभाजन हुन बाँकी रहे पनि अहिलेको घटनाक्रमले तत्कालै एक भईहाल्ने अवस्था पनि नभएको कार्कीले बताउनुभयो।
