रेलमार्गको मुआब्जाका विषयमा मुख्यमन्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र

रेलमार्गको मुआब्जाका विषयमा मुख्यमन्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र

पथरी, रेलमार्गको मुआब्जाका विषयमा मोरङका प्रभावितहरुले मुख्य मन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । पूर्व पश्चिम रेल मार्ग निर्माण हुने र त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहणको सूचना निकालेपछि सरोकारवालालाई जिम्मेवार हुन प्रभावितहरुले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

आज प्रभावितहरुको जिल्ला समिति मोरङले मुख्यमन्त्री शेरधन राई र मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषराज निरौलालाई भेट गरी ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । मेची महाकाली विद्युतीय रेल मार्ग अन्तर्गत ‘काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड’ भित्रको मोरङका पालिकाहरुमा पर्ने प्रभावितहरुको माग रहेको ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

जिल्ला पहल समिति, मोरङका तर्फबाट अध्यक्ष रमेश दाहाल र सचिव माधवप्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा ‘मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग’ अन्तर्गत ‘काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीयलाई यसबापतको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न, रेल मार्ग निर्माणदेखि रेल चल्ने र चढ्नेसम्मको स्थान तोक्न समेत माग गरिएको छ । सो कार्यका लागि समितिले सरकारलाई सहयोग गर्ने समेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्र मार्फत रेल्वे बिस्तारले स्थानीयवासीको चर्चिएको र जोतभोग गर्दै आएको जमिनको निश्चित क्षेत्रमा मात्र नभई वरपरको क्षेत्रमा यसले पार्ने असरबारे स्थानीयवासीले जानकारी दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

रेल्वे बिस्तारसँग प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्थामा चोइटिएका, कुइनेटा भएका, प्रयोगमा आउन नसक्ने अवस्थामा रहेको जमिनको प्रयोगबारे गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने, रेल्वे बोर्डद्वारा प्रस्ताव गरिए अनुसार अग्लो ड्याम बनाएर रेल्वे बिस्तार गर्ने विषयले हाम्रो क्षेत्रहरू जलाशययुक्त र आवागमन रहित हुन सक्ने खतरा उत्तिकै जटिल हुने हुनाले यसतर्फ बढी गम्भीर हुनुपर्ने, रेल विभागबाट स्थानीय स्तरमा प्राप्त सूचना र नक्शा अनुरुप फिल्डमा जमिन परेको देखिने तर नक्सामा उल्लेख नभएका कारण प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरूमा द्विविधा उत्पन्न भएकोले यस विषयमा पुनः सर्भे गराई प्रष्टता ल्याइनुपर्ने, मोरङ जिल्ला अन्तर्गत खासगरि पथरी शनिश्चरे नपा र कानेपोखरी गापामा दोहोरो स्वामित्व कायम रहेको समस्या भएकोले सोको बारेमा मुआब्जासम्बन्धी स्पष्ट नीति वा जमिन धनी र भोगवालासँग समन्वय गराएर मात्र काम आरम्भ गरिनु पर्ने माग ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राईले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माणको अभियानमा सहयोगी रहने जनसरोकारका विषयहरू ज्ञापन पत्रमा उठाइएकाले यस बारे प्रदेश सरकार गम्भीर हुने बताए ।

सम्बन्धित खवर

%d bloggers like this:
%d bloggers like this: