काठमाण्डौ : तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ ।
दश वर्षभन्दा लामो द्वन्द्व अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागी हुन बाटो खुलेको थियो । तर सम्झौता अनुसारका काम भने अझै पूरा हुन सकेका छैनन् । सुरुवातमा संविधान निर्माण प्रक्रियामै रुमलिएको शान्ति प्रक्रियाले संविधान निर्माणपछि पनि तीव्रता पाउन सकेको छैन । १४ वर्षमा १४ भन्दा धेरै पटक सरकार परिवर्तन भए तर कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा शान्ति प्रक्रिया नपरेको पीडितको गुनासो छ ।
यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायका पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही गर्न समेत आग्रह गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोगले विज्ञप्ति निकालेर पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याएर दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको हो ।
शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यमध्ये हतियार व्यवस्थापन, लडाकुको समायोजन, सङ्क्रमणकालीन न्यायीक संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको चुनाव र संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयन जस्ता काम भए पनि द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले बताउनुभएको छ ।
