स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको उपचारमा धरौटी शुल्कका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने सबै अस्पताललाई स्पष्टिकरण माग गरेको छ । आइतबारको प्रेस ब्रिफिङका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले सो कुरा बताएका हुन् ।
सरकारी अस्पतालहरुले पनि धरौटी रकम नलिन निर्देशन गरिएको गौतमले बताए । सरकारले कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी कोरोना उपचार र परीक्षणका लागि आफैं शुल्क व्यहोर्नुपर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । यो निर्णय पश्चात सरकारी अस्पतालहरुले धरौटी शुल्कसहितको सूचना प्रकाशित गरेका थिए ।
प्रवक्ता डा. गौतमले सक्नेसँग शुल्क लिने र नसक्नेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय भने यथावत रहेको बताए ।
आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपङ्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मात्रै सरकारले परीक्षण र उपचार गर्ने जनाएको छ ।
